मृत्युको शोक मनाइने ‘किरियापुत्री भवन’मा भविष्य खोज्दै सरस्वती स्कुलका विद्यार्थी

काठमाडौं : वैशाख १४ गते भक्तपुरको थिमी नगरपालिका-१, मनोहरा खोला किनारमा राज्यको डोजर चल्यो।

वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गाका बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले नागरिकका घर-टहरा मात्र हैन, सामुदायिक विद्यालयलाई पनि छाडेन। मनोहरा खोला किनारमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई समेत डोजरले एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत गरिदियो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार मनोहरा खोला किनारको सुकुमबासी बस्तीमा ७ सय ७७ भन्दा बढी घर-टहरामा करिब १ हजार ६ सयभन्दा बढी सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका थिए। त्यहाँ बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबसीका बालबालिकाले अक्षर चिन्ने र भविष्य बुन्ने एउटै मात्र थलो थियो- सरस्वती आधारभूत विद्यालय।

८ कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रमा मात्रै कुल २८० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतका अनुसार, विद्यालय सुकुमबासी बस्तीका लागि मात्र नभएर त्यस वडाकै गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको एकमात्र साहरा थियो।

‘सुकुमबासी बस्तीका मात्रै होइन, डेरा लिएर बसेका बालबालिकाहरू समेत यहाँ पढ्दै आएका थिए। यो वडाकै एउटै मात्र सरकारी विद्यालय थियो‘, प्रधानाध्यापक महतले उकेरासँग भनिन्।

भग्नावशेषमा परिणत राज्यको सम्पत्ति
सरकारी डोजरले भत्काएको सरस्वती विद्यालय रहेको स्थानमा उकेराकर्मी पुग्दा त्यहाँ भग्नावशेषबाहेक केही थिएन। विद्यालय रहेको ठ्याक्कै स्थान पहिल्याउनसमेत स्थानीयको सहयोग लिनुपरेको थियो।

विद्यालय भएको ठाउँमा च्यातिएका हाजिरी कापी र विद्यार्थीका टिसर्टहरू यत्रतत्र छरिएका थिए। तिनै छरिएका शैक्षिक सामग्रीका आधारमा मात्र त्यहाँ विद्यालय थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान सुरू गर्दा सरकारले न त विद्यालय भन्यो, न त राज्यकै सम्पत्तिलाई चिन्यो। ती बस्तीहरू भूमिहीनहरूको बाध्यताले बसेका हुन् वा कसरी, त्यतातिर सरकारले चासो राखेन।

डोजर चलाउनुअघि उक्त भवन विद्यालयको हो वा अन्य कसैको भन्ने न्यूनतम हेक्कासमेत राखिएन। सबै भौतिक संरचनामा सोलोडोलो डोजर चलाइयो।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणको जिम्मेवारी स्वयं सरकारकै हो। यदि खोला किनारको विद्यालय भवन भत्काउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो भने पनि, पहिले त्यसको उचित स्थानान्तरण गरिनुपर्थ्यो। तर, सरकारले त्यसो गरेन। ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरेर बस्तीसँगै विद्यालय भत्काइयो।

सो क्रममा स्कुलमा भएका अत्यावश्यक सामानसमेत सार्ने समय नदिइएको प्रधानाध्यापक महतको गुनासो छ।

बचेका केही किताब र सामग्री देखाउँदै उनले भनिन्, ‘स्कुलका अति आवश्यक कागजपत्रसमेत हामीले निकाल्न पाएनौँ। प्रहरीले जे-जति निकाल्यो त्यही नै हो, उ त्यहाँ रहेका सामानहरू मात्र हुन्।’

विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा, पढ्ने ठेगान छैन
सरकारले वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू गरिसकेको छ। तर, मनोहरा सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकाहरू भने सरकारले तोकेको समयमा न त स्कुल जान पाए, न त उनीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमै पढ्ने कुनै व्यवस्था मिलाइएको छ।

बस्ती भत्काएपछि सरकारले सुकुमबासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरका नाममा कहिले नागार्जुनको अपार्टमेन्ट त कहिले गोंगबुका विभिन्न होटलहरूमा राख्दै आएको छ।

त्यहाँबाट पनि सारेर केही सुकुमबासीलाई बनेपासम्म पुर्याइएको छ। यसरी छरपस्ट पारिँदा मनोहराको सरस्वती स्कुल, बालाजुको बुद्धज्योति स्कुल र बालाजुकै बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले अब कहाँ पढ्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन।

उनीहरू स्थायी रूपमा कहाँ बस्ने भन्ने निधो नहुँदा ती बालबालिकाको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प छ। बालबालिकालाई उचित शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुको साटो सुकुमबासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा विभिन्न स्थानमा सार्नमै राज्य संयन्त्र व्यस्त देखिन्छ, जसका कारण सयौँ बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ।

एउटा कोठामा दुईटा कक्षा, किरियापुत्री भवनमा पठनपाठन
विद्यालयमा डोजर चलेपछि सरस्वती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी हाल वडा कार्यालय नजिकै रहेको ‘किरियापुत्री भवन’मा बसेर पढ्न बाध्य छन्। गत वर्ष २ सय ८० विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा हाल करिब १ सय जना विद्यार्थी मात्र मुस्किलले उपस्थित भइरहेका छन्। तर, ती १ सय विद्यार्थी पठाउन पनि कक्षाकोठा छैन।

न त पर्याप्त कक्षाकोठा छ, न त विद्यार्थीलाई खेल्ने चौर र खाजा खाने ठाउँ नै। थिमी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको उक्त तीनतले भवनमा ८ कक्षासम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त कक्षाकोठा, खेल्ने चौर र उचित शौचालयको अभावले पठनपाठन कष्टकर बनेको छ।

‘यी सामान भद्रगोल तरिकाले राखिएका छन्। यसलाई व्यवस्थापन नगर्दा पनि विद्यार्थी पढाउनका लागि मात्रै ४ वटा कक्षाकोठाको अभाव छ,’ प्रधानाध्यापक महतले भनिन्, ‘हामीले दुईवटा कक्षा एउटै कोठामा राखेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जुन निकै साँघुरो छ। सबै विद्यार्थी आउने हो भने के गर्ने ? हामीलाई नै थाहा छैन।’

ठाउँको अभाव यतिसम्म छ कि एउटा कक्षाकोठामा जम्मा ३ वटा डेक्स राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था छ। भवनको साँगुरो प्यासेजमा समेत तीनवटा बेन्च राखेर कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। 

‘यसरी प्यासेजमा डेक्स-बेन्च राखेर पढाउनु परेको छ। सबै विद्यार्थी आए भने हामीले के गर्ने?’ महतले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘यदि सरकारले छिट्टै विद्यालयका लागि अत्यावश्यक पर्ने ठाउँको विषयमा निर्णय नलिए अवस्था निकै नाजुक हुन्छ।’

जानकारी नै नदिई भत्काइयो : वडाअध्यक्ष
मनोहरा क्षेत्र थिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ अन्तर्गत पर्छ। तर, बस्ती र विद्यालय भत्काउँदा संघीय सरकारले वडा कार्यालयलाई कुनै पत्राचार वा जानकारी नदिई सीधै डोजर चलाएको पाइएको छ।

यस विषयमा थिमी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष बाबुकाजी डंगोललाई उकेराले ‘के वडालाई पूर्वजानकारी थियो?’ भनी सोधेको प्रश्नमा उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। 

‘हाम्रो वडामा रहेका सुकुमबासी हटाउनका लागि हामीलाई पनि जानकारी दिनुपर्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। हामीलाई कुनै पत्र आएन,’ वडाअध्यक्ष डंगोलले भने, ‘बस्ती भत्काए पनि कम्तीमा स्कुलको विकल्पका विषयमा हामी सोच्थ्यौँ नि!’

उक्त वडामा रहेको एउटै मात्र सरकारी विद्यालय अन्य विद्यालयसँग ‘मर्ज’ गर्ने कुरा नउठेको भने होइन। तर, स्थानीय सरकारले नै मर्ज गर्ने कुरामा तत्काल चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर क्रियापुत्री बस्ने भवनमै विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो।

हाल नगरपालिका, विद्यालय प्रशासन र वडा कार्यालय मिलेर विद्यालयलाई अन्य क्षेत्रमा सार्ने पहल गरिरहेका छन्। वडाले सार्वजनिक जग्गा हेरिरहेको भए पनि सङ्घीय सरकारको नीतिका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ। 

‘हाम्रो वडामा भएको सार्वजनिक जग्गामा स्कुल बनाउने कुरा भएको थियो। तर, फेरि सरकारले सार्वजनिक स्थलमा भएका भवन त भत्काउने भन्दै छ। पछि फेरि के हो, के हो भनेर नबनाएको हो। नत्र भने भवन बनाउनका लागि दाताहरू समेत आइसकेका थिए’, वडाअध्यक्ष डंगोलले भने।