चौथो अंग : वैदेशिक रोजगारको रिपोर्टिङ म्यानपावर व्यवसायीको कब्जामा गयो कि!
बेचिएका नेपाली महिलाहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरियो तीन दशकअघि। केहीले आफूलाई खुलाए भने केहीले पर्दा भित्रबाट बोले अनि केहीको आवाज रेकर्ड गरेर सुनाइयो। उनीहरू कसरी बेचिए, कसरी यौनकर्मी बनाइए अनि त्यहाँबाट निकालिएपछि घुलमिल हुन खोज्दा समाजले कसरी बहिष्कार गर्यो भन्ने अनुभव पोखे।
प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। मिडियालाई पनि बोलाइयो। दृष्टिका सम्पादक हुनुहुन्थ्यो- किशोर श्रेष्ठ। उहाँले क्यामेरा लिएर आउनुभएको थियो। मैले उनीहरूको गोपनीयताको लागि तस्बिर नखिच्न अनुरोध गरेँ। मान्न त मान्नु भयो तर समाचारमा भने ‘वेश्याहरूको अदालत’ भनेर लेख्नुभएछ।
महिलामाथि हुने हिंसामा बहस गर्दा केही मिडिया अनुदार थिए। बहस गर्नेलाई विदेशीको एजेन्डा बोकेको डलर खाएको आरोप लगाउँथे। त्यतिबेला पनि सबै मिडिया एकै नासका थिएनन्। केही मिडियाले सन्तुलित समाचार लेख्थे। ‘हिमालय टाइम्सले’ दैनिकले ‘यौनकर्मी र बेचविखनमा बहस’ भनेर समाचार लेख्यो। यो समाचार सन्तुलित थियो।
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि सबैभन्दा धेरै विकास भएको मिडिया हो। मिडियामा पनि प्रष्ट दुई धार देखिन्थ्यो। अहिले ‘वेश्याहरूको अदालत’ टाइपका एकदमै कम समाचार आउँछन्। प्रोफेसनल बन्दै गएका छन् हाम्रा अधिकांश मिडिया। संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुँदा १२ देशमा काम गरेँ। युरोपियन देशसँग त तुलना नगरौँ। तर, दक्षिण एसियामा हाम्रा अधिकांश मिडियाले धेरै गुणस्तरिय काम गरेका छन्। यसको अर्थ सबै राम्रा छन् भनेको होइन।
०००
मिडियाले चाहे बहस गराउन सक्छन्
मैले मिडिया कति शक्तिशाली हुने रहेछ भन्ने बुझेको ३५ वर्षअघि हो। २०५४ सालको कुरा- मार्टिन चौतारीले मानव बेचबिखन र यौनकर्मीबारे छलफल चलाउने भन्यो। यो कार्यक्रममा मैले नै चलाएँ। आफ्ना कुराहरू राखेँ। त्यतिबेला छलफलमा सहभागी हुन धेरै साथीहरू आउनुभएको थियो। वामपन्थी विचारधारा राख्नुहुने खगेन्द्र संग्रौला पनि हुनुहुन्थ्यो।
३५ वर्षअघिको छापामा मानव बेचबिखन यौनकर्मीको कुरा उठाउँदा नेपालको स्व:घोषित विद्वानहरूले चर्को आलोचना गरे। ‘वेश्याहरूको पक्षपोषण गर्ने?, डलर खाएर यस्ता कुरा आएका विकृतिलाई प्रश्रय दिने?’ भन्नेसम्मका कुरा उठाए ‘विद्वानहरू’ले।
मैले महिलाहरू कसरी बेचविखनमा परे र नेपाली श्रम बजारमा सहज नहुँदा उनीहरू कसरी यौन व्यवसाय गर्न बाध्य भए भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरेपछि पनि विद्वानहरूले डलर खाएर यौनकर्मीका अधिकारबारे कुरा उठाएको आरोप लगाउन छोडेनन्।
त्यसपछि मैले भनेँ, ‘यदि यौनकर्मीसँग कुनै पनि पुरुष नजाने हो भने उनीहरूको व्यवसाय कसरी हुन्छ? उसको सेवा लिएर आएर यस्तो व्यवसाय भन्न कत्तिको सुहाउँछ? धेरैजसो यौनकर्मी निम्न आय भएका राज्यले हेपेको चेपिएका दुई छाक खान नपाएर त्यो बजारमा काम गरेका छन्। वर्गीय उत्थानको कुरा गर्नेले यौनकर्मी महिलालाई कसरी ‘बायस’ गर्नसक्छ? यौनकर्मीलाई अपराधीसरह मान्ने र वेश्यावृत्ति भनेर सोही अनुसार कानुन बनाउन हुँदैन।’
बहस मार्टिन चौतारीमा मात्रै सीमित भएन। त्यति बेलाको माओवादी निकट भनिने ‘जनएकता’ पत्रिकामा खगेन्द्र संग्रौलाले ‘डलर डकारेर महिलाहरूलाई वेश्या कानुनै बनाउन वकालत गरिएको’ भनेर कडा लेख्नुभयो। मैले ‘जनएकता’मा नै प्रति उत्तर पठाएँ, छापिएन। त्यसपछि हिमालय टाइम्समा पठाएँ, त्यहाँ छापियो।
पितृसत्ताले कसरी महिलालाई यस्ता काम गर्न बाध्य बनाएको छ र यौनकर्मीलाई कसरी श्रम शोषण गरिएको छ भन्नेबारे कुरा उठाएँ। यस्तो भनाभन दुई महिनाजस्तै चल्यो। त्यसपछि उताबाट अब यो बहस बन्द गरौँ भन्ने प्रस्ताव आयो अनि बहस भएन।
एकातिर वर्गीय विभेदको कुरा गर्ने अनि अर्कोतिर त्यही वर्गीय विभेदले संरचनागत विभेद भोग्न बाध्य महिलाकोबारे भने सोच्दै नसोच्ने? उनीहरूको दोधारे चरित्र उदाङ्गो भयो। यो बहसले मलाई मिडियामा कसरी इश्यु कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा भएन, मिडिया कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने पनि बुझेँ।
लैंगिक सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रेडियो सगरमाथासँग सहकार्य गरेँ। त्यस कार्यक्रममा लैंगिकता भनेको के हो, अधिकार के हो, दायित्व के हो, महिलावाद भनेको के हो जस्ता विषय समेटिएको कार्यक्रम बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेँ।
मिडियाले जुनसुकै विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन सक्छ। मिडियाले सही ढङ्गबाट उठायो भने सामाजिक परिवर्तनका लागि कोशेढुङ्गा हुन्छ। मिडियाले अहिले एकदमै नजरअन्दाज गरेको विषय हो- आप्रवासन। आप्रवासनकै कारणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। तर, त्यहाँभित्रका कारुणिक अवस्थाबारे मिडियाले उधिनेर रिपोर्टिङ नै गरेको छैन।
‘रोमान्टीसाइज’मा मिडिया
नेपालमा मिडिया शक्तिशाली त छ, तर मलाई गुणात्मकतामा चिन्ता पनि छ। केही मिडियाले गम्भीर विषयलाई पनि रोमान्टीसाइज गर्छन्।
उदाहरणका लागि- एयरपोर्टको फोटो खिचेर सबै व्यक्ति देशबाट बाहिरिए, अब केही नै हुन्न भने जसरी लेख्छन्। नकरात्मक भाष्य पनि बनाएको छ। कति फर्केर आए, के-के सीप सिकेर आए, सन्तानका पोषण र शिक्षा स्वास्थ्यमा के परिवर्तन भयो भन्नेबारे एकदमै कम स्टोरी आउँछन्।
अर्को भनेको महिलाहरूलाई विचराको पात्र बनाउने। पुरुषलाई श्रमसँग जोड्ने, महिलाले गरेको श्रमको पाटोलाई सर्लक्कै बिर्सेर यौन शोषण मात्रै हुन्छ वैदशिक रोजगारमा भनेर लेख्ने। महिलाका बारेमा ‘बच्चा च्यापेर नेपाल फर्किए’ खालका समाचार बढी आए।
गहिरो मुद्दालाई पनि मिडियाले रोमान्टीसाइज गरिरहेको छ। महिला हिंसाको लेख्नु त ठीक हो तर हिंसा मात्रै हुन्छ जसरी लेख्नु गलत हो। अनि पुरुषलाई पनि यौन शोषण भएको हुनसक्छ, यसमा मिडियाले लेखेको देखिँदैन।
सम्पादकीय दायराभित्र नपरेको हो या प्रशिक्षण नपुगेर हो, आप्रवासन सम्बन्धी विश्लेषणात्मक समाचारहरू आएका छैनन्। मैले केही सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन भन्नुभयो। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो- आप्रवासन। यस्तो विषय मिडियाको प्राथमिकतामा नपरे, कस्तो विषय पर्नुपर्ने हो?
हुन त मिडियाका आफ्नै समस्या होलान्। खाडी मुलुकमा गएर रिपोर्टिङ गर्न सजिलो त छैन। तर चाहने हो भने नसकिने भन्ने पनि छैन। खाडी मुलुकबाट फर्केका श्रम शोषणमा परेका श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा ब्रगेल्ती भेटिन्छन्। उनीहरूलाई फलो गरेर स्टोरी आउन त आएका छन्, तर पर्याप्त छैनन्।
रेमिटेन्सले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन भएका छन्। यी सबै पक्षलाई मिहीन ढङ्गले केलाउन सकेको छैनन् मिडियाले। कहिलेकहीँ त यति दु:ख लाग्छ कि मिडियाले सत्ताको भाषा बोलिदिन्छ।
एउटा उदाहरण- सप्तरीको एक गाउँमा अधिकांश घर निरक्षर भए पनि उनीहरूसँग मोबाइल छ। उनीहरूका श्रीमान् विदेश गएपछि दाँत कसरी माझ्ने, तरकारी कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे पनि उताबाट भिडियो कलमा सिकाएको बताए। फोनले नराम्रो मात्रै गरेको छैन, परिवारसँग जोडिएको पनि छ।
तर, रेमिटेन्सको सदुपयोग भएन भन्ने केही सत्ताधारी अर्थशास्त्रीको भाषा हाम्रा मिडियाले पनि बोलिदिए। हो क्यारे झैँ बहस पनि गरिदिने तर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ऊ खाँडीमा पसिना चुहाउन गएको हो भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सने?
अघि पनि भनेँ- आप्रवासनले केही विकृति नल्याएका हैनन्, परिवार नटुक्रिएको हैन। तर सँगसँगै राम्रो पनि भएको छ। परिवार त नेपालमै बसेकाहरूको पनि टुक्रिएको छ नि! यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
आप्रवासन भनेको कुनै व्यक्तिको इच्छा मात्रै हैन, यो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र श्रमसँग जोडिएको हुन्छ। मिडियाले आप्रवासनको बहुआयमिक पक्ष जोडेर लेख्न जरुरी छ।
राजनीतिक मुखपत्र जस्ता हाम्रा मिडिया
अहिले देशमा आप्रवासन सम्बन्धी एकीकृत नीति छैन। श्रम, अध्यागमन लगायतका विषय समेटेर एकीकृत नीति बनाउन जरुरी छ। यो नीतिका लागि मिडियाले निरन्तर समाचार लेख्नुपर्ने हो, तर गहिराइमा पुगेर लेख्न सकिरहेको छैन।
अर्को, घरेलु कामदारको रूपमा महिला गएका देशमा सरकारले यौन शोषण भएको भनेर प्रतिबन्ध लगायो। ढोका बन्द गरेपछि झ्यालबाट हाम्फाल्छन्। महिलाहरू ती देशहरूमा पुगिरहेका छन्। कुनै कुरा समस्यामा आयो भने ‘जी टू जी’ कुरा गरेर सल्ट्याउने की जानै निषेध गरिदिने?
अझ हाम्रा संसदीय समितिले काममा जाने श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा अर्को देशले गरिदिनुपर्ने भनेका छन्। हाम्रा देशका समितिको निर्देशन उनीहरूले किन मान्छन्? आफ्ना देशका कामदार कहाँ जान्छन्, त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी आफूले लिनेकी अर्को देशले?
अर्को कुरा भनेको गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पुगेका महिलालाई राजदूतावासले वास्तै गर्दैन। राजदूतावासको भूमिका यताको नेतालाई स्वागत गर्ने बाहेक श्रम तथा आर्थिक कुटनीतिमा काम गरेको देखिँदैन। यसबारेमा मिडियाले कुरा उठाइरहेको छैन। यो गम्भीर विषय हो।
केही दिनअघि सुनेको थिएँ, हाम्रा मिडियामा म्यानपावर व्यवसायीको लगानी छ। यो असत्य होस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ। श्रम मन्त्रालय म्यानपावर व्यवसायीले चलाउने, श्रम मन्त्री को बनाउने उनीहरूको हातमा हुने, श्रम सचिव बन्नेबित्तिकै बधाई दिन पुग्ने, पार्टी पिच्छेका फरक म्यानपावर व्यवसायी हुने, उनीहरूले पार्टीमा लबिङ गर्ने गर्छन्। दलालै दलालले काम गरेपछि श्रमिकको पक्षमा कसरी काम हुन्छ?
राहदानी बनाउँदादेखि ठगिएका नेपाली तोकिएको काम नलगाइदिएर शोषित त भएका छन् नै, श्रम शोषण र यौन शोषणमा समेत परेका छन्। केही मिडियाले यस्ता इश्युलाई कभर गरे पनि धेरै जसो मिडियाले लेख्दैनन्।
केही पत्रकारलाई विदेश घुमाइदिने र मिडियामा लगानी गरिदिएकै भरमा समाचार रोकिने अवस्था नआए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। राजनीतिक बाहेक अन्य इश्यु नै नभए जसरी मिडियाले समाचार लेख्न अझै छाडेका छैनन्। सामाजिक र जन-जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा लेख्न जरुरी छ।
विज्ञ भेट्ने, पढ्ने, बुझ्ने, कुनै सवालको उठान गर्ने हो भने जगमै जाने गर्ने हो। आप्रवासी सञ्जाल मार्फत सूचना लिने अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धाता, श्रमिक अनि पत्रकारको समन्वय हुनुपर्छ।
विदेशिएका युवाहरू नेपाल फर्काउँछौँ भनेर चुनाव त जित्ने तर फर्काएर के गर्ने हो प्रष्ट अझै भन्न सकेको देखिँदैन नेताले। मानौं- कुनै देशमा गएका एक लाख नेपाली युवा एकैपटक स्वदेश फर्किए भने यहाँको नीति के हुन्छ? गहिरिएर रिपोर्टिङ हुन सकेको छैन मिडियामा। आप्रवासनलाई मिडियाले बिटको रूपमा लैजानु पर्यो।
सम्पादकबाट अपेक्षा छैन
हाम्रा सम्पादकहरू धेरै जसो राजनीतिक दलप्रति अति नै लोयल छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरूका आ-आफ्ना दलहरू छन्। दलको कनेक्सनले गर्दा कतिपय समाचारहरू आएकै छैनन्।
उदाहरणका लागि वैदशिक रोजगार विभागमा श्रम शोषणमा परेका र म्यानपावर व्यवसायीबीच मिलापत्र गराउने कोठा छ। ठग र पीडितबीच मिलापत्र पनि गराउन पाइन्छ? हाम्रा मिडियाले खै यसलाई उठाएको?
कुनै म्यानपावरलाई कारबाही गर्यो भने कारबाही गर्यो भनेर समाचार त लेख्ने तर कुन म्यानपावर किन गर्यो भन्नेबारे समाचार नलेख्ने? सम्पादकहरूले आफ्ना रिपोर्टरहरूलाई यस्तो गर्न किन हुँदैन प्रशिक्षित गर्नुपर्यो। नयाँ पुस्ताले भने यसमा काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हुटहुटी हुन जरुरी छ।
आप्रवासनबारे अध्ययन गर्नपर्यो। सम्पादकहरू गम्भीर हुनुपर्यो। महिला विदेश जाने बितिक्कै यौनशोषणमै पर्छन् भन्ने पूर्वाग्राही सोच राख्न भएन। हामी अनुसन्धानकर्मीले पनि तालिम दिनुपर्यो।
अन्त्यमा, साँच्चै स्टोरी खोज्दै जाने हो भने एउटा सुझाव छ। श्रम गन्तव्य भएका मुलुकमा र राजनीतिक सामारिक महत्त्व भएका मुलुकमा राजदूतहरू दलका नेता कार्यकर्ता हुन्छन्। केही वर्ष यता कुन देशका राजदूत को भए हेरौँ। त्यो देशमा श्रमिकले नेपाल फर्केर के कस्ता उजुरी हालेका छन् हेरौँ। यसले सबै छर्लङ्गै पारिदिन्छ।
(लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध भएर १२ भन्दा बढी देशमा काम गरेकी पौडेल आप्रवासनविद् हुन्। उनीसँग प्रजु पन्तले ‘आप्रवासन रिपोर्टिङमा नेपाली मिडिया’ शीर्षकमा गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :
माघ १६, २०८१ बुधबार ११:५९:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
