चौथो अंग : आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारलाई स्वार्थ समूहले पैसा थमाउन खोज्छन्, सेयर दिन्छु भन्छन्
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति(एमसीए-नेपाल) नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को संयुक्त लगानी रहेको एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनामा समयमा किन सकिने छाँट देखिँदैन भनेर रिपोर्टिङ गर्यौं एक वर्षअघि।
प्रसारण लाइनका लागि जग्गा मूल्याङ्कन समेत नगरी पाँच वर्षे परियोजनाको दिनगन्ती शुरू भएको र ढिलासुस्ती किन र कसरी भयो भन्नेबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो यो समाचार लेख्दा सम्बन्धि निकाय खुशी हुने कुरै भएन।
समाचारकक्षकै एक जना साथी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्ने कार्यक्रममा पत्रकारको तर्फबाट अमेरिका जाने कुरा भएको थियो। सम्बन्धित निकायका साथीले धेरै पत्रकार अमेरिका गएर लुक्ने गरेको, त्यसमाथि एमसीएको विरोध गरेर लेखेकाले गाह्रो हुने बताए। तै पनि आफूले सक्दो कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता थियो उनको।
हामीले सिधै भन्यौँ- यो कार्यक्रममा अब हाम्रो साथी नजाने। पत्रकारको काम रिझाएर घुम्न जाने हुँदै होइन। पत्रकारको काम नै प्रश्न उठाउने हो। तथ्यमा बसेर लेख्दा पत्रकारको केही पनि जाँदैन। सम्बन्धित निकायबाट आउने घुमफिर रोकिने होला। यसले पत्रकारलाई केही फरक नै पार्दैन।
अहिले नेपालमा अन्य देशले पूर्वाधार निर्माण गरिदिने भन्ने भएपछि व्यापक छलफल हुने र कित्ताकाट हुने देखिएको छ। छलफल हुने त ठीक हो तर कित्ताकाट हुनु पत्रकारको लागि उपयुक्त होइन।
विचारधाराका आधारमा कोही चीनतिर फर्कने कोही अमेरिकातिर फर्कने गरेको देखिन्छ। परियोजनाबारे अध्ययन गर्ने, आफ्नो देशलाई हुने फाइदा/घाटा हेर्ने अनि समाचार लेख्ने। यो समाचार लेख्दा व्यक्तिगत फाइदा घाटा हेर्ने नै होइन नि!
फेरिएको अर्थ पत्रकारिता
२०५८ सालमा हो मैले आर्थिक पत्रकारिता शुरू गरेको। त्यतिबेला ठूल्ठूला राजनीतिक घटनाहरू भएका थिए। दरबार हत्याकाण्ड हुनु, राजाले कू गर्नु, सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्नु, सेना समाचारकक्षभित्र छिर्नु जस्ता अवस्थामा थिए। अहिले जस्तो स्वतन्त्र हुन गाह्रो थियो मिडियालाई। हिमालय टाइम्समा धर्मेन्द्र झा र किरण पोखरेल हुनुहुन्थ्यो नेतृत्वमा। उहाँहरू प्रेस स्वतन्त्रतता र लोकतन्त्र प्रति कटिबद्ध।
भर्खरै पत्रकारिता शुरू गरेको मैले यी सबै कुराहरू उहाँहरूबाट बुझ्ने मौका पाएँ। राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेको बेला नेपाली सेनाका अधिकृतहरू समाचारकक्षमा हुन्थे। एक दिन समाचार फाइनल भएर छापिनको लागि प्रेसमा जाने बेला सेनाका अधिकृतले हेर्न खोजे।
किरण दाइले ‘तपाईंहरू पनि जनताकै छोराछोरी हो। नेपाली जनता स्वतन्त्र भएको देख्न सक्नुपर्यो नि!’ भन्नुभयो। अन्य समाचारकक्ष भन्दा प्रजातान्त्रिक थियो हिमालयटाइम्सको समाचारकक्ष। सेनाको संख्या पनि धेरै नै थियो। तर, किरण दाइले प्राय हेर्नै दिनुहुन्नथ्यो।
पत्रकारिताको जोखिमबारे शुरूवातमै बुझ्ने मौका पाएँ। पत्रकारिता राज्यको र स्वार्थ समूहको दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हिमालयटाइम्समा काम गर्दा सिकियो।
कुनै समय अर्थ पत्रकारितालाई निरस ठानिन्थ्यो। समाज र व्यक्तिसँग जोडिएको थिएन अर्थ पत्रकारिता। राष्ट्र बैंकले निकाल्ने विज्ञप्ति र अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने सूचनामा केन्द्रित थियो। नागरिक दैनिकले आर्थिक भन्ने पत्रिका छुट्टै निकाल्यो। नागरिक मूल पत्रिका भन्दा पनि आर्थिक पो चर्चित भयो।
त्यसपछि छुट्टै पत्रिका निकाल्न लागिरहेकाहरू हौसिएर अर्थको मात्रै पत्रिका निकाले। नागरिक दैनिकको आर्थिक पत्रिका नै अर्थको पनि छुट्टै पत्रिका अथवा अनलाइन हुनसक्छ भन्ने आधार तय भएको हो। त्यसले विज्ञप्तिबाट अलि पर पुगेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समाचार पनि आर्थिक समाचार हुन् भन्ने प्रष्ट पार्यो।
त्यति नै बेला धादिङको खानीखोलामा बालुवा दोहन भएको थियो अनधिकृत रूपमा। फोटो पत्रकार र म रिपोर्टिङका लागि गयौँ। जान त गयौँ तर त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। बालुवाखानी निर घर भएकाहरू नै ती बालुवा निकाल्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेको देखियो।
बालुवा छान्ने काम गाडि हिड्ने बाटोमै गरिरहेका थिए। हामी काठमाडौं फर्केर त्यही अनुसार समाचार लेख्यौँ। उनीहरू त नागरिक दैनिकको कार्यालय नै आए। दोहन त रोकिएन तर अनधिकृत रूपमा खन्ने र बाटो नै जाम गराएर बालुवा चाल्न भने छोडियो।
समाचारको लागि विज्ञप्तिको मात्रै भर पर्नु हुँदैन, ठाउँ-ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यतिबेला खाना पकाउने ग्यास कसरी असुरक्षित छ भन्नेबारे रिपोर्टिङ गर्यौँ। त्यस्तै नेपाल आयल निगम सञ्चिति नोक्सानीमा जाँदा समेत बोनस बाँडेको कुरा लेख्यौँ। लेख्ने शैली र उठाउने विषयवस्तु प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएपछि आर्थिक समाचार निरस हुँदैनन्।
२०६६ पछि नै हो आर्थिक पत्रकारितामा परिवर्तन भएको। जार्गनको कम प्रयोग भएपछि आर्थिक पत्रकारिता लोकप्रिय हुँदै गयो। अर्थको मात्रै पनि छुट्टै सञ्चारमाध्यम बन्न सक्ने भयो। जसले गर्दा अर्थ पत्रकारिता भित्र विभिन्न विधाहरू निस्कन थाले। जसले कृषि, बैंक, शेयरबजार, पर्यटन, उपभोक्ता आदि अर्थभित्रै बिटहरू निस्कन थाले।
स्वार्थ समूहले थिचिएको आर्थिक पत्रकारिता
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै छापेर उनीहरूप्रति प्रश्न नउठाउँदा तथ्याङ्क कसरी प्रभावित हुन्छ भन्नेबारेमा आजकल बहस हुन थालेको छ। युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा उनको आलोचना भयो। तथ्याङ्क की मिथ्याङ्क भन्ने सन्दर्भमा पत्रकारले लेख्न थाले।
आलोचनात्मक चेत बढ्दै गए पनि केही पत्रकारहरूमा भने शंका उत्पन्न हुने ठाउँ पनि छ। एउटा कर्पोरेट हाउसको सूचना अर्को कर्पोरेट हाउसलाई भनेर सूचना बेच्ने पो गरेका छौँ कि! आर्थिक पत्रकारिताको प्रमुख चुनौती भनेकै स्वार्थ समूहले थिचिनु हो।
कुनै परियोजना आयो भने स्वार्थ समूहले भन्ने अनि कुनै निकायको प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्यो भने स्वार्थ समूहले बनाएको भनेर पत्रकारले नै लेख्ने। तर, कस्तो स्वार्थ्य खुलाउन नसक्ने। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष लामो समयसम्म तोक्न सकेन सरकारले। तोकेपछि स्वार्थ समूहले बनाएको भनेर त लेखियो, तर को त स्वार्थ समूह?
विद्युत प्राधिकरणले व्यवसायीसँग उठाउन खोजेको डेडिकेडेट लाइन र ट्रङ्क लाइनको बक्यौतामा देखिएको विवाद, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी खोल्न हुने की नहुने भन्ने विवाद। यस्ता विषयहरूमा आर्थिक पत्रकार विभाजित भए। हामीले प्रष्ट लेख्न सकिरहेका छैनौँ। स्वार्थ समूहबाट हाम्रो पत्रकारिता थिचिएको छ।
कहिलेकहीँ आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारलाई यति प्रतिशत शेयर दिन्छु भनेर सिधै आउँछन् स्वार्थ समूह। केही समूहले तपाईंको घरमा पूजा लगाउनु होला भनेर पैसा थमाउन खोज्छन्। यसबाट पत्रकार मुक्त हुन जरुरी छ। आफ्नो घरमा पूजा लगाउन अर्को समूहबाट पैसा लिइराख्नु पर्छ र?
अब यस्ता स्वार्थ समूहहरू प्रकाशकमा मात्रै सीमित रहेनन्। उनीहरू पत्रकारसम्मै पुग्न थालिसके। जसले समाचार नै सेल्फ सेन्सरसिप भएर आउने खतरा छ। व्यक्तिगत रूपमा पत्रकारको धर्म नछाडेकाले त लिएका छैनन्। तर, के थाहा धेरै समाचार तिनै स्वार्थ समूहले गर्दा नआएको पो छ कि!
समाजवादको ‘दूर्व्यसन’मा बसेर आर्थिक पत्रकार हुन सकिँदैन
पहिले सूचना कर्मचारीतन्त्रबाट आउँथ्यो। अहिले सूचना विचौलिया वर्गबाट आउँछ। अहिले सरकारी निकाय भेरिफाइ गर्ने निकाय जस्ता भएका छन्। विचौलिया वर्गले दिएको सूचना सधैँ सही नहुन पनि सक्छ।
राम्रो पत्रकारलाई गलत सूचना पर्यो भने डिप्रेसनमा पनि जानसक्छ। पत्रकार जब सूचनाको पहुँचमा हुँदैन, ऊ पत्रकार रहिरहँदैन। एक्सपोज र प्रोमोट बाहेक पत्रकारले अरु अपेक्षा गर्ने पनि हैन। सीमित वर्गलाई पोस्ने र केहीलाई ठोक्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली पत्रकारिता अछुतो छैन।
नेपाली मिडियाले गलतलाई गलत भनेर पनि लेखेकै छ। २०६७ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको १५ ‘बचत तथा ऋण’ सहकारी संस्थाबारे सहकारी विभागले अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ती सहकारीहरूले क्षमताभन्दा बढी काम गरेको र घरजग्गामा लगानी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सुझाव दिएको थियो।
त्यो प्रतिवेदन हामीले जस्ताको तस्तै छाप्दा पाटन ढोकामा केशव बडालले गाली गरे। हामीले त्यतिबेला ‘बचत तथा ऋण सहकारीहरू गैरकानूनी तवरबाट आएका पैसा जम्मा गर्ने थलो भए’ भनेर लेखेका थियौँ।
अहिले सहकारीमा साना बचत गर्ने बचतकर्ताहरू सडकमा आएका छन् तर ठूला बचतकर्ता मौन छन् किन? किनकी त्यो पैसा कानूनी थिएन।
केही सिनियर पत्रकारले नै सहकारीको पक्षपोषण गरेर लेखेका थिए। तर, गैरकानूनी रकम लुकाउने थलो बनेको सहकारीका बदमासी अहिले आइरहेका छन्। राम्रोसँग अनुसन्धान हुने हो भने यहाँ धेरै नै सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा जान सक्छन्।
आर्थिक पत्रकार हुनको लागि समाजवादको ‘दूर्व्यवसन’ त्यागेर सही जे हो, त्यो लेख्न सक्नुपर्छ। उदारवादी नै हुने हो नि आर्थिक पत्रकार! वैचारिक रूपमा पनि पत्रकार प्रष्ट हुन जरुरी छ।
अर्को, अहिलेको आर्थिक पत्रकारिता निश्चित समूहहरूबीच हुने सम्झौताको आधारमा बजारमा खेल्ने (कार्टेलिङ)को विरुद्धमा हो। स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर होइन की आलोचना गरेर पनि हो। कसैलाई चेप्ने र कसैलाई बोक्नेको कुनै अर्थ हुँदैन।
आर्थिक पत्रकारलाई लाग्ने गरेको आरोप कुनै व्यवसायी पक्राउ पर्दा विरोध गर्छन् भन्ने हो। राज्यले आग्रह/पूर्वाग्रह राखेको छ की छैन, तथ्य र प्रमाणले के भन्छ भनेर लेख्दा कसैको पक्षधरता जस्तो देखिन सक्छन्। तर, पत्रकारले लेख्नुपर्छ। राजनीति जोडिएको विषयलाई त्यही अनुसार हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
केही व्यवसायी पक्राउ पर्नु अनि छाडिनुमा आर्थिक पत्रकारहरू विभाजित भएकै हुन्। आर्थिक पत्रकारमाथि केही प्रश्न उठेकै छन्। यसमा हामीले बहस गर्न जरुरी छ। आजको पुस्तालाई हामीले आलटाले जवाफ दिएर हुँदैन। केही गल्ती भयो भने सिधै यो किन भनेर सोध्छन्। पत्रकारहरूले अडियन्स आफूभन्दा पनि धेरै सूचनाको पहुँचमा छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन।
अन्त्यमा,
हाम्रा समाचारकक्षमा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन्। आर्थिक पत्रकार हुन तथ्याङ्क केलाउन अनि विश्लेषण गर्नसक्ने हुनुपर्छ। परम्परागत तरिकाले सोचेर हुँदैन। सङ्कुचित सोचाइ पत्रकारले राख्ने नै हैन। उदारवादी भएर सोच्न जरुरी छ। अरु कुनै वैचारिक ‘दूर्व्यसनी’मा लागेर आर्थिक पत्रकारिता हुँदैन। फराकिलो सोचाइ राख्न जरुरी छ।
अहिले रिपोर्टरमा देखिएको समस्या भनेको फिल्डमा नगई मोबाइल पत्रकारिता गर्ने। यसरी सूचना आउँदै आउँदैन। आए पनि तयारी सूचना र ओठे कुरा मात्रै आउँछन्। अनि रिपोर्टरमा जिज्ञासा पनि कम भएको देखिएको छ।
एउटा उदाहरण- टेरामक्समा बहालवाला तत्कालीन मन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गएर बयान दिए। तर, अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन किन? यस्ता धेरै सवालहरू छन् हामीले उठाउनुपर्ने तर उठाइरहेकै छैनौँ।
अनि अर्को कुरा भनेको प्राय मिडियाको डेस्क (सम्पादन) एकदमै कमजोर भयो। डेस्कलाई ग्रुमिङ नै गरिएन। जसले गर्दा भाषा र शुद्धाशुद्धिमा हामीले गल्ती गरिरहेका छौँ। हामी सम्पादकमा पनि कमजोरी नभएको होइन। आफूले भनेकै लाइनमा समाचार आउनुपर्ने, निश्चित घेराभन्दा बाहिर नजाने र आग्रह/पूर्वाग्रह पाल्ने। योबाट मुक्त छैनन् हाम्रा सम्पादक।
कुनै एक समाचार बन्नुमा सामूहिक कार्य भइरहेको हुन्छ। कुनै एक तह कमजोर हुने बित्तिकै समाचारमा प्रभाव देखिहाल्छ। आफ्ना कमीकमजोरी सुधार्दै प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लागि काम गर्न सक्नु नै अबको पत्रकारिताको चुनौती हो।
(हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका, नागरिक दैनिकमा काम गरेका अधिकारी अहिले बिजमाण्डु डटकमका प्रधान सम्पादक छन्। उनैसँग प्रजु पन्तले ‘विज्ञप्तिमा अल्झिएको नेपाली पत्रकारिता’ शीर्षकमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :
पुष २३, २०८१ मंगलबार १०:३४:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
