इचङ्गु अपार्टमेन्टमा एकै कोठामा पाँच परिवार कोचाकोच, न्यूनतम मानवीय सुविधाबाटै वञ्चित

काठमाडौं : ७३ वर्षीया गीता विक जेठ १ गते काठमाडौंको इचङ्गु सरकारी अपार्टमेन्ट प्रवेश गर्दा उनको हातमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो।

४० वर्षदेखि सिनामङ्गलको भत्केको पुल नजिकै बस्दै आएकी गीतालाई गत वैशाख १२ गते राज्यले डोजर चलाएर विस्थापित गरेपछि उनलाई यहाँ ल्याइएको थियो।

जीवनको उत्तरार्धमा रहेकी गीता र उनको परिवारको आर्थिक आधारका रूपमा रहेको एउटा सानो घुम्ती पसल पनि त्यही दिन भत्काइयो, जसले सुकुमबासी बस्तीका स्कुले बालबालिकालाई लक्षित गरी जीविकोपार्जन गरिरहेको थियो।

श्रीमान् र गीताले वर्षौंको मेहनतले बनाएको त्यही एउटा घर उनका दिवंगत श्रीमान्‌को अन्तिम निशानीसमेत थियो। सरकारले त्यो निशानी खोसेपछि उनी अहिले इचङ्गु अपार्टमेन्टमा शरण लिन बाध्य छिन्।

गीताका लागि सिनामङ्गलको त्यो सानो झुपडी केवल एउटा वासस्थान मात्र थिएन, त्यो उनको जीवनका सुख-दुःख र स्मृतिहरू जोडिएको थलो थियो। आफ्ना सासू-ससुरा, श्रीमान्, २० वर्षीया छोरी र २८ वर्षीय कान्छा छोरालाई त्यहीँ गुमाएकी गीताको अन्तिम इच्छा पनि सोही माटोमा बिलाउने थियो।

उनी भन्छिन्, ‘मेरा परिवारका पाँच जना सदस्य उतै बिते। म पनि त्यहीँ मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बसेकी थिएँ, तर सरकारले उठिबास लगायो।’

कुनै समय आफ्ना सानातिना खर्चका लागिसमेत छोरा-बुहारीसँग हात थाप्नु नपर्ने स्वाभिमानी गीता अहिले राज्यको निगाहमा परेकी छन्। सरकारले कुन बेला कहाँ स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने अन्योलले उनलाई सताइरहेको छ।

सरकारसँग चित्त दुखाउँदै गीता भन्छिन्, ‘मेरो श्रीमान्‌को निशानी भएको घर भत्किँदा मैले एउटा इँटा पनि उठाउन पाइनँ। कम्तीमा हामीलाई अलि पहिले सूचना दिएर सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र भत्काएको भए हाम्रो यसरी बिचल्ली हुने थिएन।’

एउटै कोठामा पाँच परिवारको कष्टकर बसाइ
गत जेठ २ गते उकेराकर्मी इचङ्गु अपार्टमेन्ट पुग्दा सिनामङ्गलमा छिमेकी रहेका गीता विक र लक्ष्मी विक एउटै कोठामा फेला परे। तर, त्यो कोठामा उनीहरू मात्र थिएनन्; थप तीन परिवारसहित कुल पाँच परिवारलाई राखिएको थियो।

सरकारले बाहिर जतिसुकै राम्रो व्यवस्थापनको दाबी गरे पनि भित्री अवस्था दयनीय रहेको विस्थापितहरूको गुनासो छ। उनीहरूले कम्तीमा एक परिवारका लागि एउटा कोठाको व्यवस्था गरिदिन माग गरे पनि अहिलेसम्म कसैले सुनेको छैन।

कोठामा बिरामी सुताउने एउटा मात्र बेड छ, जहाँ पालैपालो दुई जनासम्म सुत्ने गर्छन्। गीताको आफ्नै परिवारमा नौ जना सदस्य छन्।

उनी भन्छिन्, ‘हामी पाँच परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा छौं। तर मेरा परिवारमा मात्रै नौ जना छन्। अरू काममा गएका छन्। अहिले पाँच परिवारमा हामी दुई जना यहाँ छौं। तीन परिवारका मान्छे बाहिर गएका छन्। साँझमा आउँछन्। उनीहरू आएपछि कसरी सुत्ने?’

बस्ती भत्काउँदा ओढ्ने-ओछ्याउनेसमेत निकाल्न नपाएका उनीहरूलाई सरकारले एउटा तन्ना मात्र उपलब्ध गराएको छ। गीता बिरामी परेपछि छोरीले सिरानी र ओढ्ने कपडा ल्याइदिएकी थिइन्।

गीता अगाडि भन्छिन्- ‘राख्ने नै हो भने राम्रोसँगले राख्नुपर्यो, एउटा कोठा दिएर। पाँच परिवारलाई त एकै ठाउँ हुँदैन। मेरो नि त बच्चाहरू आउँछन्, छोराहरू आउँछन्, नाति-नातिनी आउँछन्।’

बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध, भविष्य अन्योलमा
सिनामङ्गलबाट विस्थापित भएकी लक्ष्मी विकका एक छोरा र एक छोरी छन्। सिनामङ्गलमा रहँदा छोरी नियमित विद्यालय गइरहेकी थिइन् भने छोरालाई भर्ना गर्ने तयारी हुँदै थियो।

तर, वैशाख १२ को घटनाले उनीहरूको जीवनको लय नै बिगारिदियो। कतारमा रहेका श्रीमान्‌सँग सल्लाह गरेर छोरालाई राम्रो विद्यालय भर्ना गर्ने उनको सपना इचङ्गु आइपुग्दा भत्कियो।

लक्ष्मीले भनिन् ‘सरकारले जहाँ लगे पनि हामी जानै पर्छ, तर हाम्रा बच्चाहरूको पढाइ बिग्रियो। यहाँ नयाँ ठाउँमा भर्ना गरौँ भने भोलि फेरि कहाँ लखेट्ने हो निश्चित छैन। यसले गर्दा छोरीको एक वर्ष खेर जाने भयो।’

कतारमा रहेका लक्ष्मीका श्रीमान् जेठ १२ गते नेपाल फर्कँदै छन्। घर नभएकाले उनलाई पनि यही अपार्टमेन्टमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। लक्ष्मी भन्छिन्, ‘बुढा आएपछि कोठा खोजेर यहाँबाट निस्कनुपर्ला, यस्तो खाँदिएको ठाउँमा बस्ने अवस्था नै छैन।’

उनीहरूलाई सरकारले अपार्टमेन्टमा राख्नुभन्दा छिट्टो व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने रहेछ। अपार्टमेन्टबाट जति सकिन्छ छिटो उम्कन खोजेका छन्- लक्ष्मी र गीता विक। तर सरकारले हालसम्म अपार्टमेन्टमा नागरिकता हेर्ने बाहेकको काम नगरेको बताउँछिन् गीता।

‘मिडिया मात्रै आएको सुन्छु। सरकारको मान्छे आएको छैनन्। जग्गा दिनुहुन्छ कि भन्ने आशाले बसेको हो। जसरी हुन्छ यो ठाउँबाट निस्कन पाए हुन्थ्यो’, उनले भनिन्।

संसदीय अनुगमन टोलीको निष्कर्ष : न्यूनतम मानवीय मापदण्ड विपरीत
विस्थापितहरूलाई राखिएको इचङ्गु अपार्टमेन्टको दयनीय अवस्थाबारे संसदीय समितिले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति’ र ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’को संयुक्त टोलीले गत वैशाख २९ गते यस अपार्टमेन्टको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हाल त्यहाँ १०७ जना विस्थापित सुकुमबासीहरू बस्दै आएका छन्। प्रतिवेदनले विस्थापितहरू न्यूनतम मानवीय सुविधा र मापदण्डबाट समेत वञ्चित भएको औँल्याएको छ।

दुई वटा कोठा र एउटा साझा कोठा (कमन रुम) भएको सानो ब्लकमा ब्लक थपेर अस्थायी संरचना बनाइएका कारण भौतिक अवस्था अस्तव्यस्त छ भने ५-५ परिवारलाई सँगै कोचेर राखिँदा उनीहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता र सहजता पूर्ण रूपमा खोसिएको संसदीय टोलीले नै पुष्टि गरेको छ।

सुकुमबासी बस्ती भत्काएको १५ दिनभित्रै उचित व्यवस्थापन गर्ने बाचा सरकारले गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरकै कष्टकर बसाइमा राखिएको छ। उचित खानपान र वासस्थानको अभावमा त्यहाँ रहेका सुकुमबासीहरू बिरामी पर्न थालेका छन्।

गत वैशाख ४ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि नयाँ संरचनामार्फत काम अघि बढाइएको र केही हप्ताभित्रै लालपुर्जा वितरण सुरु गरिने दाबी गरेकी थिइन्। तर, व्यवहारमा विस्थापितहरूको स्थायी बसोबासका लागि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।