भारतको असममा बहुविवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन प्रस्ताव, ‘लिभ-इन’मा बस्न दर्ता अनिवार्य

एजेन्सी : भारतको असम सरकारले सोमबार राज्यको विधानसभामा समान नागरिक संहिता सम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छ।

यस विधेयकमा बहुविवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र ‘लिभ-इन’ (विवाह नगरी सँगै बस्ने) सम्बन्धको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार असमका संसदीय मामिला मन्त्री अतुल बोराले ‘समान नागरिक संहिता, असम, २०२६ विधेयक’ विधानसभामा पेस गरेका हुन्।

कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले भने यो कदमको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यस विधेयकलाई लागू गर्नुअघि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।

असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा सरमाले विधेयकबारे बोल्दै भनेका छन्, ‘पहिलो पटक यस विधेयक मार्फत लिभ-इन सम्बन्धलाई कानुनी रूप दिन खोजिएको छ। अनिवार्य दर्ता प्रक्रियाले यस्ता सम्बन्धमा रहेका साझेदारहरू र उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूको अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिलाउनेछ।’

यद्यपि, यो विधेयक असममा बसोबास गर्ने कुनै पनि अनुसूचित जनजाति (आदिवासी समूह) का हकमा भने लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

असमभन्दा अघि भारतकै गुजरात राज्यको विधानसभाले गत मार्च २४ मा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित गरिसकेको छ।

गुजरातको विधेयकमा विवाह, सम्बन्धविच्छेद, उत्तराधिकार र लिभ-इन सम्बन्धका लागि सबै धर्मका नागरिकलाई एउटै साझा कानुन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

गुजरातको विधेयकमा कसैलाई जबरजस्ती, दबाब वा धोका दिएर विवाह गराइएको खण्डमा ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ।

त्यहाँ पनि बहुविवाहमा पूर्ण रोक लगाउनुका साथै लिभ-इन सम्बन्धको दर्तालाई अनिवार्य गरिएको छ।