गठबन्धन फेरबदलको तरङ्ग प्रदेशसम्म, केन्द्रको निर्णय कुर्दै दलहरू

गठबन्धन फेरबदलको तरङ्ग प्रदेशसम्म, केन्द्रको निर्णय कुर्दै दलहरू

बुटवल : केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै त्यसको तरङ्ग प्रदेशसम्म पुगेको छ।

केन्द्रमा माओवादी, एमाले, रास्वपासहितको नयाँ गठबन्धन भएसँगै अब प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुने भएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ र यहाँका मुख्यमन्त्री छन् नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी।

देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको निर्णय भने केन्द्रले नै गरिरहेको छ। सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी कुन दलको भागमा पर्छ भन्ने अझै निश्चित छैन।

यद्यपि एमालेले पाएको खण्डमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। २०७९ पुस २७ गते माओवादी लगायत दलको समर्थनमा गिरी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

गिरीले ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो। तर, पछि केन्द्रीय राजनीतिमा भएको नयाँ समीकरणका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो। वैशाख १४ गते कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

यता माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्थामा माओवादी संसदिय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। अहिले लुम्बिनीमा ८ दलीय गठबन्धनको सरकार छ। एमाले र राप्रपा मात्र प्रतिपक्षमा छन्।

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) छन्।

लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक छ। एमालेसँग २९ सांसद छन् भने माओवादीसँग १२ सांसद छन्। बाँकी ३ सांसद पुर्याउन साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुको विकल्प छैन।

राप्रपा सरकार गए तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। यद्यपि राप्रपाले सरकारमा जाने वा नजानेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

कसरी हुन्छ सरकार गठन?
केन्द्रमा गठबन्धन टुटेसँगै पार्टीहरूबीच सात प्रदेश कसले नेतृत्व गर्ने भागबन्डा हुनेछ। त्यसपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

केन्द्रले टुंगो लगाइसकेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ। त्यसपछि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। कानुनतः अल्पमतमा परेको सरकारले सदनबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके चौधरी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न समय दिनेछन्।

सरकार गठनका लागि आवश्यक ४४ सांसदको हस्ताक्षर सहित सरकार बनाउन बहुमत सदस्य सहित दलहरुले दावी पेश गर्नेछन्। लुम्बिनीमा ८७ जना प्रदेश सांसद छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत थारुले माथिबाट आउने निर्णय अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुने बताए।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले पनि संघमा भर्खर मात्र सरकार बन्न लागेकाले प्रदेशको निर्णय आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने बताए। 

२१ फागुन, २०८०, ११:५३:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।