न्यायाधीशको प्रश्न - पार्टीको समस्या समाधान संसद् विघटन हुन सक्छ? 

काठमाडौँ : न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पार्टीको वास्तविक समस्याको समाधान संसद् विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा भएको २२ औँ दिनको बहसमा न्यायाधीश सिन्हाले कुनै पनि पार्टीको वास्तविक समस्याको समाधान संसद् विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरेका हुन्। 

अधिवक्ता पंकज कर्णले नयाँ सरकारको आधार नभएको बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी सरकार बनाउने कुरामा आएको छैन उनले भने, अरू दल वैकल्पिक सरकारको सन्दर्भमा आएका छैनन्।’ उनको यो भनाइमा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे। 

जवाफमा अधिवक्ता कर्णले भारतको उदाहरण दिँदै पार्टीको असर संसदमा पर्ने बताए । उनले यो अवस्थामा विघटन बाहेकको विकल्प नहुने जिकिर गरे। 

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्री चयन गर्दा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो तरिकाले चल्न पाउँछ, उनले भने, पार्टीबाट सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने होइन।’

अर्का अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले नेपालको संविधान राजनीतिक सहमतिमा बनेको भन्दै यो राजनीतिक विषय भएको तर्क गरे। यस्तै अधिवक्ता बोलाराम पाण्डेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा २ सय ७५ सांसदलाई मात्रै फाइदा हुने भन्दै चुनावमा जाँदा ३ करोड नेपालीलाई फाइदा हुने बताए।

२९ माघ, २०७७, १२:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।