नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र : धेरै पुरानै ढर्राका योजना, थोरै महत्वकांक्षी पनि

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश विषयवस्तु तथा कार्यक्रम भने पुरानै ढर्राले प्रस्तुत भएका छन्।

नियमित प्रक्रियामा हुने विषयलाई समेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। तथापि नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरेर काम गर्नुपर्ने कयौं विषय भने नीति तथा कार्यक्रममा खासै समेटिएको देखिँदैन। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश विषयवस्तु अघिल्लोपटकका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका प्राय थिए। 

तर, यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही विषय वस्तु भने महत्वकांक्षी देखिन्छन्। 

ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिने
ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जस्ता महत्वकांक्षाी योजना प्रस्तुत छन्।

सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने समेत उल्लेख छ।

गेटामा यसै वर्ष मेडिकल कलेज सुरू हुने
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा मेडिकल कलेज)मा तीन सय शैया क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने भएको छ। 

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरू गरिने भएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पर्याप्त जनशक्ति भएका अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संघीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनः संरचना गरिने उल्लेख छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने बताइएको छ। 

कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइने योजना छ। नीति कार्यक्रममा भनिए जसरी कान्ति बाल अस्पताललाई तत्कालै सुविधा सम्पन्न नबनाए विशेषगरी आर्थिक रुपमा कमजोर भएका व्यक्तिका बालबालिकाको उपचारमा समेत चुनौती देखिन्छ।

त्यसैगरी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोक्न निःशुल्क स्क्रिनिङ 
सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दशदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने योजना छ। जुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए सकारात्मक पक्ष हो। 

तर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ लगायतको कार्यक्रमको विषयमा सरकारले योजना बनाउँदै आएपनि खासै ठूलो प्रगति गर्न भने सकेको देखिँदैन। बरु यस्तो स्क्रिनिङलगायतका लागि भन्दै कमिशनको चलखेलमा महंगोमा मेसिन, औजार तथा उपकरण खरिदमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी संक्रन्त्रले बढी चासो दिएको देखिन्छ। 

परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरू गरिने भएको छ। यो योजना पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन जरुरी देखिन्छ।

संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध गरिने
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्यआबद्ध हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए यो सही नीति हो। तर, हाल स्वास्थ्य बिमाले सही दिशा लिन नसक्दा भद्रगोल अवस्थामा छ।

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रशोधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने जस्ता योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ। 

औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने योजना छ। जुन जरुरी विषय हो।

आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता 
वैकल्पिक तथा प्राकृतिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिने बताइएको छ। 

नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने योजना छ। तर, सधैँ जसो नै यि विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा वैकल्पिक तथा प्राकृतिक र परम्परा चिकित्सा पद्यकीको अवस्था सुखद देखिँदैन। 

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने इतिहास बोकेको संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति नै हाल धराशायी तथा जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। 

सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्व-जागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्व-जागरण अभियान सञ्चालन गरिने योजना छ। योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेजस्तो महत्वकांक्षी योजना पनि प्रस्तुत छ।

लागूऔषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, अवसाद, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिने योजना छ। जुन पुरानै ढाँचाको योजना हो।

टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने
प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने योजना छ। यो योजना पनि नयाँ भने हैन।

एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अहिले नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेखको अवस्था भद्रगोल नै छ।

महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सीमा नाका तथा प्रवेश विन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिने बताइएको छ। नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ। जुन अधिकांश दोहोरिएका योजनाहरू हुन्। 

पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा गर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न ‘एक स्वास्थ्य नीति’मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

आधारभूत अस्पताल निर्माण चाँडै सम्पन्न गरिने
निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरू गरिने सरकारको लक्ष्य छ।

प्रदेशतहमा रहेका संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५ सय शैयामा स्तरोन्नति गरिने योजना छ। मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत तथा समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिने भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सधैँझैं दोहोरिएको देखिन्छ। 

निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। औषधी र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जुन राम्रो पक्ष हो।

जेठ १, २०८१ मंगलबार २०:३३:१९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।