चौथो अंग : मूलधारका मिडिया समावेशितासँग अझै डराउँछन्
संविधान जारी हुने ताका होस् या कोशी प्रदेशको नामाकरणको बेला होस् मूलधारका मिडियाले पहिचानको मुद्दालाई अकस्मात उठेको झैँ गर्छ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दा लिम्बुवानलाई जसरी गोरखा राज्यमा गाभे, त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा स्वायत्त लिम्बुवान / खम्बुवान आन्दोलन भएका छन्। इतिहास हेर्ने हो भने, दुई सय वर्षको अवधिमा धेरै पटक आन्दोलनहरू भएको देखिन्छ।
इतिहासका घटनाक्रम नकेलाइकन गणतन्त्रपछि मात्रै पहिचान र समावेशिताको मुद्दा उठेको भने जसरी समाचारहरू प्रकाशित गरिन्छ, यो नेपाली मिडियाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। इतिहासप्रति हाम्रो कम बुझाइ हो।
कि त इतिहास पढेका पत्रकारले पनि केन्द्रमा बसेर लेखिएका इतिहास मात्रै पढे, कि त पहिले घटेका घटनाक्रम बुझ्ने प्रयास नै गरेनन्। जसले गर्दा पहिचान, स्वायत्तता र समावेशिताको मुद्दा धेरै अघि उठेका कुरालाई बिर्साउने प्रयास भइरह्यो।
मूलधारका अधिकांश मिडियामा पञ्चायती, अझ राजा महेन्द्रको ‘एक देश, एक वेश अनि एक नीति’ले नराम्रोसँग गाँजेको देखिन्छ। विविधता भएको मुलुकमा दबाएर एक नीति बनाउँदा निरकुंश शासनका बेला आवाज मधुरो भएको थियो होला। तर, विभेद महसुस नगरिएको थिएन। जब गणतन्त्र आयो, तब शिर ठाडो बनाएर पछाडि पारिएका वर्ग महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय बोल्न सक्यो।
यसलाई सकारात्मक रूपमा केही मिडियाले लिए पनि समाज पहिचान र समावेशिताको कुरा उठाउनेलाई समाज भाड्ने तत्वको रूपमा चित्रित गरिन्छ, जुन गलत छ। यस्तो भाष्य निर्माणमा जानेर या नजानेर मिडियाले केही न केही भूमिका त खेल्यो नै। जसले गर्दा काठमाडौं भन्दा बाहिर उठेको महिला आन्दोलन, कैलालीमा थारुको आन्दोलन तथा पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवानको आन्दोलनले प्राथामिकता पाएन।
स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासम्म
सानैदेखि रेडियो सुन्थेँ म। रेडियोका केही कार्यक्रमहरूको नियमित स्रोता थिएँ। तेह्रथुमबाट एसएलसीपछि धनकुटा पढ्न झरेँ। त्यतिबेला धनकुटामा पत्रकारिताको तालिम दिइएको थियो। बुझेर हैन, नबुझेर नै लिएको थिए पत्रकारिताको तालिम। तालिम लिएपछि समाचार लेख्न सिकिन्छ। समाचार लेखेपछि त समाचारको माथि आफ्नो नाम आउँछ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि त झनै लोभिएको थिएँ।
केही महिनापछि नेपाल प्रेस इन्सिच्युटले पनि तालिम दियो। झन् पत्रकारिताप्रति रस बस्दै गयो। तेह्रथुमबाटै पत्रकारिता गर्ने भएँ। ‘नौलो सन्दर्भ साप्ताहिक’, ‘दर्शक दैनिक’मा काम गरेँ। त्यसपछि म धरान झरेँ। धरान झरेपछि पत्रकारिता गर्नलाई तेह्रथुम उक्लिरहन परेन। त्यहाँ ‘विज्ञापन दैनिक’ र ‘ब्लाष्ट दैनिक’मा काम गरेँ। त्यसपछि भने धरान पनि छोडेर काठमाडौं आएँ।
केन्द्रबाट प्रकाशित हुने ‘हिमाल खबर’ र ‘नेपाली टाइम्स’मा पनि काम गरेँ। सन् २००७ देखि १५ वर्ष बीबीसी नेपाली सेवामा काम गरेँ। धरान नै थियो मेरो कार्यक्षेत्र। स्थानीय मिडियादेखि राष्ट्रिय मिडिया अनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासम्म काम गर्दा फरक-फरक अनुभूति गर्न पाएँ। स्थानीय मिडियामा काम गर्दा मिडियामा काम कसरी हुन्छ?, क्षमता कसरी तिखार्ने? भन्ने सिकेँ भने राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्दा सानो विषयवस्तुलाई कसरी फराकिलो ढंगले लेख्न सकिन्छ भनेर सिक्न पाएँ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गरेपछि त कति धेरै जान्नुपर्दो रहेछ पत्रकारले भन्ने सिक्दै गएँ। अहिले मैले मिडियामा काम छाडेको दुई वर्ष भयो तर मिडियाले यति फराकिलो हुन सिकायो की आज मैले जुन कुरालाई जसरी लिन्छु त्यो मिडियाको देन हो।
बीबीसी रेडियोमा काम गर्दा दुई/तीन मिनेटमा रिपोर्ट भनिसक्नुपर्ने। यो एकदमै चुनौतीपूर्ण काम थियो। त्यसमाथि लोडसेडिङको बेला। १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा जतिबेला बत्ती आउँथ्यो त्यतिबेला उठेर काम गरिन्थ्यो। मिडियामा इश्यु उठाउनु मात्रै हैन, दर्शक अथवा पाठकलाई कसरी महसुस गराउने भन्ने कुरा पनि ठूलो हुँदो रहेछ।
बीबीसीमा छँदा नै मैले धरानमा प्याराग्लाइडिङ चढेर नै लाइभ रेकर्ड गरेको थिएँ। त्यस्तै संखुवासभा जिल्लाको सभा पोखरीमा जनैपूर्णिमामा लाग्ने मेलाको रिपोर्टिङ गर्दा उकालो चढ्दा स्याँ-स्याँ आवाज आएको समेत रेकर्ड गरेको थिएँ। यसको अर्थ जुनसुकै माध्यम होस् पत्रकारिताले आम दर्शक र स्रोतालाई समाचार मार्फत महसुस गराउनु सक्नुपर्छ भन्ने बुझेको त्यहिबेला देखि हो।
पत्रकारिता तटस्थ हुँदैन
धरान नै थियो मेरो कार्यक्षेत्र । केही वर्षअघि मुल पार्टीका जिल्ला कमिटी कति समावेशी रहेछन् त भनेर २०४७ सालदेखिका समितिहरू हेरेँ। चाहे कम्युनिष्ट होस्, चाहे कांग्रेस समावेशिता त शून्य बराबार नै थियो। आन्दोलनको अग्रभागमा देखिने महिला नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेकै थिएनन्। समावेशिता सम्बन्धी रिपोर्टिङको प्रस्थानविन्दु जिल्लाकार्य समितिहरू कति समावेशी भनेर गर्दै गएँ।
त्यसपछि मिडियामा आउने कन्टेन्ट हेर्दा क्षेत्रीय रूपमा उठेका मुद्दालाई मूलधारका मिडियाले खासै स्थान नदिने। जुन समुदायको व्यक्ति छ, ऊ नभइ त्यो समाचारकक्षमा त्यो समुदायबारे समाचार नै नआउने भएको पनि देखियो। मिडिया तटस्थ भनिन्छ तर मिडियाहरू तटस्थ हुँदैनन् र छैनन्। हुन त मिडियाको स्लोगनमा नै ‘आवाजविहीनको आवाज’ भनेर पक्षधरता अंगालिएकै छ। स्लोगान अनुसार मिडिया गएका छन् की छैनन् अलग कुरा हो। तर, मिडिया तटस्थ हुँदैनन् भन्ने लाग्छ मलाई।
मैले धरानमा रहेर रिपोर्टिङ गर्दा लिम्बुवान खम्बुवानको अझ भनौँ पहिचानको मुद्दा उठ्यो। मूलधारका मिडियाले पहिचानको मुद्दालाई गणतन्त्र आएपछि मात्रै उठेको देखे पनि खास होइन रहेछ भन्ने बुझ्दै गइयो। रिपोर्टिङ गर्दा खास स्थलगत के भएको छ, खास यो मुद्दा किन उठेको हो भन्नेमा पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो। तर, यदि लिम्बु र खम्बुको नभइ अन्य समुदायको पत्रकार पर्यो भने लिम्बु र खम्बुका घटनालाई अनदेखा गर्नुहुँदो रहेछ।
उदाहरणका लागि मिडिया कन्टेन्टमा समावेशिताको कस्तो छ भनेर अनुसन्धान गर्दा एक पत्रकारले तीतो अनुभव सुनाउनु भयो। लिम्बु समुदायको पत्रकार हुँदा लिम्बु समुदायको समाचार जान्थ्यो, उहाँको ठाउँमा अन्य समुदायको ल्याएपछि लिम्बु समुदायको समाचार ठप्पप्राय भयो। अन्य समुदायको हालतमा पनि त्यही हो। कन्टेन्ट समावेशी बनाउनु छ भने त्यही समुदायको व्यक्ति समेत राखेर काम गर्न सकिन्छ।
समावेशिता बदनाम बनाउने भूमिकामा मिडिया पनि
पछिल्लो समय मिडियाले समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मानेको भान हुन्छ। विभिन्न समुदायको चाडपर्वमा स्पेश दिएको देखिन्छ। फेरि त्यहाँ पनि महिलाको मात्रै फोटो खिचेर राखिन्छ। पर्वको अर्थतिर भन्दा पनि मिडिया अन्यत्रै मोडिएको देखिन्छ।
त्यस्तै कुनै जात विशेष र लिङ्ग विशेषकै कारण कोही विभेदमा परेको छ भने मिडियाले खरो आलोचना गर्छ पनि। तर, यी सबै घटना केन्द्रित मात्रै भए मुद्दाको हिसाबले उठाउन एकदमै कन्जुस गरेको देखिन्छ।
समावेशी कोटाबाट आएका सांसदलाई भाडा माझ्दा माझ्दै आएको, भैँसी चराउँदा चराउँदै आएको भनि चित्रित गरिन्छ। बोल्न नजान्दा कमजोर सम्झिइन्छ। वर्षौंदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरेका पुरुषको तुलनामा कमजोर देखिए भनेर आलोचना गर्ने मिडियाले नबुझेको की बुझ्न नचाहेको? आफ्ना सांसदहरूलाई कसरी इश्यु उठाउने भन्ने कुरा पार्टीले तालिम दिनुपर्ने हैन? सबै रङ, भाषा, लिङ्ग, जात कानुन बनाउने ठाउँमा आउँदा सन्तुलित हुन्छ। उनीहरूका कुरा कानून बन्छ। ‘समावेशिता निरक्षर पठाउनकै लागि हो’ भनेर चित्रित गरियो। संरचनागत लाभ पाएर माथि गएको वर्गको भाषा अधिकांश मिडियाले बोले।
२०६३ पछि मुक्त भएको वर्ग र सदियौंदेखि सत्ताको हालीमुहाली गरेको वर्गलाई एकै डालोमा हालेर मिडियाले हेर्नु हुँदैन। समावेशितालाई अझ परिस्कृत बनाउन मिडिया लाग्नुपर्नेमा बदनाम बनाउन अग्रसर भए। यसको अर्थ सबै मिडियालाई भनेको हैन। केही मिडिया त अनिवार्य रूपमा समावेशी बनाउन पनि लागिपरिरहेका छन्।
अर्को कुनै समस्या देखियो भने त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भनि मिडियाले लेखेको देखिन्छ। घरेलु कामदारमा सबैभन्दा धेरै सीमान्तकृत समुदायका मान्छे जाने रहेछन्। गएका मध्य केही महिलाहरू हिंसामा परे। यता सरकारले घरेलु कामदारमा जान रोक लगाइदियो। जुन देशमा जान्छन् त्यो देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर श्रम सुरिक्षत गर्ने की जानै बन्द गरिदिने? अहिले झन् भिजिट भिषामा जाने अनि घरेलु कामदार बन्ने अझ बढि हिंसा भोग्नु परेका घटनाहरू छन्।
घरेलु कामदारमा महिला हिंसामा परेको साँचो हो। मिडियाले लेखेको पनि साँचो हो। तर उपाय जानै निषेध गर्नु भन्ने थिएन। मिडियाले निषेध गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्यो। कानून बनाउनेले बनाइदिए तर हिंसा रोकिएको छैन। यदि मिडियाले कुन समुदाय जान्छ घरेलु कामदारमा, कति हिंसामा परेका हुन्। राज्यले कस्तो सम्झौता गर्नुपर्दथ्यो भनेर बहस मात्रै छेडिदएको भए पनि कानून बनाउनेले एक पटक सोच्थे की भन्ने लाग्छ।
विविधता भएको मुलुकमा ‘एक नीति’ खोज्न हुँदैन। यसलाई मिडियाले समावेशितालाई बदनाम हैन, किन आवश्यक छ भनेर बहस चलाउन सक्छ। आफ्ना समाचाकक्षमा प्रतिनिधित्वका साथै विविध कन्टेन्ट दिन सक्छ।
समावेशितामा मिडियाको अध्ययन कम
मिडियामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले अनि कन्टेन्टको हिसाबले कति समावेशी बनाउने सम्पादकमा भर पर्छ। सम्पादकहरू समावेशिताको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा त लिँदैनन्। म भन्दिन माफ गर्नुहोला अध्ययन भने एकदमै कम देखिन्छ।
समावेशिता हुनु भनेको महिलालाई मात्रै समावेश गराउने हैन। महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय त्यहाँभित्र पनि विविधिकरण हेर्न जरुरी छ। अघि मैले समावेशिताको सवालमा सम्पादकहरूको अध्ययन कम छ भनेँ। यो कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ तर एक पटक आफ्नो समाचारकक्ष अनि आफूले दिने कन्टेन्ट हेर्ने हो भने प्रष्ट भइहाल्छ।
हामीले कन्टेन्ट हेर्दा र पत्रकारको नामावली हेर्दा समावेशी देखिँदैन। मिडियाको चित्र समावेशी छैन। उस्तै काम गर्ने पत्रकारलाई तलब बराबर छैन। मिडियासँग समावेशी नीति छैन। यसको अर्थ सबै मिडिया समावेशी छैन भनेको हैन, केही सम्पादकहरू र उनीहरूले दिने कन्टेन्ट समावेशी देखिन्छ।
क्रमश समावेशी हुँदैछ द्रुत गतिमा भएको देखिँदैन। समावेशी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पत्रकारलाई आफ्नो भुगोलको अध्ययन हुन जरुरी छ। जैविक विविधता भएजस्तै जातीय विविधता धार्मिक विविधता संस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा पत्रकार किन सीमित घेरामा बस्नु? आफूलाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ।
अनुसन्धान र पत्रकारिताको सम्बन्ध
शुरुमै भनेँ- पत्रकारितामा म अहिले छैन। अनुसन्धानमा संलग्न छु। पत्रकारिता ‘हतारको साहित्य’ भन्थे, हैन रहेछ भनेर अहिले बुझ्दैछु। कति कुरा नबुझेरै रिपोर्टिङ गरिएछ, कति कुराहरू नजानेरै लेखिएछ भन्ने महसुस अहिले हुन्छ। अनुसन्धान र पत्रकारिता सम्बन्ध गाढा हुन्छ। अनुसन्धानमा भएका अप्ठ्यारो कुरालाई सहज रूपमा ढाल्ने काम पत्रकारिताले गर्छ। अनुसन्धानकर्ताले गर्ने अनुसन्धानलाई पत्रकारले प्रयोग गरेर आफ्ना समाचार खँदिलो बनाउन सक्छ।
पत्रकारले संघर्ष र मिहिनेत गर्न छाड्न हुँदैन। आउन चाहेकाले पनि पढ्ने अनि सामाजिक राजनीतिक इतिहासलाई फराकिलो तरिकाले बुझ्नुपर्छ। नेपाली समाज विविधताले भरिएजस्तै नेपाली पत्रकार पनि उदार हुन जरुरी छ अनि पो स्वतन्त्र पत्रकारिता होला त! समावेशिता प्रति मिडियाको सोच बद्लिनुपर्यो। हिजोदेखि सत्ताले बनाएको भाषा त मिडियाले के बोलिरहनु?
(तेह्रथुम र धरानका विभिन्न स्थानीय पत्रिकासँगै हिमाल खबर र बीबीसी नेपाली सेवामा लामो समय काम गरेकी मादेम्बा हाल सोसल साइन्स बह: मा आबद्ध छिन्। उनीसँग प्रजु पन्तले ‘नेपाली मिडियामा समावेशिता’ शिर्षकमा गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :
असोज १७, २०८१ शुक्रबार १३:४१:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
