चौथो अंग : नेताका कोरा भाषणलाई महत्त्व दिने अधिकांश मिडियाले शिक्षालाई ‘इश्यू’ नै ठान्दैनन्

एसईई र कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिकपछि विद्यालय शिक्षा गुणस्तरिय नभएको चिन्ता सरकार र अधिकांश मिडियामा देखिन्छ। एसईईपछि ४८ प्रतिशतले मात्रै कक्षा ११ पढ्न पाउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै अर्को वर्ष ७० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न योजना ल्याउनुभयो। तर जिम्मा पायो प्रधानमन्त्रीकै आइटी विज्ञ अस्गर अलीको कम्पनीले। त्यो कम्पनीले यसमा काम गरिररहँदा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सिकाइ चौतारी भने अलपत्र छ।

एसईईको नतिजा सुधार्न कस्सिएको सरकारले काम भने टुप्पोबाट शुरू गर्यो। १० कक्षामा मात्रै पढाइको भार थपेर नतिजा केही त सुध्रेला तर सिकाइ सुध्रँदैन। सिकाइ सुध्रन त जरैदेखि शिक्षा गुणस्तरिय बनाउन जरुरी छ।

केही मिडियाले यो बारे लेखे पनि अधिकांश मूलधारका मिडिया भने नतिजा आएपछि मात्रै यति प्रतिशत पास भए, उति प्रतिशत पास भए भनेर लेखेको देखिन्छ।

किन नतिजा कमजोर आयो? खास समस्या के हो? सिकाइमा शिक्षकको कमजोरी हो की, भाषाको हो की, पाठ्यपुस्तकको हो की खास के हो? विद्यार्थीले नसिक्ने भन्ने हुँदैन। हामीले मुल मुद्दामा जसरी गहिराइमा पुगेर उठाउनुपर्ने हो, त्यसरी उठाउन सकेका छैनौँ।

सतही शिक्षा पत्रकारिता 
मैले पत्रकारिता गरेको अढाइ दशक भएछ। रेडियोमा बोल्ने रहरले मिडियामा प्रवेश गरेकी हुँ। रेडियो सगरमाथामा शैक्षिक सम्बन्धी कार्यक्रम प्रत्युष वन्तले चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यक्रम चलाउनुअघि उहाँले गर्ने तयारी र मिहिनेत देखेर म प्रभावित भएँ। समाचार भन्न थालियो। त्यसपछि आधा घण्टा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाएँ।

सन् २००७ मा रेडियो तालिमको लागि नेदरल्यान्ड गएँ। त्यहाँ मैले रेडियोमा कसरी काम गर्ने, एउटा पात्रलाई प्रमुख भूमिकामा राखेर कसरी ‘इश्यु’ उठान गर्ने भन्ने कुरा सिकेँ। त्यहाँ तालिम सिकेपछि करियर पत्रकारितामा नै बनाउने भनेर लागेँ म।

शिक्षक मासिकमा आबद्ध भएपछि भने थुप्रै विषयमा लेख्न पाइयो। आफ्नै बच्चा भएपछि रिपोर्टिङको शैलीमा परिवर्तन भयो। म कक्षा कोठामा शिक्षकहरूको अनुमति लिएर जान थालेँ। बालबालिकासँग कुराकानी गर्दा झन् धेरै कुरा थाहा पाइयो।

२०७४ को कुरा। म शिक्षा पत्रकार समूहको अध्यक्ष थिएँ। हामीले तराई मधेशका केही विद्यालय छनौट गरेर अन्वेषण गरियो। त्यतिबेला एउटा कुरा थाहा भयो। हाम्रो शिक्षाको प्रमुख समस्या भाषा हो।

आधारभूत तहमा पढ्ने बालबालिकामा भाषाको समस्या धेरै पाइयो। घरमा बोलिने भाषा मैथिली, साथीहरूसँग बोलिने नेपाली अनि पढाइने अंग्रेजी। सामुदायिक विद्यालयमा विना कुनै तयारी अंग्रेजी माध्यममा पढाउँदा शिक्षकलाई सकस उस्तै, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक केही पनि नबुझ्ने भए।

हाम्रो राज्यले शिक्षामा भाषा महत्वपूर्ण हो भन्ने कहिल्यै बुझेन। भाषा कमजोर हुँदा विषयवस्तु बुझिँदैन अनि पढेका कुरा जीवनमा लागू हुँदैनन्। जापानमा विद्यालय शिक्षा सकिँदै गर्दा कर के हो भनेर पनि बुझ्छ अनि उसले सरकारी निकायमा कर तिर्न पनि जानेको हुन्छ। हाम्रो भने उच्च शिक्षा पढेकोले धेरै नम्बर त ल्याउन सक्छन् तर करका विषयमा जानकार हुँदैनन्।

भन्न खोजेको, हामीले सहज तरिकाले पढाउन नसक्दा दिनुपर्ने कुरा दिन सकिरहेका छैनौँ। हामी पत्रकार भने अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्यो भन्ने मै रमाइरहेका छौँ। के साँच्चै गुणस्तर बढेको छ त?

हिजोसम्म नेपाली माध्यममा पढाइरहेको शिक्षकलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउन भाषामा उनीहरू पोख्त छन् त? धेरैको पृष्ठभूमि नेपाली माध्यमकै छ। कतिपय विद्यालयको रिपोर्टिङमा जाँदा भाषाले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुहुन्छ। खासमा गुणस्तर बढाउन शिक्षकले कुन भाषामा प्रवाह गर्न सक्छ अनि लिनेले कुन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामी रिपोर्टरले पनि बुझ्न जरुरी छ।

त्यतिबेला हामीले बहस चलायौँ। त्रिविका प्राध्यापकले अंग्रेजी माध्यम भ्रम र यथार्थबारे बहस गर्नुभयो। राज्यले भाषाको नीति स्थान अनुसार बनाउनुपर्छ। जुन भाषामा पढेको हो, त्यो भाषामा १० मिनेटसम्म बोल्न नसक्ने विद्यार्थी अनि कुनै निबन्ध लेख्दा पनि घोकन्ते। हामी पत्रकारले यस्ता विषयमा गहिराइमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ।

अर्को भनेको बालबालिका मनोविज्ञान बुझेर पढाउन जरुरी छ। केही समयअघि सबैको अघि दण्ड दिँदा सुर्खेतकै एक सहायक प्रअका छोराले आत्महत्या गरेका थिएँ। यो बारे ती सहायक प्रअसँग कुरा गर्दा सबैको अघि बालबालिकालाई गाली गर्दा उनीहरूको दिमागमा नकारात्मक असर परेको हो की भन्ने उनको अनुमान थियो। हामीले अझै बालबालिकालाई कसरी सिकाउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर बहस गराउन नै सकेका छैनौँ।

यसको अर्थ शिक्षा पत्रकारितामा पूरै सतही मात्र छ भनेको हैन। शिक्षा पत्रकारितामा गहिराइमा पुगेर समाचार पनि आइरहेका छन् तर जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी आइरहेको छैन। संख्या निकै कम छ।

समाचार कक्षमा छलफल नै कम 
मैले शिक्षक मासिकमा काम गरेको हुनाले अन्य समाचार कक्षको अनुभव त गरेको छैन तर साथीहरूसँगको अन्तरक्रियाको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो मिडियामा शिक्षा सम्बन्धी छलफल र बहस हुँदैन।

शिक्षा यस्तो विषय हो, यो हाम्रो दैनिक जीवनमा जोडिन्छ तर हामीले प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौँ। कति मिडियामा सामुदायिक शिक्षा कसरी सुधार्ने भनेर रिपोर्टिङ भएको छ? कति मिडियाले पालिका तहमा शिक्षा ऐन कस्ता बनेका छन् भनेर अनुसन्धान गराएका छन्। एकाध मिडियाले गराएका होलान्, तर पर्याप्त छैन।

समाचारकक्षमा जुन विषयमा बढी छलफल हुन्छ, त्यही विषयमा हो रिपोर्टिङ हुने। छलफल नै नभएको विषयमा रिपोर्टरले जसरी सामग्री तयार पार्छ, त्यसरी नै प्रकाशन तथा प्रसारण हुन्छ। यसले गर्दा रिपोर्ट नमाझिन सक्छ। पत्रकारिताले कुनै पनि क्षेत्रको बेथितिबारे औँला उठाएपछि नै हो त्यो क्षेत्र सुधारिने।

केही वर्षअघि शिक्षक मासिककै लागि कृति चोरीमा सह-प्राध्यापक भनेर हामीले समाचार लेखेका थियौँ। अर्काको पुस्तकको अधिकांश पाटो जस्ताको तस्तै सारेको बारे प्रमाणसहित समाचार लेखियो। यसको प्रभाव धेरै भयो। उहाँ सह प्राध्यापकबाट प्राध्यापक हुन अन्तर्वार्ता दिने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। यो समाचार छापिएपछि उहाँले अन्तर्वार्ता दिन जानुभएन भन्ने सूचना पाएका थियौँ। पत्रकारले जब कुरा उठाउँछ प्रमाण सहित सम्बन्धित निकायमा प्रभाव पर्छ नै।

शिक्षाको मुद्दाबारे छलफल भएको छैन हाम्रोमा। कहिलेकहीँ त लाग्छ सञ्चारगृहमा शिक्षाको ज्ञान नहुन पनि सक्छ। भाषणलाई महत्व दिने मिडिया शिक्षालाई महत्व दिँदैनन्।

२०७५ पछि कक्षा ८ पनि पास नगर्नेले आईपीओ भर्न नपाउने आधारभूत केही अधिकार नपाउने कुरा उल्लेख छ। जबकी ८० प्रतिशत विद्यालय गए पनि आधारभूत तहमा २० प्रतिशतले छाड्छन्। योबारे हामीले कति सोचेका छौँ? यसरी छाड्नेमा कुन समुदायको छ कुन लिङ्गको छ, कुन जातको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।

त्यस्तै एकीकृत पाठ्यक्रम आयो। त्यसले हरेक विद्यार्थीको पोर्टफोलियो राख भन्छ। तर शिक्षकहरूले राखिरहेका छैनन्। कति ठाउँमा विद्यार्थी धेरै, कति ठाउँमा शिक्षकहरूको अल्छीपना देखिन्छ। यसमा अझ हामीले सशक्त ढङ्गले कुरा उठाउन सकेका छैनौँ।

उमेर अनुसार सर्वाङ्गीण विकासको शिक्षा दिनुपर्नेमा बढि भार पर्ने पाठ्यपुस्तक छन्। कक्षा  ६ र ७ को सामाजिक विषय परिवर्तन गर्दैछन्। पाठ्यपुस्तक पुगेन मात्रै हैन, त्यहाँभित्र कस्ता कुरा छन् भनेर पनि पत्रकारले हेर्नुपर्छ। सबै कुरा आफूले नबुझिएला विषय विज्ञलाई सोध्ने बुझ्ने र बुझाउने हो।

मिडियाले प्रश्न सोध्न छोड्नु हुँदैन
सरकारका प्रतिवेदन ऐन नियम पालना भएको देखिँदैन भने प्रश्न उठाइहाल्ने हो। २०८१ सालदेखि निजी विद्यालयले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति नलिई पाठ्यपुस्तक राख्न पाइँदैन। के हाम्रा केटाकेटीले पढेका पुस्तक स्वीकृति लिएका छन् त? हामीले हेरेका छौँ?

पत्रकारले त झन बजारमा आएका पुस्तक खोजी-खोजी रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ। अहिले बजारमा गएका किताब स्वीकृत हुन सकेका छैनन्। अर्को कुरा संविधानले स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा त पुर्यायो तर दक्ष जनशक्ति नपुर्याउँदा सोचे जस्तो काम भएको छैन। स्रोत र साधन विना काम हुन सक्दैन। शिक्षा विभाग चलाउने जनशक्ति तयार पारिएन।

स्थानीयले विद्यालय चलाउन सक्दैन भन्दा पनि किन चलाउन सकेन भन्नेमा पत्रकारको प्रश्न हुनुपर्छ। देशभर केही पालिकाले केही सामुदायिक विद्यालय राम्रोसँग चलाएका पनि छन्। केहीले चलाउनै सकेका छैनन्।

त्यस्तै सिकाइमा समानता देखिँदैन। अन्तर प्रदेश, लैंगिकता, शहरी र ग्रामीण, ब्राह्मण क्षेत्री र अन्य जात बीच सिकाइमा फरक छ। किन यस्तो भइरहेको छ कमजोर किन भए अनि यसलाई कसरी सुधार्ने मिडियाले लेख्नुपर्छ। समस्या देखाइदिने मिडियाको त काम हो नै, त्यसमाथि समाधानको रूपमा के गर्न सकिन्छ भनेर बहस चलाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो।

केही समाचारकक्षमा बुझाइ फरक पनि छ। कुनै संस्थाको कामले बाहिर गयो, नयाँ कुरा देखेर रिपोर्टरले ल्यायो भने त्यसलाई रोक्ने कार्य भइरहन्छन्। उदाहरणका लागि  म डेढ दशकअघि अछाम पुगेका थिएँ। त्यहाँ अरु नै कामले गए पनि महिनावारी भएको बेला छाउगोठ बस्नुपर्ने कारण किशोरीहरूको महिनाको चार दिन पढाइ छुटेको देखेँ।

रेडियोमा काम गर्ने हुँदा रिपोर्ट बनाएँ। अफिसमा यो शिक्षाको कुरै हैन भने। गहिराइमा जाँदा शिक्षा नभएकै कारणले छाउगोठमा बस्नु परेको थियो अनि विद्यालय छुटेको थियो। यसलाई सामाजिक मुद्दा मात्रै देख्ने पनि नभएका हैनन्।

पहिला हेरि अहिले त समय बद्लिएको छ। तर, अझै पनि शिक्षालाई अन्य स्थानमा जोडेर फराकिलो तरिकाले हेरेको देखिँदैन। उत्तीर्ण दर छात्रभन्दा छात्राको किन कम छ? यस्तो विषय हाम्रो मिडियाले उठाउन कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ। कुनै पनि इश्युलाई फराकिलो तरिकाले हेर्नुपर्यो।

सोलोडोलो स्टोरी लेख्ने त छँदैछ। सार्वजनिक शिक्षाको रिपोर्टिङ गर्दा केस स्टडी नै गरेर फिल्डमा नै उत्रिन जरुरी छ। अहिले पाठ्यक्रममा शिक्षकमा केही समस्या भयो भने संघ अन्तर्गतका निकायले स्थानीयले हेर्ने हो भनेर पन्छिएको देखिन्छ। जवाफदेहिता एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ।

जबसम्म संस्था जवाफदेही हुन्न तबसम्म सुधार हुन्न। नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भएको त्यही हो। हुनेखानेले निजी विद्यालय पठाउने' गरिब वर्गले प्रश्न सोध्न नसक्ने। आखिर प्रश्न उठाउन नसक्ने वर्गमै प्रश्न उठाउने काम पत्रकारको हो। हामीले निरन्तर प्रश्न उठाउनुपर्छ।

(‘नेपाली पत्रकारितामा सार्वजनिक शिक्षाको रिपोर्टिङ’ शीर्षकमा केन्द्रित रहेर उकेराकर्मी प्रजु पन्तले सुब्बासँग गरेको कुराकानी। रेडियो सगरमाथामा काम गरेकी सुब्बा हाल शिक्षक मासिकमा आबद्ध छिन्।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :

मंसिर १८, २०८१ मंगलबार १२:३३:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।