छानबिन समितिको प्रतिवेदन : नेतृत्वको मिलेमतोमा औषधीको मूल्य ६५ प्रतिशतसम्म बढाइयो

काठमाडौं : औषधि व्यवस्था विभागको अनियमितता तथा औषधिको मूल्यवृद्धिबारे गठित छानबिन समितिले तीन वर्षको अवधिमा ६५ प्रतिशत बढीसम्म औषधिको मूल्य बढाएको खुलाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभाग नेतृत्वकै संलग्नतामा कानुनी छिद्रमा खेल्दै औषधिको अत्याधिक मूल्य बढाइएको उल्लेख छ।

नारायण ढकाललाई विभागको महानिर्देशबाट हटाएर मन्त्रालयमा काजमा खटाउँदै मन्त्री मेहताले विभागबाट भएको औषधिको मूल्य वृद्धिको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन्। उकेराले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा औषधिको मूल्यवृद्धिमा चलखेल भएको र त्यसमा नेतृत्व संलग्न रहेको भन्दै ढकाललाई कार्वाहीको सिफारिस समेत गरेको छ।

विभाग नेतृत्वले गरेको औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कतिजना सदस्य थिए भन्ने विषय गोप्य नै राखिएको छ। समितिलाई विभागले उपलब्ध गराएका तीन सय ४६ वटा औषधिको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी अध्ययन गर्दा कतिपय मूल्य घटेको देखिए पनि अधिकांश औषधिको मूल्य बढेको देखिएको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो। यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा अधिकतम ६५ प्रतिशत भन्दा बढीसम्म मूल्यवृद्धि भएको अध्ययनबाट देखिएको छ।

तीन सय ४६ मध्ये ८६ वटा औषधिको हकमा वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको देखिएको र ती औषधिमध्ये अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएका १२ वटा औषधीको विषयमा थप अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

छानबिन समितिले अध्ययन गरेका १२ मध्ये करिब आधा दर्जन औषधीमा वार्षिक १० भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। यसरी वार्षिक १० भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएका आधा दर्जन औषधीमध्ये आकस्मिक, जीवन रक्षक र सघन उपचारलगायतमा प्रयोग हुने औषधी समेत रहेको छ।

औषधीको मूल्यवृद्धिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि भने मूल्य नबढ्ने गरी नवीकरण र सिफारिस गर्ने गरिएको जस्ता तथ्य भेटिएको छ।

छानबिन समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन २०७८ ले मूल्य निर्धारण शीर्षकमा विभागले त्यो वर्षसम्म एक सय ४४ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको र सो मध्ये एक सय १७ औषधिको मूल्य राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जस्ता विषय औँल्याएको छ।

तर, समितिले छानबिनको क्रममा हालसम्म एक १७ वटा औषधीको मूल्य निर्धारण गरेको र सो मध्ये ९६ वटा औषधिको मूल्य मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइएको देखिएको छ।

औषधी मूल्य अनुगमन समितिको २०७४ चैत १२ मा बसेको बैठकबाट मूल्य निर्धारण कार्यविधि निर्धारण नहुँदासम्म वार्षिक एक पटकसम्म साबिकको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरेको देखिएको स्रोतले जानकारी दियो।

नियमको छिद्रमा खेलेर औषधीको मूल्य निर्धारण

औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले औषधीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नियमको कानुनी छिद्रमा खेलेर औषधिको मूल्य बढाएको देखियो। औषधी ऐन, २०३५ को दफा–२६ मा ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै औषधीको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

सो व्यवस्था अनुसार ‘यसरी विभागले कुनै औषधीको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने’ हुन्छ।

त्यसैगरी औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली–२०३७ को नियम–४ को उपनियम (२) को खण्ड (ङ) मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ‘औषधीको मूल्य निर्धारण गर्न’ नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन सक्ने’ व्यवस्था छ।

औषधी परामर्श परिषद्मा वन मन्त्री वा वन राज्यमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था छ। परिषद्मा वन, अर्थ, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।

साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ को दफा-२९ को उपदफा (५) मा ‘औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने’ उल्लेख छ।

त्यसैगरी औषधी दर्ता नियमावली-२०३८ को नियम-४क मा ‘औषधी बिक्री वितरण गर्नु अघि दर्ता गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम-४क को उपनियम-१ को (ग) मा ‘मूल्य खुलेको लेबुल सहितको उत्पादित औषधीको नमुना’ सहित औषधि दर्ताको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा दरखास्त दिनु पर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी नियम ४ख, औषधि पैठारी गर्न अनुसूची-४ ग (१) (ज) मा औषधिको खुद्रा मूल्य खुलाई दरखास्त दिनु पर्ने व्यवस्था छ।  तर, २०६४ असोज १० को स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २१ प्रकारको औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको गरिए पनि राजपत्रमा भने सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको अध्ययन समितिको अध्ययनबाट देखिएको मन्त्रालय स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

स्रोतका अनुसार २०७२ असार २१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार  मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिएर ती २१ भन्दा फरक किसिमका ९६ प्रकारका औषधिहरूको मूल्य मात्रै निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको देखिएको छ।

मूल्य निर्धारण नभएका औषधीको हकमा भने स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादकले नै आफ्नो औषधीको मूल्य कायम गर्दै आएको देखिएको छ। यसरी औषधी दर्ता गर्दा नै उत्पादकले आफैँ मूल्यको विवरण खुलाए पनि कसरी मूल्य परिवर्तन गरेका छन् भन्ने अभिलेख विभागमा भए–नभएको जस्ता विषय औँल्याइएको छ।

त्यसैले २०७२ मा मूल्यको अभिलेखीकरण गर्न उत्पादक तथा आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको मूल्यको विवरणको आधारमा प्रमाणपत्रमा सो मूल्य उल्लेख गर्ने व्यवस्था विभागीय निर्णयमार्फत गरिएको पाइएको समेत स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो। यसरी नियम कानुनका विभिन्न छिद्रमा खेल्दै विभाग नेतृत्वले विभिन्न औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको छानबिन समितिले औँल्याएको छ।