बुटवलका मेयरको बदमासी-३ : विना टेन्डर ठेकेदारलाई २५ लाख भुक्तानी गर्ने निर्णयको कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

बुटवलका मेयरको बदमासी-३ : विना टेन्डर ठेकेदारलाई २५ लाख भुक्तानी गर्ने निर्णयको कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

बुटवल : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र कालिका मन्दिरको बीचमा रहेको पर्खाल भत्काएर विना प्रक्रिया सडक निर्माण गरेको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे अनुसन्धान थालेको छ।

कालिकापथबाट निकास निकाल्न सडकलाई राजमार्गसँग जोड्ने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०८० भदौ ७ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जग्गा र कालिका मन्दिरको बीचबाट प्रवेश मार्ग निर्माण गर्न भन्दै डोजर चलाइएको थियो।

डोजर चलाएपछि उक्त सडक निर्माणको काम नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले विना कुनै प्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा लगाएका थिए।

टेन्डर र विना प्रक्रिया नै ठेकेदारलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको तथ्य बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अख्तियारले बुटवल उपमहानगरपालिकासँग सडक निर्माण बारे सोधपुज गर्नुका साथै सडक निर्माण सुरू भएपछि भएका निर्णयका कागजपत्र लगेको छ।

अख्तियार कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले सडकका बारेमा प्राप्त उजुरीका आधारमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको बताए।

‘उजुरी परेपछि स्वभाविक रूपमा यसबारे जाँचबुझ हुन्छ। हामीले त्यहि अनुसार काम गरेका छौँ। अनुसन्धान जारी छ’, उनले उकेरासँग भने।

उता बुटवल उपमहानगरपालिका इन्जिनियर गौतम रौनियारले अख्तियारले सोधपुछ गरेर कार्यपालिका बैठकको निर्णय लगेको पुष्टि गरे।

‘कागजपत्र केही थिएन। भएको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय हो। त्यही कागजपत्र अख्तियारले लगेको छ,’ उनले भने।

इन्जिनियर रौनियार प्रक्रियाविना लगाइएको कामको भुक्तानी दिनुपर्नेमा लबिइङ गरिरहेका छन्।

उनले थपे, ‘ठेकेदारले काम गरे अनुरुपको भुक्तानी पाउनुपर्छ। यसबारे निर्णय होला।’

डोजर चलाएपछि उक्त सडक निर्माणका लागि मेयर पाण्डेयले विना कुनै प्रतिस्पर्धा २५ लाख रूपैयाँमा ठेकेदार भिमलाल बस्याललाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएका थिए।

सडक निर्माणको जिम्मा लगाएपछि मात्र नगरप्रमुख पाण्डेयले डोजर चलाएको ५ महिना पछि मात्र भुक्तानीका लागि निर्देशन दिने निर्णय कार्यपालिकाको बैठक बाट गराएका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधित ७४ ले सिधै खरिद गर्ने तथा ठेक्का दिने अधिकार प्रत्योजित गरेको छैन।

१० लाखभन्दा कमलाई तीन वटा कोटेशन माग्नुपर्ने, २० लाखसम्म सिल कोटेशन गर्नुपर्ने अर्थात एक महिने सूचना जारी गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा माथिकोलाई टेण्डर प्रक्रियामा गएर मात्रै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट तोकिएको छ।

तर, नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले भने आकस्मिक रूपमा डोजर प्रयोग गरी कम्पाउण्डवाल भत्काई सडक खोलिएको र उक्त कार्य टेण्डर प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया र छलफलको माध्यमबाट सम्भव नभएको भन्दै भुक्तानीका लागि कार्यपालिकाबाट निर्देशन दिने निर्णय गराएका थिए। जुन सार्वजनिक ऐन विपरीत छ।

उपमहानगरपालिकाको ०८० पुस १३ गते बसेको १४औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मेयर पाण्डेयले ‘आकस्मिक रूपमा डोजर प्रयोग गरी कम्पाउण्डवाल भत्काइएको’ भन्दै निर्माण हुने सडकको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरकार्यपालिका मार्फत नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बैठकबाट निर्देशन दिएका थिए।

उक्त बैठकको (झ) नं. बुदामा  आकस्मिक रुपमा डोजर प्रयोग री कम्पाउण्डवाल भत्काई सडक खोलिएको र उक्त कार्य टेण्डर प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया र छलफलको माध्यमबाट सम्भव नभएका कारण प्रक्रियागत विधिलाई व्यवहारिक हिसावले र असल मनसायका साथ सार्वजनिक सरोकारका विषयका रुपमा लिइएको उल्लेख छ।

साथै बैठकले यथार्थ विश्लेषण सहितको प्राविधिक मूल्याङ्कन गराउने र आवश्यकता परेमा स्थलगत सरजमिन र जनमत सर्वेक्षण समेत गरी भुक्तानी दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। बैठकबाटै भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म उक्त सडक निर्माण गरिरहेको ठेकेदारले अझै भुक्तानी पाएको छैन।

२५ लाखको सिधा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पनि उपमहानगरपालिकाबाट भुक्तानी पाएको छैन। ठेकेदार भिमलाल बस्यालले कामको मुल्याङ्कन बाँकी रहेकाले भुक्तानी नपाएको बताए।

‘सडक बिस्तारका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि करिब साढे १९ लाखको काम गरेका छौं। उपमहानगरले मूल्याङ्कन गरी भुक्तान दिने प्रक्रियामा छ’, उनले दाबी गरे।

अहिले सोही सडकमा प्रदेशको बजेटबाट नालीको काम भइरहेको छ।

उपमहानगरले बिस्तार गरेको सडकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा ढलान नाली निर्माण तथा सडक ढलान गरी आरसीसी सर्फेस, अस्फाल लगायतको कामका लागि आरए कन्स्ट्रक्सन तिलोत्तमा ७ ले भ्याट बाहेक २ करोड १३ लाख ६३ हजार ४० रुपैयामा निर्माणको जिम्मा पाएको छ।

पुरानो योजनाको भुक्तानी नहुँदै नयाँ योजना सुरु गर्न लागेपछि अहिले उक्त काम पनि रोकिएको छ।

सम्बन्धित समाचार:-

४ जेठ, २०८१, १०:२७:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।