चौथो अंग : सरकारी निकायको प्रतिवेदनमा अति भर पर्दा अर्थ समाचार निरश भए

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम ‘नयाँ युगको शुरूवात’ भनेर ल्यायो। एकाधबाहेक अधिकांश मिडियाले पनि साँच्चै नै नयाँ युग हो भने जसरी वाहीवाही नै गरे। सामाजिक सुरक्षा कोष त सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषकै परिमार्जित रूप थियो।

पत्रकारहरू सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम कुन-कुन देशमा लागू भएको थियो, सफल अथवा असफल के भएको थियो, यो कार्यक्रम लागू हुँदा हुने फाइदा-बेफाइदा के-के हुन् केलाउन तर्फ लागेनन्। बरु धेरैजसो पत्रकार यसबाट प्रभावित भए। प्रभावित हुनुमा पत्रकारहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुँदा अनि सरकारका कार्यक्रमको साङ्गोपाङ्गो केलाउने बानी नहुँदा यो कार्यक्रमको समीक्षा नै हुन पाएन।

अहिले पनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। अधिकांश मिडियाले ‘सरकारले यो कार्यक्रम ल्यायो’ भनेर सूचना सम्प्रेषण त गरेका छन् तर विश्लेषण नगरेको देखियो। यसले प्रष्ट हुन्छ हाम्रा मिडियामा कि त विश्लेषण गर्ने जनशक्तिको अभाव छ कि सरकारप्रति नतमस्तक हुने प्रणाली छ। यी दुवै पक्ष हावी हुनु भनेको मिडिया मक्किदै जानु हो।

०००

विज्ञको मात्रै भर पर्नु हुँदैन
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा काम गर्नुअघि मैले लामै समय पत्रकारिता गरेँ। मेरो पत्रकारिता २०५८ सालमा शुरु भयो। औपचारिक शिक्षा अर्थशास्त्र पढे पनि संयोगले पत्रकार भइयो। शुरुवाती वर्षमा रिपोर्टिङ गरेँ भने यता काम भएपछि डेस्कमा काम गरेँ।

५८ सालदेखि हालसम्म म मिडियाकै वरपर छु भन्दा फरक पर्दैन। तीन वर्ष अघिसम्म पनि डेस्कमा नै थिएँ। अहिले स्टक एक्सचेञ्जको सूचना अधिकारी भएका कारण पनि मिडियासँग नजिक हुने भइहाल्यो।

मैले ५८ साल ताका श्रम, सेयर बजार अनि सार्वजनिक संस्थानको रिपोर्टिङ गर्थेँ। त्यतिबेला पनि दैनिक १३ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू श्रमकै लागि विदेश जान्थे। इपिएस प्रणालीबाट कोरिया लैजाने निर्णयअघि निजी क्षेत्रले नै कोरिया पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। सरकार आफैँले पठाउने निर्णयको विरोध भएको थियो।

सरकारले पठाउँदा श्रामिकहरू ठगिँदैनन् भन्ने थियो। तर, सरकारले कोरिया पठाउँदा एयरलाइन्सको भाडामा गडबड गरेको समाचार प्रकाशित भइरहेकै छन्। त्यहाँ पनि श्रामिकहरू नठगिएका होइनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पठाउनु र म्यानपावर कम्पनीले पठाउनुमा के फरक देखियो त!

२० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको जे समस्या थियो अहिले पनि त्यहि नै छ। उल्टो अध्यायगमनदेखि एयरलाइन्सम्मका मान्छेहरू मिलेर ठगेका समाचारहरू बाहिरिइरहेका छन्।

सार्वजनिक संस्थान उस्तै। त्यतिबेला सार्वजनिक संस्थान खारेज अथवा निजीलाई दिँदा धेरै विरोध भएको थियो। अर्को पार्टीका नेताले यसलाई त मसला नै बनाए।

राम्रो राजनीतिक हतियार पनि बन्यो तर उनीहरू सत्तामा आउँदा संस्थानमा आमूल परिवर्तन आउने काम गरेको देखिएन। संस्थानका सन्दर्भमा पत्रकारले खारेज वा निजीकरण गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा विश्लेषण भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।

नाफा-घाटा, त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव केलाउने भन्दा पनि कुन नेताले संस्थान खारेजीमा के भन्यो भनेर सतही समाचारको बाढी नै आयो।

अहिले पनि मिडिया किन? के भयो? भन्ने भन्दा पनि कसले के भन्यो भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष अनि पूर्वाधार बैङ्कका बारेमा आलोचनात्मक भएर लेख्न सकेको देखिएन।

बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थान बोर्ड पनि गठन गरे। यो बोर्डले काम गर्न सकेन। खारेज भयो। आम मान्छेले यो किन गठन भयो अनि किन खारेज भयो भन्नेबारे पत्तै पाएनन्।

त्यहाँ सरकारले करदाताको रकम त खर्च गर्यो। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने पत्रकारहरूले सरकारले कुनै पनि काम किन गर्छ?, किन असफल भयो? भन्नेमा आम मान्छेलाई जानकारी दिनुपर्छ। जे भन्यो त्यही लेख्ने मात्रै हैन।

एउटा उदाहरण दिन्छु, पहिला सेयरबजारको समाचार प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित भएर लेखिन्थ्यो। समाचार कक्षबाट नै स्टक एक्सचेञ्जको अफिस जाने, विज्ञप्ति राख्देको हुन्छ, ल्याएर समाचार लेख्नु भनिन्थ्यो। त्यही गरिन्थ्यो।

एकपटक भने मैले अलि लामै समाचार लेखेँ। त्यतिबेला सेयरको मूल्य बढेको थियो। फाइनान्सका प्राध्यापकले जे बोले त्यही लेख्दा अहिले पो गलत लेखिएछ भनेर थकथकी लाग्छ।

प्राइस अर्निङ रेसियो (पीई रेसियो)ले कम्पनी ओभरभ्याल्यूड छ कि अन्डरभ्याल्यूड छ भन्ने विषयको जानकारी दिन ठूलो मद्दत पुर्याउँछ, पीई रेसियोले १ रुपैयाँ नाफा कमाउन कति रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयको जानकारी दिन्छ।

तर, कुरा उल्टो आयो। समाचार गलत लेखिएछ। फ्रन्ट पेजमै छापिएको समाचारमा कसैले प्रश्न त उठाएनन्। तर, त्यो गलत लेखिएछ भनेर थाहा पाउँदा अहिले पनि नरमाइलो लाग्छ।

भन्न खोजेको के भने क्रस क्वेसन नगर्दा, पत्रकारलाई त्यस विषयमा जानकारी नहुँदा, जसले जे भन्यो त्यही लेख्दा गलत लेख्न पुगिन्छ। भलै त्यो अरुले भनेको कुरा नै किन नहोस्।

अहिले सेयरको रिपोर्टिङ पहिलेका तुलनामा राम्रो छ। अनलाइन मिडिया आएसँगै सेयरको मात्रै छुट्टै मिडिया पनि आए। तिनले बाहेक मूलधार भनिएका मिडियाले सेयरको समाचारमा सूचांकमै केन्द्रित भए। कम्पनी विश्लेषण गर्ने देखिएन। सूचांक त वेभसाइटमा नै हुन्छ यसलाई कन्टेन्ट बनाउन मिहिनेत गरेको देखिएन।

अर्थ समाचारको ‘अर्थ’ नआउनुको कारण
कवि श्रवण मुकारुङ र कालीप्रसादबीच भएको संवाद केहीअघि हेर्दै थिएँ। ‘राई माइलाले गावैँ छाड्यो रे’ भन्ने गीत बारेको संवाद थियो। बसाइसराइ नेपालमा उहिलेदेखि चलेको चलन हो।

गाउँ छाड्ने चलन पनि उहिलेकै हो तर त्यहीँ विषयलाई फरक तरिकाले गीत लेख्दा अनि संगीत भर्दा त्यसको चार्म नै अर्कै हुने रहेछ। मिडियाले लेख्ने विषयवस्तु उही हुन्, तर हामीले प्रस्तुति दिने शैली परिवर्तन गरेका छौँ त!

बजेटकै उदाहरण लिउँ। पहिलो बजेट ल्याउने सुर्वण शमशेरदेखि पछिल्लो बजेट ल्याउने वर्षमान पुनसम्मले ल्याएका बजेटको संरचना हेर्ने र त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने एउटै देखिन्छ। हामी प्रत्येक सरकारका बजेटमा ‘यो छ, ऊ छ’ भनेर लेख्छौँ, तर समीक्षा गर्दैनौँ।

अनि फरक विचारधारा भएका भनिएका दलहरूले समेत बजेटको संरचना उहि पूरानै ढरार्ले ल्याएको देखियो। अर्थ समाचारको ‘अर्थ’ लेख्ने काम भएन। पार्टीहरूको विचार उनीहरूले संविधानमा लेखेका समाजवादउन्मुख अनि उनीहरूले ल्याउने बजेट तालमेल भएको छ त!

अहिले माओवादीले ल्याएको बजेट समाजवाद उन्मुख छ, प्रधानमन्त्री उदारवादी हौँ भन्दै हिँड्ने बजेट त्यही प्रकारको आउने अनि कागजमा समाजवाद लेख्ने? हो यस्ता द्वध चरित्रको पत्रकारले चिरफार गर्नुपर्ने हो।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क गराउन सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु तर जसले नि:शुल्क गराउँछु भनेर भनिरहेको छ उसले नीतिमा के फरक गर्यो। उसले कस्ता कार्यक्रम ल्याइरहेको छ भन्नेले अर्थ राख्छ। यसमा विश्लेषण हुनुपर्दैन?

अर्थ समाचार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से अर्थात सरकारी निकायले जे भन्छ त्यो लेखेर आउँदैन।

कतिसम्म भने लघुवित्तले लक्ष्य अनुसार काम नगर्नुमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी भनेर कमैले मात्र लेखे। अनुगमन गर्ने निकाय भएपछि लघुवित्तले गल्ती गरे भनेर बोल्ने तर गल्ती गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन नगर्ने यस्तो पनि हुन्छ? सडकमा यो कुरा आउनुभन्दा अघि नै राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने हैन? आखिर लाइसेन्स त राष्ट्र बैंकले दिएको हो। प्रश्न पत्रकारले राष्ट्र बैंकप्रति गर्नुपर्ने थियो।

अर्थ समाचार निरश लाग्दो हुनुका कारण सरकारी निकायका रिपोर्टमा अति भरपर्ने तर आम मान्छेको मुद्दा एकदमै कम लेखेकै कारण हो। सहकारी ठगीको रिपोर्टिङ गर्दा पीडितका कुरा लेख्दै त्यो ऐन बनाउने संसदसम्म पुग्ने हो पत्रकार।

सरकारले ल्याउने जुनसुकै लक्षित कार्यक्रम के भयो भनेर लेख्ने तर किन त्यो कार्यक्रम आएको थियो भनेर जरैसम्म पुग्ने प्रचलन हाम्रोमा भएन। सरकारले त वर्षेनी नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ। समाजलाई मैले केही नयाँ गरेँ है भन्नलाई पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्छ। ती कार्यक्रमप्रति पत्रकारले प्रश्न उठाउने हो। आम दर्शकले सुने जसरी सुन्ने पत्रकार कसरी हुन्छ?

हामी किन प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनौँ भन्नेमा मलाई लाग्ने कुरा पत्रकारिता प्यासन भन्दा बाध्यता बढी भएर हो कि! पत्रकारितालाई नै म करियर बनाउँछु भन्ने एकदमै कम भए। जो करियरको रूपमा लागिरहेका छन्, उनीहरूले गरि पनि रहेका छन्। तर, धेरैले केही समय काम गर्ने अनि करियर भन्दै अन्तै लाग्ने हुँदा विषयवस्तुमा दक्षता कम भयो।

अर्को वैचारिकीमा हाम्रा पत्रकारले अलि बढी पढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुन विचारले निर्देशन गर्यो भने कस्तो आर्थिक नीति आउँछ अनि नीतिगत परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्यो। हाम्रा राजनीतिक दलमात्रै हैन पत्रकारमा पनि विचारधारा कम भएको देखिन्छ। यसका लागि पत्रकारले स्व:अध्ययन गर्नैपर्छ।

(पत्रकारमा वैचारिकी शिर्षकमा आधारित रहेर पूर्व पत्रकार हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सूचना अधिकारी पराजुलीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :

असार ११, २०८१ मंगलबार १३:०१:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।