नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य : थला परेको बीमादेखि ‘सीडीसी’ सम्मका सपना

काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागु गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर नयाँ मोडल विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहको आधारभूत तहका स्वास्थ्य संस्थामा लागु गर्ने योजना देखिन्छ। यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने पुरानै नारा हो। तर, अझै कयौँ नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर हुँदा समयमा रोग पत्ता नलाग्ने अनि रोग पत्ता लागेको खण्डमा समेत उपचारको पहुँचको अभावमा ज्यानै जानेसम्मका घटना सार्वजनिक हुनेक्रम रोकिएको छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवाको दायरा विस्तार गरिने उल्लेख छ। झ्वाट्ट हेर्दा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी भन्ने अवधारणा नयाँ जस्तो देखिन्छ। साथै परम्परागत भन्दा अलि शैक्षिक योग्यता र प्रविधिमैत्री महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लिएर उनीहरूको क्षमता, संख्या र सेवाको दायर विस्तार गर्ने अवधारणा देखिन्छ। 

यो नयाँ नभए पनि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा लगभग असफल भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। यसअघि पनि यस्तै दाबी नगरिएको हैन तर प्रणालीमा प्रस्ट हुन नसक्दा यो झन् असफल बन्दै गएर सरकार भुक्तानी दिने नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई नै पुन संरचना गरी यस्तै प्रकृतिका क्षेत्राधिकार भएका संस्थाहरूलाई गाभेर एकीकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्न सके स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। तर, सकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको विषयमा ठोस नीति देखिएन।

टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने विषय नयाँ हैन। यो अभ्यासमै रहेको पक्ष हो। तर, अब कुन ढाँचामा व्यवस्थापन गरिने हो भन्ने विषयले नै यसको प्रभावकारिता देखाउनेछ। 

रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विकसित मुलुकमा यस्तो स्वास्थ्य संस्था प्रभावकारी देखिन्छ। तर, नेपालमा हालसम्म यस्तो प्रभावकारी संस्था छैन। 

विशेषगरी स्वास्थ्यको महामारी जस्ता आकस्मिक तथा आपतकालिन अवस्थामा यस्तो प्रभावकारी संस्था आवश्यक हुने भए पनि हालसम्म नेपालमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल जस्तो संस्था छैन। यो विषयमा यस अघि पनि विभिन्न चरणमा छलफल नभएका हैनन्। तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

यस्तो संस्था कार्यान्वयनमा आए लाभ नै मिल्ने देखिन्छ। तीन तहको संघीय संरचना भएको नेपालमा कुनै पनि महामारी नियन्त्रणलगायतका लागि अधिकार सम्पन्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल जस्तो आवश्यक देखिन्छ। 

जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिने विषय नौलो हैन। तर, यो अवधारणा अनुसार काम गरे नेपालका लागि लाभदायक नै हुने देखिन्छ।

क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने विषय पनि नौलो हैन।  तर, यसअघि रोगको उपचारमा जोड दिने गरिएको भए पनि यसपालि भने रोगको रोकथामको विषयलाई बढी  जोड दिएको देखिन्छ। 

मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने विषय केही हदसम्म नयाँ अवधारणा देखिन्छ। तर, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ विषय नयाँ हैन। 

अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइने विषय पनि नयाँ हैन। अत्याधुनिक अपाङ्गता पुन स्थापना केन्द्र बनाउन सकेको खण्डमा सकारात्मक नै हुने देखिन्छ। तर, प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइने विषय कम चुनौतीपूर्ण देखिँदैनन्। त्यसैले ठोस रणनीति नभए हावादारी गफ नै हुने देखिन्छ।

अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने विषयलाई पनि नयाँ विषय भन्नै मिल्दैन। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय शब्दमा जे राखे पनि यस अघिदेखि नै भन्दै आएको विषय हो। यसमा लगानी गरेर कार्यान्वयनमा लाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिने विषय उल्लेख छ। जनशक्तिको अभिलेख राख्न यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यति जटिलता देखिँदैन। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्थाको समन्वय भने यसको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक देखिन्छ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिने, नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिने र स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिने जस्ता विषय यो सरकारले ल्याएको नौला विषय हैनन्।