वडाध्यक्षको ‘रहर’ पूरा गर्न विद्यालयको अध्यक्ष पद जिम्मा!

काठमाडौँ : काठमाडौँ महागरपालिकाको गत असार ३० गतेको नगरसभाले आफूमातहत रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) भंग गर्ने निर्णय गर्यो।  

उक्त प्रस्ताव प्रमाणीकरण हुन बाँकी नै छ। यता महानगरको निर्णयप्रति विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालदेखि लिएर विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 

महासंघले आइतबार मात्र सो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ। 

'हामीले त प्रमुखज्यूलाई नै भेट्न चाहेका थियौं। तर, उहाँको कार्यव्यस्तताका कारण भेट्न सकिएन, उपप्रमुखलाई भने भेटेर कुरा राखेका छौं,’ महासंघ अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले भने, 'उहाँले यसबारे फेरि एकपटक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। यो प्रस्ताव सच्चिन्छ भनेर हामी आशावादी छौं।’ 

महासंघको अध्यक्षसहित टोलीले महानगरभित्रका विव्यस अध्यक्षसँग सोमबार बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकपछि महासंघले संघर्ष समिति नै गठन  गरेको छ। जसको काम भनेको प्रमाणीकरण नगर्न दबाब दिनु रहेको अध्यक्ष मोक्तानले बताए।

वडाध्यक्ष नै विव्यस अध्यक्ष भयो भने के हुन्छ ?

महानगरको निर्णयप्रति असन्तुष्टिहरू बाहिरिएसँगै विव्यस अध्यक्ष वडाध्यक्षलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने बहस सिर्जना भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरतहरू यसविरुद्ध देखिएका छन्। केहीले भने वडाध्यक्षलाई नै विद्यालयको अध्यक्ष दिनु सकारात्मक भएको बताएका छन्।

तर, महानगर स्वयंले भने अन्य केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। 

महानगरभित्रका विव्यसलाई भंग गरेर वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा गठन गर्ने निर्णय निरंकुश र प्रतिगामी रहेको समेत मोक्तानको भनाइ छ। 

'हाम्रो बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति को बन्ने, कस्तो बन्ने र कस्तो नेतृत्वको बन्ने भन्ने कुरा अविभावकमार्फत छनोट हुनुपर्छ। अविभावकमार्फत छनोट हुने प्रावधान खारेज गरेर वडाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने भनेको अविभावकबाट विद्यालय खोस्ने काम हो,’ उनी भन्छन्, 'यसले गर्दा अभिभावकले चुनेको अध्यक्षजति जवाफदेही अरू कोही हुँदैन।’ 

महानगरले यस निर्णय पारित गर्नुअघि महानगरभित्रका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र स्वयं विव्यस अध्यक्षहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरेको पनि देखिएको छ। त्यही भएर किन यो निर्णय गरियो ? भन्ने कुरा पनि चासोको विषय बनेको छ। 

वडाध्यक्षहरूको ‘रहर’

उसो त विव्यसमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा सदस्यहरूका लागि एउटा पद नै व्यवस्था गरिएको छ। तर, विद्यालयको नेतृत्वमै स्वतः अध्यक्ष हुनु भनेको केही वडाध्यक्षको ‘रहर’ पूरा गराउनु मात्र भएको मोक्तान बताउँछन्। 

‘अहिले पनि वडासदस्य/अध्य्क्षका लागि पद छ तर विद्यालयको बैठकमा उहाँहरूको उपस्थिति छैन। उहाँहरूले विद्यालयलाई समय दिन भ्याइरहेको अवस्था छैन। १० देखि चार बजेसम्म आफ्नै वडामा खट्नुपर्ने अवस्थामा वडाध्यक्षले ७/८ वटा विद्यालयहरूको समेत नेतृत्व गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको कल्पनाबाहिरको विषय हो’, उनले भने। 

वडाध्यक्ष विद्यालयको नेतृत्वमा हुँदा दलीय हतक्षेप बढ्न सक्ने जोखिम रहेको पनि उनले बताए। 

व्यवहारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो सक्ने कुरा नभएको मोक्तानको भनाइ थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने कामको नियमन, अनुगमन र सहयोग गर्दै आवश्यक परे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार वडाध्यक्षलाई छ। 

नियमन गर्ने सरकारको तह आफैँ नेतृत्वमा जानु स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिनु पनि हो। महानगरले यो प्रस्ताव पारित गर्नुमा वडाध्यक्षहरूको पनि विशेष भूमिका हुनसक्ने समेत मोक्तानले आशंका व्यक्त गरे।

‘संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहले आफूअनुकूल ऐन निर्माण गर्यो’

यसअघि यस्तै अभ्यास अन्य पालिकाहरूमा भएर असफल प्रमाणित भइसकेको मोक्तान बताउँछन्। त्यही भएर पनि सिंगो शैक्षिक जमात नै यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको उनले बताए।

धेरै चर्चामा आएको सूर्यविनायक नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा यस्तो अभ्यास गरिएको थियो। तर, असफल देखिएपछि फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्काइएको छ। 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको निम्ति एउटा जिम्मेवार समिति हो। जसको प्रतिनिधित्व अभिभावकको प्रतिनिधिमार्फत निर्माण हुन्छ। स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि, शिक्षकको प्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षासेवीसँगै अभिभावक पनि यस समितिमा रहन्छन्। तर, नेतृत्वमा भने शिक्षकले वा जनप्रतिनिधि नभएर स्थानीय शिक्षासेवी वा अभिभावक हुनुपर्ने प्रावधान छ।

‘त्यसैले आफ्नो बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा नेतृत्व गर्न नपाउँदा विद्यालय र अभिभावकबीच दूरी बढ्ने देखिन्छ। अभिभावकको चासो कम हुँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयको स्तर झन् खस्किँदै जाने जोखिम पनि छ’, मोक्तानले भने। 

संघीय शिक्षा ऐन नआएका कारण पनि यस्ता हस्तक्षेपहरू विभिन्न स्थानीय निकायमा देखिएका उनले बताए। संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीभित्र समावेश छ। अनि शिक्षा ऐन २०२८ पनि अहिलेसम्म सक्रिय नै छ।

मोक्तान भन्छन्, ‘संविधानको व्यवस्थालाई स्पष्ट व्याख्या गर्न संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जरुरी छ। त्यो ऐनले देशभरिका विद्यालय व्यवस्थापनको मोडल के हुने भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड दिन्थ्यो। त्यो नभएका करण पनि स्थानीय तहले आफूअनुकूल ऐन निर्माण गरेर विद्यालयमा हस्तक्षेप गरेइरहेको देखिन्छ।’

महानगरले यसप्रति केही सहमत जनाए पनि महासंघले भने दुःख व्यक्त गरेको छ।

‘विद्यालयको सुशासनलाई नबुझेको, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई नबुझेका केही साथीले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका पनि छन्। तर, सामुदायिक विद्यालय समुदायले नै चलाउने हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।

महानगरभित्रका ३२ वटा वडामा अहिले ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

१० साउन, २०८०, १७:२१:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।