जाजरकोट र रुकुममा झाडापखाला, हैजा र निमोनियाको उच्च जोखिम, फितलो सरकारी व्यवस्थापन

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेतले आइतबार बेलुका आठ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कात्तिक १७ गते जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पमा परी एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ९५ जना घाइते भएका छन्।

सरकारले टेण्ट, त्रिपाल, म्याट तथा कम्मलजस्ता बस्ने ठाउँ र खानपानकोे व्यवस्थापन गरिदिन नसक्दा कयौं व्यक्ति चिसो भुइँ र छिँडिमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। जसले गर्दा भूकम्पपीडितको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम देखिन्छ।

भूकम्पपछि समेत प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका रोगको महामारीको जोखिम हुनेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा झाडापखाला तथा हैजा जस्ता सरुवा रोग व्यापक रूपमा फैलने जोखिम रहेको बताउँछन्।

‘राती भूकम्प आएपछि भोलिपल्ट साँझसम्म सरकारले पालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। यसमा सरकार चुक्यो।’

व्यक्तिहरू असुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पिउने पानी समेत दुषित तथा अशुद्ध हुने जोखिम रहेको डा. मरासिनी बताउँछन्।  त्यसैले रोग फैलने जोखिम रहेको उनले बताए।

‘व्यापक रूपमा सरुवा रोग फैलन सक्छ, घर, ट्वाइलेट भत्किएका छन्,’ पूर्व निर्देशक डा. मरासिनीले भने, ‘दबेर बसेका कीटाणु भूकम्पका कारण बाहिर निस्कँदो रहेछ। त्यसैले भूकम्पपछि धेरै फैलने सम्भावना भनेको हैजा नै हो।’

त्यसैगरी श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग, रुघाखोकी, ज्वरो फैलिनसक्ने सम्भावना उच्च रहेको उनी बताउँछन्। त्यसैले सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिलाई रोगको जोखिमबाट बचाउनका लागि औषधिले मात्रै नहुने पूर्व निर्देशक डा. मरासिनीको सुझाव छ।

स्वस्थकर खानपान, न्याना कपडा, पाल लगायतको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘भूकम्पबाट मान्छे बाँचेपछि खाने, बस्ने र स्वास्थ्य समस्या नै मुख्य समस्या हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई चिसोबाट कसरी बचाउने भन्ने ठूलो चुनौती हुन्छ।’

२०७२ सालमा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका क्षेत्रमा विशेषगरी दमको समस्या भएका बिरामीलाई पातलो पालमा बस्दा धेरै असर गरेको डा. मरासिनीले स्मरण गराए।

केही व्यक्ति यस्तो रोगको कारण प्रभावित भएको उनले बताए। तर, नेपालमा २०७२ को भूकम्पपछि उचित व्यवस्थापनका कारण नै झाडापखाला तथा हैजा लागेर मृत्यु नभएको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि समेत उदाहरण बनेको उनले सुनाए।

‘नेपालमा (भूकम्पपछि) सरुवा रोग लागेर कसरी मान्छेको मृत्यु भएन भनेर (अन्तर्राष्ट्रिय जगतले) सोधिराखेका थिए,’ पूर्व निर्देशक डा. मरासिनीले त्यो बेलाको प्रसङ्ग सुनाए, ‘नेपालको विश्वविद्यालयमा पढाइ हँुदैन तर विदेशी विश्वविद्यालयहरूले नेपालको भूकम्पमा त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के ग¥यो र सरुवा रोग फैलिएन भनेर पढाउन थालिसके।’

जाडो मौसम सुरू भएकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विशेषगरी पाको उमेरका व्यक्ति, सुत्केरी, बालबालिका र दीर्घरोगको समस्या भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या निम्तने जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई जोगाउन तथा व्यवस्थापनका लागि ढिला गरे धेरै व्यक्तिको मृत्युको जोखिम हुनेतर्फ चिकित्सकले सजग गराएका छन्।

सरकारले दश हजार पाल पनि व्यवस्थापन गरेर राख्न नसक्नु सरकारको लाचारी भएको पूर्वनिर्देशक डा. मरासिनीको तर्क छ। राती भूकम्प आएपछि भोलिपल्ट साँझसम्म सरकारले पालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर, यसमा सरकार चुकेकोप्रति पूर्व निर्देशक डा.मरासिनीले चिन्ता व्यक्त गरे।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रुघाखोकी (इन्फ्लुन्जा), निमोनिया, झाडापखाला, हैजा जस्ता रोगको जोखिम बढेको छ।

त्यसो त नेपालमा स्वास्थ्य विपत योजना नै कमजोर अवस्थामा रहेको पूर्व निर्देशक डा. मरासिनीले बताए।

‘जिल्लामा र्यापिड रेस्पोन्सको लागि टिमहरू खडा गरेर उनीहरूलाई तालिम दिएर राख्ने गरिएको थियो,’ डा. मरासिनीले भने, ‘एउटा जिल्लामा ४/५ वटा टिम हुन्थ्यो। त्यो भत्किएछ।’

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रबिन खड्का पनि खानपान गर्ने, बस्ने व्यवस्था राम्रो गर्न नसकेको खण्डमा स्वास्थ्यमा भूकम्प प्रभावितलाई स्वास्थ्य समस्या निम्तने जोखिम रहेको बताउँछन्।

‘चिसो मौसम भएकाले ज्वरो आउने, झाडापखाले लाग्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘त्यहिअनुसार हामी तयारी गरिरहेका छौं।’

तत्काललाई बस्ने, खाने, खानेपानी, सुरक्षा, बालबालिका र गर्भवती महिलालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती देखिएको छ।

निर्देशक डा. खड्काले घाइतेको प्राथमिक गर्नुपर्ने उपचारको काम तथा यो काम करिब सकिएको र डिस्चार्ज हुने क्रम पनि भइरहेको जानकारी दिए।

जिल्लाका स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा उपचार गराएका बिरामीको अवस्था सामान्य रहेको र उपचारका लागि भर्ना भएकामध्ये करिब आधा बिरामी डिस्चार्ज भएको उनले बताए।

उपचार प्रणालीको चुनौति त छ नै। तर, दुवै जिल्लामा औषधिलगायत आवश्यक स्वास्थ्य समग्री भने पठाइसकेको डा. खड्काले बताए।

कर्णाली प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेतका निर्देशक डा. शक्तिप्रसाद सुवेदीले पनि अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रभावितलाई उद्धार तथा उपचार गर्नुपर्ने कामको व्यवस्थापन (सर्च एण्ड रेस्क्यु)को काम सकिएको जानकारी दिए।

अबको दोस्रो चरणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका रोग फैलने जोखिम रहेकाले सम्भावित रोग फैलन नदिनका लागि स्वास्थ्यसामग्री लगायतको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको उनले जानकारी दिए।

‘आफ्नो घर नभएर बाहिर पालामा बस्नुपर्ने व्यक्तिमा हुनसक्ने जनस्वास्थ्यका जोखिमहरूलाई विश्लेषण गरेर आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइरहेका छौं,’ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेतका निर्देशक डा. सुवेदीले भने।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाडो मौसम रहेकाले रुघाखोकी (इन्फ्लुन्जा), निमोनिया लगायतको रोगको जोखिम रहेको उनी बताउँछन्। साफसफाइको अभाव, दुषित पानी जस्ता कारणले झाडापखाला हैजा जस्ता रोगको जोखिम रहेको उनले जानकारी दिए।

झाडापखालाबाट बच्ने औषधि, जीवनजल, रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता रोगका औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेतका निर्देशक डा. सुवेदीले जानकारी दिए।

‘त्यस (झाडापखाला, निमोनिया, रुघाखोकी, ज्वरो) का लागि हामीसँग प्रर्याप्त मात्रामा औषधि छ’, उनले भने।

त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिमा मानसिक समस्या पनि देखिनसक्ने भएकाले मानसिक रोग विशेषज्ञ तथा मनोपरामर्शदाता जस्ता जनशक्ति पनि प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको उनले बताए।

त्यसैगरी भूकम्पबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्याको प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एकद्वारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता व्यवस्थापन तथा सम्पर्कका लागि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।

निर्देशनालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनशक्ति सहयोगका लागि कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्का र सूचना अकिारी नवराज कँडेललाई तोकेको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिमबाट व्यक्तिलाई बचाउनका लागि महाशाखाको ३/४ जनाको टोलीलाई कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेत पठाएको छ।

त्यसैगरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेतका निर्देशक डा. शक्तिप्रसाद सुवेदी र फार्मेसी निरीक्षक प्रतिक्षा रावललाई तोकिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेतका निर्देशक डा. शक्तिप्रसाद सुवेदीले जथाभावि व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्थाले दिएका स्वास्थ्य सामग्री कतिपय ठाउँमा एकै ठाउँमा थुप्रिने अनि कति ठाउ्रँमा पुग्दैन पुग्ने समस्या हुनसक्ने भएकाले त्यो समस्या हुन नदिनका लागि एकद्धार तरिकाले वितरण गर्न निर्देशनालयले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जानकारी दिए।

जिल्लासँगको समन्वयमा माग अनुसार स्वास्थ्य समग्री पठाइरहेको र दाताले दिने स्वास्थ्य सामग्रीको बारेमा पनि निर्देशनालय तथा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई जानकारी दिएपछि मात्रै वितरण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।

विभिन्न रोगको जोखिमबाट बचाउनका लागि निर्देशनालयले चारजनाको टोलीको नेतृत्वमा जनशक्ति परिचालनदेखि स्वास्थ्यसामग्रीको व्यवस्थापन लगायतको काम हुने सुवेदीले बताए।

त्यसैगरी भुकम्प गएको भोलिपल्टै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको र प्रभावित क्षेत्रमा अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नभएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, सुर्खेतका निर्देशक डा. सुवेदीले जानकारी दिए।

त्यसैगरी जिल्ला अस्पतालमात्रै नभएर विशेषगरी बढी प्रभावित भएका सात वटा पालीका अनी स्थानीय तहसम्म पुगेर स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेको जानकारी दिए।

त्यसैगरी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिमबाट व्यक्तिलाई बचाउनका लागि महाशाखाको ३/४ जनाको टोलीलाई कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेतमा पठाइएको जानकारी दिए।

त्यो टोलीले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको समन्वयमा आवश्यक तयारीका लागि समन्वय तथा अध्ययन गर्ने र त्यही अनुसार रणनीति बनाइने जानकारी दिए।

‘इडिसिडीको टोली आज प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा गइसकेको छ,’निर्देशक डा. मरासिनीले भने,‘उहाँहरूले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग समन्वय गरेर जिल्लाहरूमा जानुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुपर्ने उहाँहरूले एसिस्ट (सहयोग) गर्नुहुन्छ। खाका बनाउनुहुन्छ।’

सरकारको कमजोर व्यवस्थापन, खै बस्ने बास?
गृह मन्त्रालयले १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न र अस्थायी आवास (टेण्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लीपिङ, ब्याग आदी) सामग्री प्रभावित जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी जाजरकोट र रुकुम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच÷पाँच करोड तत्काल पठाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ।

तर, जाजरकोटमा आवश्यक मात्रामा टेण्ट तथा पालहरू नआइपुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले जानकारी दिए।

उनले सोमबार बेलुका उकेरासँगको कुराकानीमा जाजरकोटमा हालसम्म ६ हजार ६ सय ५८ थान पाल पुगेकोमा ६ हजार ६ सय थान पाल वितरण गरेको बताए।

कतिपय पाल दुई वटा जोडेपछि एउटा घरको आकारमा बनाउन मिल्ने र कतिपय पाल एउटै लगाउन मिल्ने पनि उनको भनाइ छ।

‘संख्यात्मक रूपमा (पालको संख्या) धेरै देखिए पनि पाल पुगेको छैन’, सूचना अधिकारी शर्माले भने।

त्यसो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रव बहादुर खड्का भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पाल, म्याट र टेण्ड पर्याप्त मात्रामा नपुगेको स्वीकार्छन्।

त्यसैगरी चिसोमा ओछ्याउन म्याट नभएकाले पाल पनि भूइँमा ओछ्याउनका लागि र ओतका लागि प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी दिए।

‘म्याट अत्यन्तै कम, करिब पाँच सय २२ थान मात्रै आएको छ,’ सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘अस्थायी बासको लागि पालले मात्रै हुँदैन। टेण्ट नै आवश्यक चाहिने देखिएको छ। टेण्ट २५/३० वटा मात्रै आएको छ। आवश्यकता अनुसार आएकै छैन।’

आएको सामग्री पठाइसकेको भए पनि टाढाको ठाउँमा अझै नपुगेको हुनसक्ने सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयमार्फत राहत लगायतका सामग्री भने आइरहेको र आउने क्रममा नै रहेको उनले बताए।

तर, घरहरूको क्षतिको एकिन विवरण नआइसकेको उनले बताए। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आंशिक र पूर्ण क्षतीगरी करिब तीन हजार पाँच सय देखि चार हजार हाराहारी घरहरू क्षती भएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए।

बेलुका उकेरासँगकै कुराकानीका क्रममा पनि भूकम्प गएको र घरहरू ढलेको देखिएको उनले प्रत्यक्ष जानकारी दिएका थिए।

त्यसो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्का भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पाल, म्याट र टेण्ड पर्याप्त मात्रामा नपुगेको स्वीकार्छन्।

तर, उनले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा कम्मल, पाल र टेण्ट जस्ता सामग्री पठाइसकेको र पुग्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनले पनि टेण्टको माग बढी भएको जनाकारी दिए।

‘चाहिने मात्रा पठाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं वा देशका विभिन्न भागबाट हिँडिसकेको छ, तर जिल्लामा पुगेर वितरण हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले पाल, टेण्ट र म्याट नेपालमा नै भएकाले विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था भने नरहेको जानकारी दिए।

‘बाहिर माग गर्नुपर्ने अवस्था छैन, हाम्रो आँकलनका आधारमा देशभित्रैको उपलब्धताले पुग्छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले भने।

२० कात्तिक, २०८०, २०:२४:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।