चौथो अंग : सम्पादकमा राम्रा पत्रकारले छाड्छन् कि भन्ने भय देखिन्छ

पछिल्लो समय विश्वभर पत्रकारिता गर्नेहरूले नै पत्रकारिता भुत्ते भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। युरोपका कतिपय देशमा त सरकार तथा दाताबाट सहयोग लिएर भए पनि स्थानीय तथा ‘लिगेसी’ पत्रकारिताको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ।

सरकारी सहयोग भन्नासाथ हाम्रा सरकारी सञ्चारमाध्यम जस्तो होइन, जहाँ मूलतः सरकारको गुणगान गाइन्छ। बरु, तिनले गर्न खोजेको चाहिँ राज्यबाट आर्थिक सहयोग लिए पनि विषयवस्तुमा त्यसको प्रभाव रोक्न तथा पेशागत निष्पक्षता कायम राख्न कुनै स्वतन्त्र ट्रष्टमार्फत् मिडिया सञ्चालन गर्ने भन्ने हो।

नेपालमा पनि पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेत खास्कियो भनेर बेलाबखत बहस त हुन्छ। तर, यसको सामाधानका लागि पहल लिन ढिला भइरहेको छ। चिन्ता र चिन्तनले मात्र हामी कहिँ पुग्दैनौँ। समाधानका ठोस उपाय पहिल्याएर कार्यान्वयन खरो उत्रनु जरुरी छ।

१९औं शताब्दीको आखिरी तथा बीसौं शताब्दीको सुरुका दशकमा अमेरिकामा पित पत्रकारिता तथा ‘टेब्लोइड’ पत्रकारिताका कारण समग्र पत्रकारिता जगतमाथि व्यापक प्रश्न उठ्यो। यसलाई सम्बोधन गर्न सन् १९४० को दशकमा सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक क्षेत्रको अग्रसरतामा हचिन्स् कमिसन गठन भयो, जसले पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदाइत्वको कर्तव्यलाई संस्थागत गर्ने काम गर्यो।

सन् १९७० को दशकमा ‘वाटरगेट’ काण्ड पर्दाफास गर्न तथा भियतनाम युद्धविरोधी जनमत निर्माण गरेसँगै पत्रकारिता पेशाले जुन इज्जत हासिल गर्यो, त्यसको मार्गदर्शन गर्ने श्रेय हचिन्स् कमिसनलाई पनि जान्छ।

नेपालमा पनि पत्रकारिताका सरोकारवाला सबैको संयुक्त पहलमा त्यस्तै एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग गठन गरी त्यसको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्नु जरुरी छ। उक्त आयोगमा सञ्चारकर्मी, प्राध्यापक, अनुसन्धाता, सञ्चार उद्यमी, बजार विश्लेषक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर त्यसलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै स्वार्थ वा प्रभावबाट मुक्त राख्नैपर्छ।

त्यसको अध्ययनको निष्कर्षमाथि एउटा वृहत संगोष्ठी गरी ठोस निकर्ष तथा कार्ययोजना तय गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले विगत केही दशकदेखि देख्दै आएका विभिन्न नामका आयोगका प्रतिवेदनजस्तो दराजमा थन्क्याउने प्रकृतिको हुनुहुँदैन। सबैले आत्मसात गरी कार्यन्वयनमा लैजान सक्ने खालको हुनुपर्दछ।

नेपालमा दश हजारभन्दा बढी मिडिया दर्ता छन्। त्यसको अन्दाजी २० प्रतिशत सञ्चालनमा होलान्। ती के-कसरी सञ्चालित छन्, हामीले देखेकै छौँ। विज्ञापन बजारले तिनलाई भरथेग गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीकहाँ ‘मिडिया अर्थतन्त्र’बारे कहिल्यै गम्भीर बहस भएन।

नेपाली पत्रकारिताको परम्परागत आर्थिक स्रोत भनेको स्रोता तथा दर्शकलाई विषयवस्तु बेच्ने तथा विज्ञापनदातालाई स्रोता तथा दर्शक बेच्ने नै हो। अर्थात्, ‘सब्सक्रिप्सन’ तथा विज्ञापन मात्र नेपाली पत्रकारिताको आर्थिक स्रोत थियो। अब, त्यस्ता परम्परागत ढाँचाले मात्र पत्रकारिता चल्न सक्ने अवस्था रहेन।

मिडिया क्षेत्रले क्राउड फन्डिङ, सदस्यता शुल्क लगायतका आम्दानीका ढाँचामा विविधता ल्याउन जरुरी छ। आयोगले यस पक्षमा पनि गम्भीर विमर्श गरी आर्थिक स्रोतका लागि उपाय सुझाउन सक्छ। यत्ति गर्न सके नेपाली पत्रकारिताका कतिपय अन्यौल चिर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ।

०००

पत्रकारिता कहिले सुते जस्तो, कहिले उठे जस्तो 
मैले पत्रकारिता सुरू गरेको २०५८ सालदेखि हो। म किशोर नै थिएँ। सुरूमा राजधानी दैनिकमा विदेश पृष्ठ हेर्ने गरी डेस्कमा काम गरेँ। केही वर्षपछि कान्तिपुर गएँ। म कान्तिपुर जानु र राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्नु एकै समय भयो। काम त गरि नै रहियो, तर नियुक्ति पाउन भने केही समय कुर्नुपर्यो। किनकि, त्यो त्यस्तो बखत थियो, जतिबेला पत्रकारहरूको नै जागिर बच्ने हो कि होइन जस्तो भएको थियो।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरू बन्दुकसहित समाचार कक्षमा प्रवेश गरेको प्रत्यक्ष देखियो, भोगियो। शाही कदम भएको दिन जसोतसो कान्तिपुरको तीन कुने कार्यालय पुगेर काम गर्ने हामी सीमित पत्रकार मात्र थियौँ। म सहित करिब आधा दर्जन पत्रकारले त्यस रात कार्यकक्षमै बिताएका थियौँ। देखेको र लागेको कुरा बोल्न, लेख्न गाह्रो थियो। आलोचनात्मक सामग्री पस्कन नसक्दा धेरै तरिकाबाट लेख्ने कोशिस हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा चिमोट्दा पनि नदुख्ने खालका सामग्री पनि लेखिए।

तत्कालीन सात प्रतिपक्षी दलहरूको प्रदर्शन बढ्दै जाँदा तथा दोस्रो जनआन्दोलनको मुखतिर नेपाली पत्रकारिताले आलोचनात्मक धार सम्पूर्ण रूपमा पकडिसकेको थियो। एक हिसाबले भन्ने हो भने, पत्रकारिता २०३६ सालको जनमत संग्रहताका कै जस्तो ‘पार्टेसन’ प्रकृतिको देखिन्थ्यो, जुन आचारसंहिताका हिसाबले प्रश्नयोग्य थिए। तर, आचारसंहितामा पत्रकारले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नेछन् भन्ने समेत उल्लेख भएकाले उक्त अभ्यासलाई ‘प्रजातन्त्रको प्रतिरक्षाको’ खोल ओडाउने सुविधा पनि छ।

अहिले पत्रकारिता गर्नलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकस छैन। पत्रकार तथा अध्येता विनोद भट्टराई अक्सर भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘नेपालका कतिपय सञ्चार नीति तथा कानुन यस्ता छन्, कुनै अधिनायकी सोच भएका शासक आयो भने जुनसुकै बेला स्वतन्त्रता खोसिन सक्छ।’

उहाँ अहिले यही विषयमा विद्यावारधी गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य, हामी कहाँ पत्रकारिताका कतिपय नियम कानून बलिया त अहिले पनि छैनन्। यद्यपि, मलाई के लाग्छ भने पत्रकारिता अभ्यासका हिसाबले हामी दक्षिण एसियामा नै उच्च स्थानमा छौँ।

गत वर्ष मैले भारतको कर्णाटक राज्यस्थित मणिपाल विश्वविद्यालयमा ‘दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवसर र चुनौती’ शीर्षकमा एउटा प्राज्ञिक सत्र सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यस क्रममा मलाई बोध भयो, संसारकै ‘ठूलो प्रजातन्त्र’ र आफूलाई ‘विश्वगुरु’ दाबी गर्ने भारतमा अहिले प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ? प्राज्ञिकहरू समेत लागेका कुरा भन्न संकोच मान्नुपर्ने स्थिति देखियो।

म सन् २००२ देखि २०१७ सम्म सक्रिय पत्रकारितामा रहेँ। त्यस दौरान, त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागले स्नातकोत्तर तहमा सर्वोतकृष्ट नतिजा ल्याउनेलाई अध्यापनका लागि अवसर दिने गर्थ्यो। म स्नातकोत्तर तहमा सञ्चारका सिद्धान्त विषय अध्यापन गर्नेगरी त्रिविमा जोडिएँ। पछि, खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिवि शिक्षण सेवामा छनोट भएसँगै मेरो मूल परिचय अध्यापक बन्न पुगेको छ। तैपनि, ‘फ्रिलान्सर’का रुपमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय माध्यममा कमल चलाउँदै आएको छु।

अहिले प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले त पत्रकारिता त आगो बाल्नुपर्ने हो। तर, पत्रकारिता कहिले लम्पसार परेजस्तो, त कहिले उठेर दौडेजस्तो लाग्छ। समग्रमा यसको आलोचनात्मक धार कमजोर बन्दै गएको छ। प्राय सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले त्यसलाई बर्करार राख्ने प्रयत्न गरेका छन्। कतिपयका हकमा त्यो सहज नहोला। अझ, कयौँ सञ्चारकर्मी स्वयंले राजनीतिक दल, नेता, तथा स्वार्थ समूहको ताबेदारी गर्ने गरेको हामीबाट छिपेको छैन।

अहिले झण्डै दुई हजार पत्रकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विभिन्न सरकारी अड्डा, अधिकारी वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका जनसम्पर्क विज्ञ वा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको बताइन्छ। कयौंले पत्रकारिता र त्यस्ता कर्म सँग-सँगै जारी राखेका छन्। कतिपय कर्पोरेट संस्थाका लागि त्यस्तै भूमिकामा छन्। तर, सार्वजनिक पहिचान पत्रकारको छ, जसले तिनको निष्पक्षता धुमिल तुल्याएको छ।

पत्रकारहरूले अवसर पाउनु नराम्रो होइन। पाउनुपर्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा मूल चिन्ता स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व बन्न जान्छ। त्यस्ता जिम्मेवारी पाएका कतिपय (पूर्व) पत्रकारहरूको नियुक्ति पहिलेका समाचार सामग्री अध्ययन गर्ने हो भने धेरै छर्लङ्गै हुन्छ।

झलक्क हेर्दा यस्तो कुरा नदेखिन सक्छ, किनकि पत्रकारको स्वार्थ गलत भयो भने विषयवस्तुमा खेल्ने ठाउँ प्रसस्त हुन्छ। त्यसलाई रोक्ने काम सम्पादकीय नेतृत्व वा ‘गेटकिपर्स’हरूको हो। यसतर्फ उनीहरूको आवश्यक ध्यान पुगेजस्तो लाग्दैन। यसले पनि पत्रकारिताप्रति जनविश्वास कमजोर तुल्याउन भूमिका खेलेको छ।

यद्यपि, मिडियाप्रति जनविश्वास खस्कनुमा मिडिया वा मिडियाकर्मीमात्र जिम्मेवार छैनन्, राजनीति र राजनीतिज्ञ पनि जिम्मेवार देखिन्छन्। उदाहरणका लागि स्व. पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिरजाप्रसाद कोइराला कुनै सनसनीपूर्ण खुलासा, विवादित विषय वा कदम चाल्नुअघि अक्सर विराटनगर गएर पत्रकारसामु बताउनुहुन्थ्यो।

यता काठमाडौंमा, त्यसको पक्ष-विपक्षमा व्यापक बहस हुन्थ्यो। एकदमै विवाद भएपछि उहाँ प्राय मिडियाले आफ्नो भनाई बङ्ग्याएको भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय मिडियाले आफ्नो आस्था र झुकाव अनुसार विषयवस्तुलाई तोडमोड गर्ने गरेको पनि पाइन्छ, तर सधैँ त्यस्तो त हुँदैन।

अहिले, कतिपय नयाँ तथा पुराना नेताले पनि मिडियामाथि त्यसरी नै दोष थोपर्ने गरेका छन्। राजनीतिज्ञले गलत भाष्य निर्माण गरिदिँदा पत्रकारिताप्रति जनमत विभाजित बन्न पुगेको छ। ‘बाह्र भाइ’ त्यस्तो एउटा विम्ब बन्यो, जसले सारा पत्रकार र पत्रकारिताको छवि धुमिल बनाउने काम गर्यो।

यस्ता प्रवृत्ति विश्वभर देख्न सकिन्छ। अमेरिकामा ट्रम्प हुन् या भारतमा मोदी, टर्कीमा एड्रोगान हुन् वा ब्रजिलका बोल्सेनारो, तिनले मिडियालाई निरन्तर प्रयोग वा प्रहार गरेका छन्। हाम्राले तिनैबाट सिकेका हुन्, मात्र ‘कपिराइट’ नदिएका हुन्।

०००

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकास सँग-सँगै यसका केही गम्भीर चुनौती देखिएका छन्, जसले समग्र सञ्चार जगतमा प्रभाव पारेको छ। उदाहरणका लागि सञ्जालमा मिथ्या सूचनाको बाढी नै देखिन्छ।

हालै म यस सम्बन्धी दुई वटा अध्ययनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेँ। अध्ययनबाट के देखियो भने यसमा राजनीतिज्ञ र तिनका आलोचनात्मक चेतविहीन, बफादार कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा जिम्मेवार छन्। तर, यसको व्यापकताका लागि भने सामाजिक सञ्जाल उत्प्रेरक बन्दै आएको छ।

यस्ता मिथ्या सूचनाको जोखिममा सबैभन्दा धेरै किशोर-किशोरी, बुढापाका र ग्रामीण महिला छन्, जसले सूचनाका लागि मूल माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई बनाएका छन्। एक त, यस्ता वर्गमा सापेक्षतः सूचना तथा सञ्चार साक्षरता न्यून देखिन्छ।

मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भिन्नता तिनका निम्ति गौण छन्। अर्कोतर्फ, अहिले मूलधारका सञ्चार माध्यमले पनि स्रोतासम्म पुग्न सञ्जालमाथि नै निर्भर हुनुपरेको छ, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सूचना साक्षर भनाउँदाहरू पनि सहजै झुक्किने अवस्था छ।

यसले गर्दा सूचनाको स्रोतहरूबीचमा लाइन ‘ब्लर’ छ, जुन पत्रकारिता र त्यसप्रतिको जनविश्वासमा अर्को चुनौतिको रूपमा उदाएको छ। प्राय पत्रकारहरूले आफूहरू युट्युबर र फेसबुकमा लाइभ गर्नेहरू भन्दा फरक हौँ भनेर सफाइ दिँदै हिड्नुपर्ने अवस्था छ। भलै, केही सीमित अनलाइनका मौसमी विषयवस्तुमा पत्रकारिता कम, मिथ्या सामग्री बढी नदेखिने गरेको होइन।

अर्को कुरो, समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको आर्थिक स्वास्थ्य निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। डेढ दशकअघि नाम चलेका अखबारहरूमा समाचार हिमालका टाकुरामा हिउँजस्तो देखिन्थ्यो। बाँकी ठाउँ विज्ञापनले भरिन्थ्यो। अहिले विज्ञापन त्यसैगरी खोज्नुपर्ने अवस्था छ। मिडियाको सर्कुलेसन वा स्रोता, दर्शक कति छन्, त्यहाँ विज्ञापन दिँदा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ भन्ने ठोस जानकारी विज्ञापनदाताले पाउन सक्ने अवस्था छैन, विशेषगरी परम्परागत सञ्चार माध्यममा।

तर, सामाजिक सञ्जालमा निकै सस्तो, छिटो र आँकडासहित लक्षित समुदायमा विज्ञापनको सन्देश पुर्याउन सकिने भयो। त्यसले गर्दा अखबार वा रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइनमा आउने विज्ञापन सञ्जालमा जान थाले। उदाहरणका लागि अहिले कान्तिपुरमा जाने विज्ञापन नागरिक, गोरखापत्र या अनलाइन खबरले पाएको अवस्था होइन, बरु खर्बौं डलर नेटवर्थ भएका मेटा, गुगल, बाइटडान्सले खोसेका हुन्, जससँग प्रतिस्पर्धा गर्न पत्रकारिता जगतसँग न स्रोत छ, न साधन।

अहिले गुणस्तरीय तथा विशेष खालका ‘कन्टेन्ट’ माथि लगानी बढाउनुपर्ने बेला हो। सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त गर्ने कम गुणस्तरीय सूचनाको प्रवाह चिर्न तथा पत्रकारिताको प्रभाव प्रदर्शन गर्न पनि यो जरुरी छ। अफसोस्, मिडियाको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदै जाँदा कन्टेन्टमाथि लगानी पातलिँदै गएको छ।

गुणस्तरीय कन्टेन्टका लागि अनुभवी र विषयविज्ञ पत्रकारहरू जरुरी हुन्छ। त्यस्ता पत्रकारहरूको क्षमता तथा प्रविधि अनुकुलको सिप अभिवृद्धिका अवसर प्रदान गर्दै समाचार कक्षहरू भरिभराउ गराउनुपर्छ। तर, अहिले खर्च व्यवस्थापनका नाममा तिनीहरूलाई अवकाश दिएर कम अनुभवी र न्यून ज्यालामा काम गर्ने राजी व्यक्तिहरू खोज्ने चलन बढ्दो छ। जब कन्टेन्ट कमजोर हुन्छ, पत्रकारिताले अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्दैन। र, यसप्रति जनताको दृष्टिकोण पनि कमजोर बन्नु स्वभाविक हुन्छ।

डिजिटल पत्रकारिताका अनेक सकारात्मक पक्ष छन्। जस्तो, एक जना पत्रकारले समाचार सामग्री सङ्कलन, लेखन, सम्पादन गर्नेदेखि प्रकाशन प्रशारणसम्म सबै काम गर्न सक्छ, त्यो पनि फिल्डबाटै। तर, यसमा सीमितता पनि छ। जब, एकै पत्रकार सबै काम गर्छ, त्यसमा गेटकिपर वा सम्पादकीय सुझाव, सल्लाह नपुग्न सक्छ। त्यसले पनि ‘कन्टेन्ट’को गुणस्तरमा प्रभाव पर्दछ।

अझ, समाचार राम्रो पस्किने कि छिटो भन्ने द्विविधा जहिल्यै छ। पत्रकारितालाई ‘एटेन्सन इकोनोमी’ले डोर्याइरहेका यस्तो बेला ढिलो समाचार दिँदा स्रोता गुम्ने डर छ, छिटो गर्न खोज्दा गुणस्तर पुग्दैन। नेपाली अनलाइन पत्राकारिता पनि यो भाषमा नराम्ररी फसेको देखिन्छ।

सूचनाको बाढी, समाचारको खडेरी
पत्रकारिता एउटा ‘सफ्ट पावर’ पनि हो। धेरैले यसमाथि प्रभाव पार्न खोजिरेका हुन्छन्। यसका लागि सम्पादकहरू निष्पक्ष र चनाखो हुन जरुरी छ। कतिपय अवस्थामा तिनको भूमिका प्रश्नयोग्य लाग्छन्। यो बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, तर समाचार कक्षमा काम गर्दा पाइने अनुभव हो।

जस्तै, रिपोर्टरले निकै राम्रा मुद्दा खोजेर ल्याएको हुन्छ। समाचार बनाउँदा भाँती र अङ्ग पनि पुर्याएकै हुन्छ। तर, सम्पादकले त्यसमा यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर अट्काइदिन्छ। अनि, अन्यत्रै उक्त विषयवस्तु आएपछि रिपोर्टर डिमोरलाइज हुन्छ।

कहिलेकाँही, अन्यत्र आइसक्यो, अब के छाप्नु? भनेर टार्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसका पछाडि मिडियाको व्यावसायिक वा अन्य स्वार्थ लुकेको पाइन्छ। त्यस्तै, मिडियाले कुनै विषय वस्तुमाथि समाचार लेखेर, नलेखेर, वा निश्चित शैलीमा लेखेर पनि खेल्ने गरेको पाइन्छ।

हिजोआज राम्रा भनिएका पत्रकारहरू ठूला मिडिया हाउस काम गर्न जान नमान्ने अनि त्यहाँ भएका पत्रकारहरूलाई पनि सम्पादकले ज्यू-ज्यू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सायद त्यसैले होला, कुनै रिपोर्टरको जन्मदिन आउन पाएको छैन, फेसबुकमा विस गर्न र न्यूजरुममा केक काट्न सम्पादकहरू व्यस्त देखिन्छन्।

केक काट्न हुन्न भनेको होइन, तर सम्पादकहरूमा त्यही बाँकी रहेका पत्रकारले पनि छाड्छन् कि भन्ने भय देखिन्छ। किनकि, एउटाले छाड्दा अर्को पत्रकार नियुक्त गर्न व्यवस्थापनले स्वीकृति दिन्छ वा दिँदैन, ठेगान छैन। यदि त्यो रिपोर्टरले मैले लेखेको जे पनि छापिइहाल्छ भनेर विषयवस्तु ‘म्यानुपुलेट’ गर्यो भने?

पत्रकारिताप्रति आकर्षण कम हुनुमा यसप्रति देखिएको आर्थिक संकट नै मूल जड हो। भारतमा अनुभवी पत्रकारहरूका तलब वार्षिक करोड नाघ्छ। २२ सालअघि म समाचार कक्षमा छिर्दा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। त्यतिबेला करिब ७ हजार तोला सुन पाइन्थ्यो। यदि सुनलाई आम्दानीसँग तुलना गर्ने हो भने सुन डेढ लाख छुन लाग्यो, पत्रकारहरुको औषत तलब आधा लाख पनि पुगेको छैन।

यस्तो महंगीमा तलबले घर नचल्ने भएपछि पत्रकारहरू अन्य काम खोज्न विवस छन्। जब तिनले पत्रकारिता कर्ममा दिने समय कम हुन्छ, समाचारका नाममा सूचना आउनु स्वभाविक हो। वास्तवमा अहिले मिडियामा सूचनाको बाढी छ, समाचारको अभाव छ।

अर्को, जुन माध्यम हेरे पनि एकै प्रकृतिका सामग्री र विषयवस्तु पाइन्छ। पत्रिका, टेलिभिजन वा अनलाइनका कन्टेन्ट उस्तै छन्। मिडियाले आफ्नो अस्तित्व अरु भन्दा किन फरक हो भनेर सिद्ध गर्नु जरुरी हुन्छ। नत्र, ‘मिडिया प्लुरालिज्म’को के अर्थ?

विश्वविद्यालय इतिहास र सिद्धान्त घोकाउन अखडा
नेपाली पत्रकारिताको यस इकोसिस्टममा पत्रकारिता अध्ययन अध्यापनको स्थिति पनि केलाउनु जरुरी हुन्छ। केही अघि मैले कक्षाकोठा र समाचारकक्षका दूरीबीच एक अनुसन्धानात्मक लेख लेखेको थिएँ। जसको निष्कर्ष, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, पत्रकारिताका इतिहास तथा सिद्धान्त घोकाउन केन्द्रित देखिए भन्ने थियो। उक्त अध्ययनले पत्रकारिता शिक्षालाई सिपमुलक बनाउन पाठ्यक्रम, शिक्षण अभ्यास तथा परीक्षण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्न सूझाइएको छ।

इतिहास र सिद्धान्त जान्नु राम्रो हो तर, त्यो मात्रै जानेर भएन। उदाहरणका लागि अहिले कृतिम बौदिकताबारे विश्वव्यापी बहस जारी छ। विश्वभर समाचार कक्षमा यसको प्रयोग र अभ्यास बढ्दैछ। हामीकहाँ यो कहाँ, कसरी पढाउने भन्ने स्पष्ट छैन। विषय शिक्षकलाई त्यो छुट पनि छैन। पाठ्यक्रममा आधारित भएर अध्यापन गर्नुपर्छ, जुन समयानुकुल अद्यावधिक हुन नसकिरहेको सत्य हो।

हामी कहाँ विगत पाँच दशकमा संख्यात्मक हिसाबले पत्रकारिता अध्ययन-अध्यापनमा आमूल परिवर्तन भएको छ। पत्रकारिताका विधागत रुपमा पढाइ हुन्छ। तर, विषयगत वा विटगत पत्रकारिता अध्यायनको अवसर सीमित छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वा खेलकुद पत्रकारिताका लागि विश्वविद्यालयका छुट्टै कोर्ष पाठ्यक्रममा उपलब्ध छैन। यसले पनि पत्रकारिता शिक्षा इन्टरडिसिप्लीनरी हुन सकिरहेको छैन।

अर्को, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा समाचार ल्याबको अभाव छ, जुन सिप सिकाउनका लागि जरुरी हुन्छ। यसको पूर्तिका लागि समाचार कक्षसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा पठाउन सकिन्छ। तर, त्यसमा पनि हामी चुकिरहेका छौँ। माथि उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगले यस्ता विषयमा पनि सम्बोधन गर्नसक्छ। तर, त्यसका लागि आयोग नै चाहिँदैन। विश्वविद्यालयका विद्यमान सेटअप आफैँले गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ।

(राजधानी दैनिक, कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक र द हिमालयन टाइम्समा काम गरिसकेका पाण्डे अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्। उनैसँग प्रजु पन्तले मिडियाको विश्वास शंकटमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीमा आधारित)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :

साउन १५, २०८१ मंगलबार १३:५३:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।