चौथो अंग : सत्तालाई निगरानी गर्नुपर्ने पत्रकारले आफ्नै संगठनको चुनाव गर्ने/नगर्ने निर्क्योल गर्न सक्दैन, यस्तो पनि हुन्छ?

चौथो अंग : सत्तालाई निगरानी गर्नुपर्ने पत्रकारले आफ्नै संगठनको चुनाव गर्ने/नगर्ने निर्क्योल गर्न सक्दैन, यस्तो पनि हुन्छ?

भारतसँगको टनकपुर सम्झौता विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश थिए विश्वनाथ उपाध्याय। जहिल्यै आज फैसला हुन्छ भन्ने तर, फैसला कहिल्यै नहुने। त्यसपछि मैले काम गरेको पत्रिकाले कार्टुन बनायो।

कार्टुनमा एउटा रुखमा बाँदर जस्तो देखिने तर अनुहार विश्वनाथ उपाध्यायको जस्तो बनाएर, तल फेदको दुईतिर, एकातिर कांग्रेस अर्कोतिर एमालेका नेताहरूले हेरेको बनाइयो। बाँदरको हातमा नरिवल यस्तै लेखियो। यो कार्टुनले गर्दा अदालतको मानहानी भएको भन्दै मुद्दा पर्यो।

अदालतले मलाई ७ दिन कैद र जरिवाना तोक्यो। त्यसमै अर्को शर्त थियो- माफी मागे जेल जान नपर्ने। तर, मैले मानिनँ। मेरो स्पष्ट मान्यता के रह्यो भने, यो कार्टुन कुनै नराम्रो नियतका साथ राखिएको थिएन। बहुदल हामीले राज्यका अंगहरूमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भनेर पनि ल्याएको व्यवस्था हो।

अदालतको ढिलासुस्तीमाथि व्यङ्ग्य गरिएको थियो। यो पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो नै। त्यसैले म ७ दिन जेल बसेँ तर, माफी मागिनँ।

०००

विचार राख्न पाइयो समाचार लेख्न छाड्नुभएन 
संयोगले आजैका दिन, अर्थात् २०२७ साल जेठ २९ गते जनकपुरमा राजा महेन्द्रको जन्मदिनको अवसरमा भएको कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाएका कारण जेल परेँ। पहिले महेन्द्रको जन्मदिन पुस १ गते मनाइँदैनथ्यो, जेठ २९ मा मनाइन्थ्यो। त्यसैको छेको पारेर हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका थियौँ। केही वर्ष जेल परेपछि भारतमा निर्वासित (देश निकालिनु) भइयो।

शुरूदेखि नै म लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको थिएँ। भारतमा निर्वासित भएपछि वीपी कोइरालाले प्रचारप्रसारमा काम गर्न भन्नुभयो। शैलजा आचार्य सम्पादक हुनुभएको तरुण पत्रिकामा काम गरेँ। केही समय त्यहाँ काम गरेपछि वीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कने कुरा गर्नुभयो।

म पनि त्यही बेला जनकपुर फर्किएँ। त्यसपछि पर्ने त जेल नै थियो। जनमत संग्रहको मिति घोषणा हुनुअघिसम्म पनि म जेलमै थिएँ। जनमत संग्रह भयो। बहुदलले हारेपनि अलि पहिले भन्दा देश स्वतन्त्र भयो।

त्यसपछि मैले साप्ताहिक मञ्चमा काम गर्न थालेँ। साप्ताहिक मञ्च बन्द भएपछि विमर्श चलाएँ। त्यतिबेला विमर्शलाई कांग्रेसी पत्रिका भन्थे तर यसले लेखेको ठीक हुन्छ भन्ने जमात पनि ठूलै थियो।

योगी नरहरीनाथको अन्तर्वार्ता लिएँ। योगीजीले राजाले अधिकार अनुसार शासन गरेनन्। उल्टै थप सक्रिय चैं भए। राजा कमजोर भए। त्यहीबेला योगीजेले रानी र भाइहरू बढि सक्रिय भएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। त्यसलाई समाचारमा नछाप्ने कुरै भएन। छापियो। छाप्न त छापियो तर मलाई समातेर थुने।

सम्पादकलाई मात्रै होइन, कम्पोजिटरलाई समेत थुने त्यो बेला। योगीजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर हरिहरलाई किन समातेको मैले अझ कडा बोलेको थिएँ नरम छापेछ बरू मलाई पक्र भन्नुभयो। उहाँलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले भैरहवा लगेर छाड्यो। उहाँलाई थुन्दा धार्मिक गुरुहरूको दबाब पर्न सक्थ्यो। त्यसैले भैरहवाबाट यता नआउनु भनेर छाडिएको थियो।

मनमोहनजीलाई आर्थिक विषयमा लेख्नु भनेको थिएँ। उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे। पत्रिकालाई सकेसम्म सन्तुलित बनाउन खोज्थेँ। यद्यपि म कांग्रेसकै पृष्ठभूमि र आस्थाका हिसाबले लोकतान्त्रिक नै थिएँ।

बहुदल आएपछि दलहरू सत्तामा पुगे। कांग्रेस सत्तामा पुगेकाले उसले गरेका भ्रष्टाचारका काण्ड लेख्न डराइएन। ‘लुट मौका यही हो’ भनेर लाउडा काण्ड अनि धमिजा काण्डको निरन्तर लेखियो।

यही समाचार लेखेपछि भेटेको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘ओहो विरहीजी पूरै पत्रकार भयौ हैन’ भनेर धाप मार्थे। पार्टीभित्र विरही कस्को मान्छे हो भनेर छलफल भए तापनि मुखुन्जेल चाहिँ केही भन्दैनथे। तर, विरहीले पूरै पत्रकारिता मात्रै गर्यो चाहिँ अगाडि नै भन्थे। 

त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीहुँदा सांसदहरूलाई विश्वासको मत नपाउने डरले होटलमा लगेको घटना सार्वजनिक गरियो। बिहारमा लालु यादवले सांसद सङ्ख्या भन्दा बढी मन्त्री बनाएका थिए।

यता शेरबहादुरले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि अर्को लालु यादव भनेर विशेष सम्पादकीय मेरै नाममा लेखेँ। देउवाजीसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो तर, यसको अर्थ उनले जे गर्छन् त्यही राम्रो भनेर लेख्नु त हैन नि! पत्रकारको आस्था हुन्छ तर, त्यही आस्था मार्ने काम त्यही आस्थाको दुहाइ दिनेले क्षतविक्षत पार्छ भने आलोचना त गर्नैपर्छ।

पत्रकारको विचार हुन्छ तर पार्टीका कार्यकर्ता चाहिँ बन्ने होइन
राजनीतिक दलहरूका पत्रकारका आफ्ना संगठन छन्। पत्रकारका भ्रातृ संगठन खोल्नुको उद्देश्य उनीहरूले लोकतान्त्रिक विचार मान्यताभन्दा बाहिर नबहकिउन् र उनीहरूले त्यो बारेमा लेखेकै कारण खप्की खाँदा सिंगो पार्टी पंक्तिले संरक्षण गर्न सकियोस् भन्ने हो।

तर, अहिले त्यस्तो भएन। पत्रकार महासंघमा उठ्दा को अध्यक्ष बन्ने पार्टीहरूले निर्णय गर्ने भए। महासंघ स्थापना हुनुको उद्देश्य राजनीतिक थियो तर, यसरी पार्टीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सोचिएको थिएन।

सत्तालाई नै निगरानी गर्नुपर्ने पत्रकार आफ्नो संगठनको चुनाव गर्ने/नगर्ने निर्क्यौल गर्न नसक्ने, यस्तो पनि हुन्छ? एकपाने विज्ञप्तिमा सीमित हुने हो, पत्रकार महासंघ? व्यावसायिक मिडियाले तलब नदिएर आन्दोलनरत पत्रकारको पक्षमा केही उपलब्धि भयो? महासंघमा नेताका खल्तीका पत्रकार धेरै हुने वास्तविक पत्रकार सदस्य नै नबन्ने यस्तो परिस्थिति कसरी बन्यो? 

मैले अघि पनि भने, पत्रकारको विचार हुन्छ तर पार्टीका कार्यकर्ता चाहिँ बन्ने होइन। हो, पत्रकारको निष्पक्ष हुँदैनन् लोकतन्त्रको मामिलामा। पत्रकारहरू हुने नै लोकतन्त्रवादी हो। लोकतन्त्रमा चाहिने नै प्रेस स्वतन्त्रता हो। यी दुई एक अर्काविना अधुरा हुन्छन्।

मिडियाहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ। व्यावसायिक मिडिया भन्ने अनि पत्रकारको न्यूनतम् तलब समेत नदिने। पहिले पहिले सम्पादकहरू तलैबाट खारिएर सम्पादक भएका हुन्थे उनीहरूले पत्रकारकै हितमा काम गर्थे।

सबै त हैन, केही सम्पादक प्रकाशकले टपक्क टिपेर सम्पादक बनाएका छन्। उनीहरूलाई अर्को पटक आफ्नो करार थप्छ की थप्दैन भन्नेमा मात्रै चिन्ता गर्ने पत्रकारका विषयमा ध्यान नै नदिने देखियो। यो जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ। 

व्यावसायिक मिडियामा रिपोर्टर बस्न चाहेन भने प्रेस स्वतन्त्रता अनि लोकतन्त्रको हालत के हुन्छ? सबै अंगहरू छाडा हुन्छन्। सरकारले त मिडिया खोल्नु हुँदैन भन्ने हो। हिजो राजा महाराजाका गुनगान गर्ने सरकारी मिडिया अहिले जो प्रधानमन्त्री छ त्यसैको गुणगान गाउँछन्, यो त पञ्चायतकै निरन्तरता भयो।

त्यसैले सरकारी मिडियालाई पब्लिक  लिमिटेडमा लैजानुपर्छ। सरकारको निगरानी गर्ने मिडियाले भजन गाउने गर्नुहुँदैन। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा नै गुणगान गाउनु हो। 

भारतमा जवहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनीहरूले जे गर्छन् वाही वाही हुन्थ्यो। नेहरुलाई यो कुरा चित्त बुझेन, आफैँले चाणाक्य नामबाट नेहरुका आलोचना गर्न थाले। यसरी प्रधानमन्त्रीको जयजयकार गर्ने हो भने उनीहरू अधिनायकवादी हुन सक्छन्, नागरिकको काम निरन्तर प्रश्न सोध्ने हो भनेर लेख्ने गर्थे।

यता कम्युनिष्ट निकट मदनमणि दिक्षितलाई वीपी कोइराला सरकारको आलोचना गर्न आग्रह मात्रै हैन खर्च नै छुट्याइदिएका थिए। त्यतिबेला वीपीले अन्य मिडियालाई पनि विज्ञापन दिन्थे। पछि यही लोककल्याणकारी विज्ञापनमा परिणत भयो। पञ्चायतमा समाचार लेखेकै आधारमा जेल गइन्थ्यो। सीमित उद्योगले विज्ञापन दिए भने त्यतिबेलाका अञ्चलाधीशले बोलाएर थर्काउँथे। विज्ञापन नदिन भन्थे।

अहिले त अवस्था यो हैन। यति स्वतन्त्र बेलामा पनि लेख्न सकेनौँ भने कहिले लेख्ने हामीले? त्यसैले पत्रकारहरू आस र त्रासमा बाँच्ने नै हैन। पत्रकारले आस र त्रास मात्रै राखेन भने बल्ल खाँटी पत्रकारिता गर्न सकिन्छ।

उहिले हामीले सुलसुले भनेर सनसनी पूर्ण समाचार लेख्थ्यौँ। यसको चर्चा हुन्थ्यो, अहिले मिडियाले लेखेको समाचार कुन एङ्गलमा छलफल हुन्छ? कतिले विश्वास गर्छन् मिडिया? विश्वसनियता मिडियाको कसैले बढाइदिँदैन। आफैँले हो गर्ने, अरु कसैले गर्नेवाला छैन। पञ्चायतमा भ्रष्टाचारको समाचार आयो भने दरबारले चासो राख्ने भएर अञ्चलाधीशहरू डराउँथे।

पछि अञ्चलाधीशहरूले यो समाचार पीत पत्रकारिताको उपज हो भन्दै अन्यत्र खण्डन छपाउँथे। पञ्चायतमा भ्रष्टाचार अहिले भन्दा धेरै हुन्थ्यो। रिपोर्ट मात्र प्रशस्त हुन नपाएको हो। तर, जति समाचार आउँथे त्यसले भने हंगामा हुन्थ्यो। जहाँ लोकतन्त्र छैन, बन्द समाज छ त्यहाँ झन धेरै भ्रष्टाचार अनियमितता हुन्छ।

अहिले बिल अनि प्रमाणसहित समाचार छाप्दा पनि मन्त्रीले हाकाहाकी मिडियालाई उछितो काटेका छन्। सरकार प्रमुख हाँसेर बसेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रताको यति राम्रो समय नेपालमा अहिलेसम्म आएकै थिएन अनि मिडियालाई सरकारले यति नीच सम्झने पनि अहिलेसम्म भएको थिएन। विश्वसनियता घट्नु सानो कुरा होइन। अहिलेका मिडियाकर्मीको चुनौती नै विश्वसनियता आर्जन गर्नु हो। 

विश्वसनियता आर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अघि माथि भनेकै कुरा दोहोर्याउँछु- पत्रकारले आचारसंहिता भन्दा बाहिरको आस नगर्ने अनि त्रास नहुने।

(विमर्श पत्रिकाका सम्पादक विरही नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व अध्यक्ष अनि प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षसमेत भइसकेका हुन्। उनै  विरहीसँग नेपाली मिडियाको विश्वसनीयताको सेरोफेरोमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :

 
 

२९ जेठ, २०८१, २०:२५:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।