सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते बोलाएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरिएको थियो।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा बहालवाला तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा राखिएकाले त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने निवेदकको तर्क छ।

रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग लगाएर पदमुक्त भएपछि मात्र अन्य संवैधानिक निकायबाट अनुसन्धान र अभियोजन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। तर, यस व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी आयोग गठन गरिएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ।