चौथो अंग : अधिकांश सम्पादक साहु र सरकारबाट गाइडेड छन्, उनीहरूले अहिले मिडिया रिफर्म गर्न सक्दैनन्

चौथो अंगले अन्य तीन अंगलाई निगरानी गर्ने हो । तर हाम्रोमा चौथो अंगलाई नै अन्य अंगले निगरानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले छानेका, उनीहरूले चाहेका समाचार लेखेन भने पत्रकारलाई सही समाचार लेख्दा पनि किन लेखेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिन्छ । चाहे निजी हुन् या सरकारी मिडियाका सम्पादक, उनीहरू आफ्नो साहु या सरकारसँग बफादार नै रहन्छन्।

एउटा  उदाहरण,

२०८० जेठ ४ मा संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले कैलालीको घटनालाई लिएर बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भनेर प्रश्न सोधे। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सूचना आयोगले मुद्दा सर्वोच्चमा हालिदिएका कारण सार्वजनिक गर्न नपाएको भन्दै संसद्मा झूट बोले। यो गलत तथ्य थियो।

खास केही व्यक्तिले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन हाले।  कार्यालयले नदिएपछि उनीहरू सूचना आयोग गए। सूचना आयोगले त्यो दिनु भनेर निर्देशन दियो। सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सूचना आयोगको निर्देशन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगे। सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन थियो।

प्रधानमन्त्रीले सरकार आफैंले हालेको मुद्दाको दोष आयोगलाई दिए। मैले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरमा झुटो जवाफ दिएको समाचार लेखेँ। समाचार त लेखेँ तर मसँग स्पष्टीकरण पो मागियो।

पत्रकारले गलत लेखेमा स्पष्टीकरण माग्नु त ठिकै हो तर सत्य समाचार लेख्दा स्पष्टीकरण मागियो। स्पष्टीकरणमा यो समाचार किन लेखेको भन्ने नै थियो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा झूट कुरा बोलेपछि निजी होस् की सरकारी मिडिया, पत्रकारको काम सत्य लेख्ने हो। त्यो पनि आलोचनात्मक चेतकासाथ।

राज्यका संयन्त्रबाट निगरानीमा मिडिया

२०६७ मा हो मैले पत्रकारिता सुरु गरेको। सगरमाथा टेलिभिजनबाट मैले पत्रकारिताको सुरुवात गरेको हो। सुरुवाती दिनदेखि नै मैले अदालत र संसद्को रिपोर्टिङ गरेँ, गरिरहेको छु।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रता स्वीकारेकै हुन्छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि अदालतले चाहिँ मिडियालाई असहज रूपमा लिएको जस्तो लाग्छ।

अर्को उदाहरण,

२०७२ मा अदालतमा खरिदको काम भइरहेको थियो। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश थिए राम कुमार साह। खरिदमा एउटा उत्पादनसँग मात्रै मिल्ने गरेर स्पेसिफिकेसन बनाएपछि त्यो खरिदमा कसरी लेनदेन भयो भन्ने समाचार लेखेँ।

उहाँले त मिडियालाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्न थाल्नुभयो। जनताको विश्वास गर्ने संस्थामाथि र न्यायालयमाथि आक्रमण भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो। पछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनाएको समितिले पनि  त्यो काम बदमासी भएको बतायो।

अदालतमा पनि बदमासी हुन्छन्। तर त्यही बदमासी सार्वजनिक गर्यो भने, अदालतको प्रशासनिक काममाथि पनि प्रश्न उठाउँदा समग्र न्यायालयमाथि आक्रमण भएको जसरी प्रतिक्रिया आउँछ। यो गलत हो। मिडियाले त तथ्य र प्रमाण हेर्छ। गल्ती जोसुकैको गरोस्, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हो मिडियाले।

न्यायालयको तुलनामा व्यवस्थापिका केही हदसम्म अलि खुला हो. तर सदनमा अरूका  बदमासीबारे मिडियाले लेख्दा सत्य हुने तर आफ्नो बारेमा लेखे मिडिया ट्रायल भयो भनेको सुनिन थालियो। यो सकारात्मक संकेत हैन।

नयाँ आएका केही दलका सांसद मिडियाप्रति आक्रामक भएका छन्। उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्नु नै गलत हो जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। तर उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्दैमा लोकतन्त्र विरोधी भन्ने हुन्न। हिजोका सांसदहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो, उठिरहेको छ। उनीहरूमाथि पनि उठ्छ। उनीहरूप्रति प्रश्न उठ्ने बित्तिकै मिडिया ट्रायल भन्दै सदनमा बोल्नु सदनको अपमान गर्नु हो।

राज्यका संयन्त्रहरूलाई निगरानी गर्ने काम मिडियाको हो। तर अहिले मिडिया उनीहरूबाटै निगरानीमा परेको छ।

अदालतले केही पत्रकारहरूलाई अदालती समाचार कसरी लेख्ने, के लेख्ने, के नलेख्ने  भन्नेबारे काम दिएको छ। अदालतमा प्रयोग हुने शब्दावली, केही प्राविधिक कुरा अनि प्रक्रियाबारे जानकारी दिने किताब लेखिनु स्वाभाविक नै हो तर के लेख्ने अनि के नलेख्ने भनेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न मिल्छ?

फैसलाबारे समाचार लेख्दा न्यायाधीशको नाम नलेख्न प्रस्ताव गरेका छन् भनेको सुनेको थिएँ। सबै न्यायाधीश थोडी दूधले नुहाएका हुन् र? उनीहरूका बदमासी लेख्नु कसरी न्यायालयमाथि आक्रमण हुन्छ? बरु उनीहरूको बदमासी नलेख्ने चैं न्यायालयमाथि अन्याय होला नि।

त्यस्तै सरकारी निकाय जसले सूचना लुकाउँछ उनीहरूले छानेका, दिन चाहेका विषय मात्रै समाचार बन्ने भए। उनीहरूको रोजाइका सामाग्री मात्रै छाप्ने काम हाम्रो हैन। अहिले मिडिया हेर्यो भने राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूले दिन चाहेका सूचनाहरूको बाढी छ मिडियामा। त्यो पनि पत्रकार मार्फत नै। एउटा पत्रकार मन्त्री अथवा मेयरको टाइपिस्ट भएका छन्, अनि हामी तिनले अड्कलेका समाचार छापेर बसेका छौँ।

थानकोटदेखि बालकोटसम्मका समाचार दिन नसक्ने मिडिया

राज्यका संयन्त्रले त हामीलाई प्रतिपक्षी जसरी हेर्ने नै भयो। खासमा जति राज्यले प्रतिपक्षी जसरी हेर्छ मिडियाका लागि त्यति नै राम्रो हुनुपर्ने हो। तर हुन सकेन।

राज्यका अंगले सूचना लुकाउँछन्, हामीले लुकाएका त्यही सूचना खोजेर तथ्य सहित लेख्ने हो। उनीहरूको मिडियाप्रति धारणा राखेमा मिडियाका कमजोरीबारे बोले त्यो पनि लेख्नुपर्छ। तर यहाँ कति लुकेका सूचना समाचारका रूपमा प्रकाशन/प्रसारण भएका छन्?

नेपाली समाचार कक्षमा टिम वर्क निकै कमजोर भयो। निजीमा त केही अभ्यास होला तर म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ टिम वर्क भन्ने नै छैन। रिपोर्टरलाई साथ सहयोग भन्ने नै छैन। निजी अनि सरकारी दुवैका रिपोर्टरले सम्पादकलाई महिनौँ नदेखेकोसम्म हुन सक्छ। महिनौँ नदेखिने सम्पादकले समाचार कक्षमा कसरी टिम वर्क गराउन सक्छन्?

सरकारी मिडियामा चाहेको लेख्न सकिन्न, निजीमा भने त्यो बाध्यता हुन्न भने जसरी व्याख्या भएको पनि सुन्छु। नियन्त्रण गर्ने पात्र फरक होलान्, तर दुवैतिरको समाचार कक्ष स्वतन्त्र भने छैन। सरकारी मिडिया सरकारले गाइड गर्छ, निजीलाई व्यवसायीले। अधिकांश निजी मिडियामा प्रकाशित सामाग्रीबाटै व्यवसायीको इच्छाबिनाका समाचार छाप्न गाह्रै भएको देखिन्छ। त्यसैले सरकारी मिडियामाथिको मात्र आलोचना वस्तुपरक देख्दिन।

सरकारी मिडियाको नेतृत्वले सरकारको नुनको सोझो गरे, निजीले व्यवसायीको। कतै चर्को होला, कतै अलि कम। तर दुवैले नुनको सोझो गरेकै छन्। सरकारी मिडियाका सम्पादक सरकारप्रति अनि निजी मिडियाका सम्पादक साहुप्रति बफादार भएकै देखिन्छन्।

पछिल्लो चरण सोसल मिडियाले गर्दा मेनस्ट्रिम मिडिया डुब्यो भन्ने बहस बढेको देख्छु। अब थानकोटदेखि बालकोटसम्मका समाचारको सारांश पनि दिन नसक्ने राष्ट्रिय मिडियाले सोसल मिडियाले बिगारे भन्न मिल्छ? यो त नाच्न नजान्ने आँगन टेढो  भने जस्तो भएन?

हामीले चाहेको प्रेस फ्रिडम हो, फ्री प्रेस हैन। हाम्रै गतिविधिले फ्री प्रेस त हुने त हैन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका निकायमा प्रेस एड्भाइजरका नाममा टाइपिस्ट बस्छन्। उनीहरूले आफू अनुकूल सामाग्री पठाउँछन्। पत्रकारहरू त्यसैलाई समाचार बनाएर बस्छन्। यसरी प्रेस फ्रिडम हुन्छ की फ्री प्रेस हुन्छ? अरूले लेखाउन चाहेका सूचना मात्र समाचारका रूपमा प्रकाशन/प्रसारण गरेर कसरी प्रेस फ्रिडम हुन्छ?

रिपोर्टिङ नबढाई सुखै छैन

रिपोर्टिङले नै हो समाचार कक्ष 'भाइब्रेन्ट' गराउने। तर अघि भनेँ,  हाम्रा समाचार कक्ष मृत प्राय भएका छन्।  

हामीले दिनहुँ गर्ने रिपोर्टिङ अहिले खोज पत्रकारिताका समाचार भएका छन्। तर खास भन्ने हो भने अहिले खोजी पत्रकारिता नै भएको छैन। केही सूचना समाचार कक्षमा आउँछ। त्यसलाई प्रमाणित गर्न कागजात खोज्ने चलन उहिले पनि थियो अनि अहिले पनि छ। त्यो खोजमुलक भयो त?

पत्रकारले खोजेको विषय खोजमुलक हुने हो कि स्रोतले पत्रकार खोजेर दिएको विषय? पत्रकारले खोजेको विषय खोज पत्रकारिता हुनुपर्ने हो। तर अहिले स्रोतले पत्रकार खोजेर दिएको सामाग्री नै खोज पत्रकारिता भएका छन्।

अहिले खोजमुलक भनिने अधिकांश समाचार कम्पायल गरेका समाचार हुन्। त्यसैलाई खोज पत्रकारिता भन्दै 'स्वान्त: सुखाय'  मानेर बस्दा हानी हुने त हामीलाई नै हो। यति लेख्दा केही विषयमा अन्याय हुन पनि सक्छ। खोज पत्रकारिता हुँदै नभएको हैन।  केहीले लेखेका पनि छन्, तर त्यो जसरी आउनु पर्ने हो त्यसरी आइरहेको छैन।

सदनकै कुरा गरौँ, अहिले सदन फेक समाचार उत्पादन हुने स्थल बनेको छ। १० वटा सांसदले बोलेको विषय महिना दिन मात्रै फलो गर्ने हो भने सांसदहरूले सदनलाई कसरी फेक समाचारको उत्पादन केन्द्र बनाएका छन् भन्ने विषयमा राम्रो डेप्थ समाचार बन्न सक्छ। तर पत्रकारमा त्यो जाँगर छैन।

कतिपय सांसदले सदनमा के पास भयो भन्नेसम्म पनि हेक्का राख्दैनन्। सांसदहरूले पेस गर्ने निजी बिलका बारेमा छलफलै नभएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसका लागि सदनलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सांसदले जे बोल्यो त्यही लेख्दा हामीले पनि तथ्यहीन सामाग्री फैलाउन सहयोगी भइरहेका छौँ।

मलाई हाम्रो समाज पनि अलि उरन्ठेउलो लाग्छ। कसैलाई भगवान बनाइदिने, कसैलाई उतिबेला राक्षसीकरण पनि गरिदिने। एकदम छिटो नतिजा खोज्ने भयो समाज। लोकतन्त्रमा प्रक्रिया हुन्छ, समतामूलक समाजको विकास गर्न समय लाग्छ।

मिडियाले जसले गलत गरे पनि समाचार लेख्छ भनेर समाजले अझै बुझ्न सकेन। हाम्रो समाज केही मान्छेलाई निरपेक्ष सग्लो मानिदिन्छ। मिडियामा पनि यसैको रिफ्लेक्सन देखिन्छ।

मिडियाले जहिले, जसको बदमासी थाहा पाउँछ लेख्छ। लोकतन्त्रमा नतिजा राम्रो आएर मात्रै हुँदैन। प्रक्रियामा पनि प्रश्न गरिन्छ, गर्नै पर्छ। पत्रकारले पनि यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो समाचार कक्षको नेतृत्व गर्नेले पनि रिपोर्टिङको यस्ता महत्त्व बुझ्न जरुरी देख्छु म।

यिनै सम्पादकले मिडिया रिफर्म गर्न सक्दैनन्

 २०४६ पछि एकाध समयलाई छाडेर मिडिया स्वतन्त्र भएको मान्ने हो भने हाम्रा मिडिया लिबरल हुन्। हिजो लोकतन्त्रको सवालमा समताको सवालमा मिडियाले जसरी लैजानुपर्थ्यो त्यसरी नै लगे। आजको आवश्यकता आर्थिक समुन्नतिको हो। तर यो पक्षमा मिडियाले लिड गर्न सकेको छैन।

अहिलेको विषय आर्थिक विकास हो। तर यसमा नेताजस्तै मिडिया पनि अलमलिएका छन्। अबको मिसन के हो मिडिया रनभुल्लमा छन्।

नेपालका केही बाहेक अधिकांश सम्पादक साहु र सरकारबाट गाइडेड छन्। सत्य यही हो। त्यसैले उनीहरूले अहिलेको मिडियालाई रिफर्म गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

मैले यसो भनेर अहिलेका सम्पादकहरूको क्षमता र ज्ञानलाई ललर्कान खोजेको त हैन तर उनीहरू समाचार कक्षको लिडरको साटो लगानीकर्ताको स्वार्थको म्यानेजर भएको त सत्य हो।  सहायक कारण अन्य पनि होलान् तर अहिले पत्रकारिताको जुन अवस्था आयो त्यसको मुख्य कारण यही त हो।

कति निजी मिडियाका सम्पादकले साहुलाई अनि सरकारी मिडियाका सम्पादकले सरकारलाई कन्भिन्स गरेर सामाजिक इश्यु स्थापित गर्न सक्छन्। तर गर्दैनन् किन?

समाचार सामग्रीबारे सम्पादकलाई चुनौती दिने रिपोर्टरले हो। यो विषयमा हामीले किन रिपोर्टिङ गरिरहेका छैनौँ, वास्तवमा यो समाचार यस्तो हो तर किन अलग रूपमा छापियो भनेर सम्पादकलाई प्रश्न गर्ने रिपोर्टरले हो। तर यति हिम्मत कति रिपोर्टरमा छ होला अहिले! रिपोर्टरले सम्पादकलाई प्रश्न गर्न नसक्ने, सम्पादकले प्रकाशकलाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पत्रकारिताको रिफर्म सम्भव होला र!

अहिलेको पत्रकारितामा पहिलो समस्या सीपको कमी नै हो। समाचार कक्षको जनशक्तिमा आवश्यकता अनुसारको सीप छैन। समाचार कक्ष मृत हुनुको दोस्रो कारण चैं बिट पत्रकारिताका संस्था पनि हुन्।

हुन त म पनि संसदीय पत्रकार समाजको अध्यक्ष भएँ। त्यही भएर पनि बिट पत्रकारिताले पत्रकारलाई कसरी निष्क्रिय बनाउने रहेछ भनेर थाहा पाएँ। विषयगत संस्थाले पत्रकारको सीप निखार्नु पर्ने हो। तर भइरहेछ अर्कै।

मञ्चमा बस्न अनि पावर एक्सरसाइज गर्न बिट पत्रकारिताको संस्था किन चाहियो? म त यस्ता सङ्गठनको औचित्य देख्दिन।

(सगरमाथा टेलिभिजन, नयाँ पत्रिका दैनिकमा काम गरिसकेका काफ्ले अहिले गोरखापत्र दैनिकमा आबद्ध छन्। संसदीय मामिला पत्रकार समाजको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका काफ्लेसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :

साउन ७, २०८१ मंगलबार २०:४०:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।