चौथो अंग : करोडौँ खर्चिएर पार्टी दिने साहुको मिडियामा आर्थिक सङ्कटमा छ भनेर कसैले पत्याउँछ!

२०५१ मा एमाले सरकारमाजाँदा को–को मन्त्री बन्ने भन्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेको थियो। पार्टीमा कसलाई कुन मन्त्री बनाउने भन्ने घनिभूत रूपमा छलफल हुन्थ्यो। अहिले त्यो पार्टी सरकारमा गयो भने को –को मन्त्री बन्दै छन् भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष र उनका कोटरीलाई मात्र थाहा हुन्छ।

अरू दलको हालत पनि त्यही हो, फरक छैन। निर्णय सीमित व्यक्तिले गर्ने भए, के यसले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ त?

पुराना मात्रै हैनन्, नयाँ दलका मन्त्री छान्ने, निर्णय गर्ने जिम्मा दलको नेतृत्वलाई सुम्पने गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छन् अनि निर्णय चैँ ‘यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सभापति वा अध्यक्षलाई दिइयो’ भनेर गर्छन्। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो र!

अनि समाचार त्यही कोणबाट बन्छन्। सबै जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिने भए केन्द्रीय समितिको औचित्य के त भनेर कमै पत्रकारले प्रश्न सोधेको देखिन्छ।

राजनीतिक रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू यस्तै कोटरीबाट म्यानुपुलेट हुनसक्ने जोखिम अहिले बढिरहेको छ।

पत्रकारहरू सूचनाको लोभमा वा बहानामा दलका सीमित व्यक्तिका कोटरीको नजिक हुने भए। अझ अहिले त फेसबुक लाइभमा अनि सचिवालयले इमेलमा पठाएको तयारी समाचारका आधारमा बन्ने समाचारको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेका छन्।

पत्रकारले पार्टीहरूको बैठक भएकै ठाउँमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने हो न कि लाइभ हेरेर वा तयारी समाचारका केही लाइन तलमाथि गरेर। तर त्यस्तो हुन सकेन।

पहिले-पहिले पार्टीका केन्द्रीय समिति सानो हुन्थे। उनीहरू खारिएर आएका अध्यक्षलाई कडा प्रश्न सोध्ने, निर्णयमा चित्त बुझेन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने गर्थे।

अहिले त भद्दा आकारका समिति छन्। अनि सीमित ४-५ जना नेताको खल्तीमा रहेको चिर्कटोको भरमा निर्णय हुने गरेका छन्।

अनि समाचार पनि त्यही सीमित कोटरीले जे लेखाउन चाहन्छन् त्यही मात्र आउने भए, आइरहेका छन्। समाचार कक्ष पनि खुम्चँदै गएको छ। कस्तो समाचार आयो हैन, समाचार आयो या आएन भन्ने मात्र हेर्ने भयो समाचार कक्षले पनि।

अहिले फिल्डमै गएर समाचार लेख्ने पत्रकारको सङ्ख्या निकै कम छ। यसले नेताले जे लेखाउन चाहेका छन् त्यही समाचारको आकारमा प्रकाशित हुन थाले।

लाइभमा आधारित राजनीतिक रिपोर्टिङ

मैले २०५९ सालमा पत्रकारिता सुरु गरेको च्यानल नेपालबाट हो। म सुरुवातमा टाइपिष्ट थिएँ। म सानो हुँदा बुबा पत्रिका पढ्नुहुन्थ्यो। हामी पनि ती पत्रिकाहरू हेर्थ्यौँ। बहुदल आएपछि गाउँमा पुस्तकालय खुल्यो। त्यही पुस्तकालयको सचिव भएर काम गरेँ।

त्यति नै बेलादेखि पत्रिकासँग फेमिलियर त थिएँ तर पत्रकार बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। मैले औपचारिक शिक्षा पढेको पनि व्यवस्थापन हो। तर टाइपिष्टबाट छिरेको पत्रकार पो भइयो।

खेलकुददेखि राजनीतिक रिपोर्टरसम्म भएर पत्रकारितामा २२ वर्ष बिताइयो। तर उस्तो नराम्रो अवस्था भने भोग्न परेको छैन।  

किशोर नेपालले हौस्याएर राजनीतिक बिटमा

पहिला म खेलकुद सम्बन्धी समाचार बढी लेख्थेँ। रुचि पनि त्यसैमा थियो। रमाइलो लाग्थ्यो। मलाई किशोर नेपालले राजनीतिक रिपोर्टिङ गर्न हौस्याउनु भयो।

त्यतिबेला राजनीतिक समाचारले निकै प्रभावित पार्थ्यो पनि। नेपालले हौस्याएपछि हेरौँ न त भन्ने भयो। त्यो बेलामा एमालेको नवौँ महाधिवेशन भइरहेको थियो। पार्टीमा योगदान गरेका तर केन्द्रीय सदस्य नबनाइएकालाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाउने गरिन्थ्यो।

सबै महाधिवेशन जस्तै त्यो बेलामा पनि विधान भन्दा नेतृत्व को हुने भन्नेमै धेरैको ध्यान थियो। त्यतिबेला एमालेले विधानमा एउटा परिवर्तन गरेको पाइयो। विधानमा पोलिटब्युरो सदस्य हुनलाई पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्य भएको हुनुपर्ने थपेको रहेछ।

खासगरी पोलिटब्युरो सदस्य हुनेहरू पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्य नभएकाहरूलाई मिलाउँला भनेर राखिएको थियो। विधानमा थपिएको विषयबारे समाचार लेखेपछि ६ महिना त गठनै हुन सकेन।

भन्न खोजेको, हामीले समाचार लेख्दा चलिरहेको ट्रेन्डभन्दा फरक लेख्न कोसिस गर्नुपर्छ। फलाना नेताले यसो भने, उसले यसो भन्यो भन्ने कोरा राजनीतिक समाचार अब पाठकले खासै रुचाउँदैनन्। राजनीति भित्रको राजनीति खोतल्नै पर्छ।

तर हिजो आज त झन् लाइभमा आधारित भए समाचार। पार्टीको पनि लाइभ, संसद्को पनि लाइभ। अनि भेटघाट भन्दा बढी फोन।

यो अपर्झट गरिने रिपोर्टिङ शैली हो। तर नियमित रूपमा त फिल्डमा उत्रनु पर्छ नि। लाइभमा भर पर्दा उनीहरूले दिन चाहेको सूचना मात्रै पाइने हो। यो त पत्रकारिता भएन, पर्चाकारिता मात्र भयो। उनीहरूले प्रचार गर्न लाइभ गर्ने अनि पत्रकारले त्यही लाइभमा आधारित समाचार लेखेर प्रचार बढाइदिने। समाचारको चुरो समात्न त फिल्डमा जानै पर्छ।

पहिले आधा केन्द्रीय नेतासँग पत्रकारको दोहोरो चिनजान हुन्थ्यो। अहिले त न नेताले आफू निकट बाहेक पत्रकार चिन्छन् न पत्रकारले आफू निकट बाहेक नेता चिन्छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक समाचार दलका सिमिती नेताको नियन्त्रणमा छ भन्दा फरक पर्दैन।

केन्द्रीय समितिले गर्न नसकेको निर्णय शीर्ष नेताले जादुगर जसरी क्षणभरमै गर्न थालेका छन्। तर यसलाई हामीले आलोचनात्मक भएर लेख्न सकेका छैनौँ।

पत्रकारितामा वैचारिकी सुक्दै गयो। पत्रकारले जुन पार्टीको रिपोर्टिङको जिम्मा पाए त्यही पार्टीको कार्यकर्ता जस्ता भए।

मिडियामा सङ्कट जति देखाइयो त्यति हैन

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका पत्रकारले काम छाड्दै सरकारी मिडियामा जाने लहरै देखियो। यो चिन्ताजनक विषय हो। खुलेर लेख्न पाइने निजी क्षेत्र छाडेर कोही पत्रकार किन सरकारी पत्रकार बन्छ? पक्कै पनि यसमा आर्थिक पाटाका कुरा आउँछन्।

अहिले निजी क्षेत्रका अधिकांश मिडियाले जसरी सङ्कट आयो भनेर हल्ला गरेका छन् खास सङ्कट त्यति छैन। किनभने सङ्कटमा भनिएका मिडिया साहुहरूले मिडिया बाहेक अन्यत्र लगानी गरेकै छन्, अनि दुई वर्षमा गाडी फेरेकै छन्। उनको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। त्यही साहुको मिडियामा काम गर्ने पत्रकार मात्रै किन समस्यामा देखिए?

जहाँ पत्रकारका ३०-४० हजार तलब रोकिएका छन् त्यही मिडियाका साहु करोडका गाडी चढ्छन्। त्यो पनि त्यही मिडियाको आम्दानीले। अनि कसरी मिडिया आर्थिक सङ्कटमा छ भनेर पत्याउने? कुनै कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा पर्यो भने पहिला प्रभाव देखिनुपर्ने सञ्चालकमा हैन?

करोडौं खर्चिएर पार्टी दिने साहुको मिडियामा आर्थिक सङ्कटमा छ भनेर कसैले पत्याउँछ! खास सङ्कट आर्थिक हैन नियतमा हो। विज्ञापन पहिलेको तुलनामा कम आएकै हो। तर डामाडोल हुने चरणको हैन। तर खास मिडियामा समस्या देखाएर मिडिया साहुले सरकारबाट फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ।

कोभिडका बेला सहुलियत ऋण लिएकै हुन्। त्यो ऋणले कतिपयले पार्टी प्यालेस बनाए भन्ने पनि सुनियो। सहुलियत ऋण पत्रकारिताका लागि खर्च भएको देखिएन। अहिले पनि जति समस्या देखाइएको छ त्यो सरकारबाट केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने दाउ मात्र हो।

अर्को समस्या समाचार कक्षमा पनि छ। समाचार कक्षमा सुविधा तर्कसङ्गत छैन। सम्पादक  र रिपोर्टरकै पारिश्रमिक हेरौँ न। रिपोर्टरको पारिश्रमिक ४०-५० हजार, त्यहीँको सम्पादकको लाख बढी। त्यसमा पनि रिपोर्टरलाई दिने तलब पनि समयमा छैन।

एक त अति न्यून पारिश्रमिक अनि दोस्रो समयमा छैन। समाचार लेख्ने त रिपोर्टरले हो नि। सम्पादक म्यानेजर हो। रिपोर्टरले समाचार ल्याए न सम्पादकले म्यानेज गर्ने हो। तर सम्पादकहरूले यो कोणबाट हेर्ने गरेको देखिँदैन।

यो विषयमा पत्रकार, सम्पादक अनि साहु एक ठाउँ बसेर कुरा गर्न सक्दैनन्? एकै टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्ने अवस्था छैन? सम्पादक र साहु रिपोर्टरसँग कहिलेसम्म लुक्ने? छक्कै पर्छु सम्झँदा पनि।

(अ)प्रभावकारी पत्रकार महासङ्घ

म नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि छु। त्यसैले त्यसबारे पनि केही कुरा गर्न मन लाग्यो। महासङ्घ पत्रकारहरूको पेसागत छाता सङ्गठन हो। त्यसैले मिडिया हाउसमा देखिएको केही पत्रकारको तलबको समस्या समाधान गर्न महासङ्घले पहल नगरेको हैन, गर्यो।

कामै नगरेको त हैन। तर महासङ्घ तीन दलका भातृ सङ्गठनका घेरामा चेपियो। गत निर्वाचनमा म आफैँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठेँ, जिते पनि। बैठकमा आफ्ना कुराहरू राखिन्छ पनि अध्यक्ष र अरू पदाधिकारी शक्तिशाली छन्।

खासमा त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्ने बाहेक कामै भएन। राजनीतिक सत्ता समीकरण जस्तो बन्यो महासङ्घको संरचना पनि त्यस्तै बन्ने भयो।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सक्रिय हुने अनि पेसागत सुरक्षा र विकासमा वकालत गर्ने संस्था हो नि महासङ्घ। तर आफू निकट सरकारले गरेको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भए पनि विरोध नगर्ने अवस्थामा पुग्यो। 

टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा एउटा एप बन्द गरेको त हो नि भन्ने लाग्ने धेरै भए। तर यो सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेको हो।

यसबारे महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्छ भनेर बैठकमा बोल्यौँ। तर महासङ्घले विरोध गरेन। मलाई अहिले त्यो बेलामा एक्लै भए पनि टिकटक निषेधको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ। मैले गल्ती गरेकी भन्ने लागिरहन्छ।

वास्तवमा पेसागत आधारमा भन्दा राजनीतिक झुकाव अनुसार पत्रकारले चरित्र देखाउनु खराब हो। तर त्यही भइरहेको छ।

सदस्यता सुद्धिकरणको नतिजा हेरौँ न। गैर पत्रकार सदस्य भएका छन् भने हटाउने अनि बन्न नदिने, पत्रकार छुटेका छन् भने सदस्य बन्न प्रेरित गर्ने भनिएको हो। तर उल्टो नतिजा आयो।

को पत्रकार हो अनि को हैन भनेर महासङ्घको संरचनाले हैन दलका भातृसंगठनका पदाधिकारीले निर्णय गर्न पाए। अब उनीहरूले गर्ने निर्णयमा गैर पत्रकार कसरी हट्छन्?

पेसागत आबद्धता, पत्रकारितामा योगदान अनि क्रियशिलताको आधारमा हैन दलका संगठनबीच ‘तेरो यति, मेरै यती भनेर भागबन्डा चल्यो।

मुख्य नेपाली कांग्रेसको नेपाल प्रेस युनियन, एमालेको प्रेस चौतारी नेपाल अनि माओवादी केन्द्रको भातृ संस्था प्रेस सेन्टरले गर्दा महासङ्घ बिग्रेको हो। सिधै नेताको घरमा आशीर्वाद लिन पुग्ने पत्रकारका नेता भएपछि महासङ्घ कसरी सुध्रिन्छ?

महासङ्घलाई देशभर आफ्नो सम्पत्ति कति छ भन्ने समेत थाहा छैन।  स्रोतको व्यवस्थापन राम्रो छैन। पदाधिकारीले भातृसंगठनले जसरी काम गरिरहेका छन्। पत्रकारहरूको पेसागत महासङ्घ भनेर महासङ्घलाई पत्रकारहीन बनाउँदै लगेका छन्।

महासङ्घ सुधार्ने नै हो भने दलगत भातृसंगठन अहिले जस्तो सीमाहीन हाबी हुन दिने नै हैन। महासङ्घको निर्वाचनमा दलका भातृ सङ्गठनले टिकट दिने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ।

वैचारिक त सबैको भइहाल्छ। बरु ती भातृसंगठनले आफ्नो बैचारिकी मिल्नेलाई समर्थन गर्न सक्छन्। तर नेताहरूको घर-घर गएर ‘मलाई टिकट देऊ’ भन्ने प्रणाली अन्त्य हुनै पर्छ।

सदस्यता वितरण गर्दा सञ्चार माध्यम अनुसार कामको आधारमा दिन सकिन्छ। सबै दलका भातृसंगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी कोठाभित्र बसेर सदस्य छान्ने प्रणाली रहेसम्म महासङ्घ पत्रकारहरूको पेसागत सङ्गठन हुन सक्दैन।

(महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य दाहालले च्यानल नेपाल, एभीन्युज टेलिभिजन, परेवा न्युज, नागरिक दैनिक, नेपाल खबर अनि कान्तिपुर दैनिकमा काम गरिसकेका छन्। उनैसँग प्रजु पन्तले पत्रकारिताको आर्थिक सङ्कट अनि पत्रकार महासङ्घका समस्यामा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :

असार २५, २०८१ मंगलबार २०:१३:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।