लेखाले टुङ्ग्याएको टेरामक्स छानबिनमा प्रविधि समितिको चासो, एमडिएमएस खरिदबारे पनि छानबिन

काठमाडौँ : सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टेरामक्स खरिद घोटालाको अभियोगको चरणमा छ। उता आयोग छानबिन टुङ्ग्याएर मुद्दा लैजाने तयारीमा रहँदा अर्को संसदीय समितिले प्रवेश गरेको छ। 

बहालवाला मन्त्री र सचिवहरू संलग्न देखिएको टेरामक्स प्रविधिको खरिदबारे लेखाले अनुसन्धानमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न र हरेक ३० दिनमा अनुसन्धानको प्रगतिबारे जानकारी दिन पुस ११ मा निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका  ऋषीकेश पोखरेल छन्।

लेखाले पहिल्यै अनुसन्धान गरेको विषयमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति प्रवेश गरेर टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) सम्बन्धी कागजात बुझाउन बिहीबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो समितिको सभापति भानुभक्त जोशी सत्ताधारी दल एकीकृत समाजवादीका सांसद हुन्। 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले टेरामक्ससँगै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद र जडान सम्बन्धी कागजपत्र समेत मागेको छ। बैठकले टेरामस्कस र एमडीएमएस प्रणालीको सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णयसहितका कागजात एक साताभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सम्बन्धित कागजात बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

‘टेरामक्स र एमडिएमएसबारे मन्त्रालयले या प्राधिकरणले गरेका सबै नीतिगत निर्णयहरू र निर्णयपछि ठेक्का पक्रियामा भएका सबै कागजातहरू र अहिले मन्त्रालयले छानबिन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरू बुझाउन भनेका छौँ,' उनले भने' टेरामक्स र एमडीएमएसको बारेमा मन्त्रालय के भन्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा र अदालतका आदेशहरू सबै डकुमेन्ट एक हप्ताभित्र  समितिमा आइपुग्नेगरी पठाउनका लागि निर्देशन गरिएको हो।’

टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताबारे यस अगाडि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो। लेखाले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै थप कुनै भुक्तानी नगर्न र सबै प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पुस ११ मा बसेको समिति बैठकले उक्त प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने ब्यहोरा  उल्लेख भएकाले र कानुन नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको समेत अभावमा नीतिगत रूपमा समेत स्पष्ट हुन नसकेको लगायतका कारण यस खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न/नगराउन सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

अहिले पुन सोही विषयमा संसद्को अर्को समितिले चासो राखेको हो। खरिदमा तीन अर्ब बराबरको अनियमितता भएको दाबी सार्वजनिक भइरहेका छन्।

टेरामक्स खरिदमा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा वर्तमान मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रबहादुर गुरुङ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायतकामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

९० करोड खर्च गरेर किनिएको एमडिएमएस खरिद प्रक्रिया समेत विवादमा तानिएको छ। दुवै खरिद विवादित भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्।

बिहीबारको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विदेशबाट तस्करी भएर भित्रिएका मोबाइल सेट चल्न नदिन ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) आवश्यक रहेको भन्दै  तस्करीबाट आएका मोबाइल नचल्ने बनाउँदा राजस्व वृद्धि हुने बताएकी थिइन्।

‘एमडीएमएस हामीले लागु गर्ने विषय नै हो भनेर बुझेकाले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएर आउने श्रमिकलाई एउटा मोबाइल अतिरिक्त ल्याउन दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छु' उनले भनिन्।

एमडीएमएसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन खरिदको प्रक्रियाले व्यवहारिकता नपाएको भन्दै उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयको नभएको बताएकी थिइन्।

४ माघ, २०८०, २०:४०:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।