उखुको २ करोड अनुदानमा कनोडियाको खेल

उखु किसान आन्दोलित भएपछि कनोडियाले सरकारले उद्योगीलाई किसानको अनुदानवापतको रकम नदिएकाले भुक्तानीमा समस्या आएको दाबी गर्ने गरेका छन्। 

तर उकेराले फेला पारेको तथ्यमा उनले नेपाली उखु किसानसँग किनेको ९ लाख ५२ हजार नौ सय ५६ क्वीन्टल उखुको अनुदानवापत प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँको दरले दुई करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता लिए पनि किसानलाई भने पैसाँ नदिएको खुलेको छ।

किसानलाई पैसाँ भुक्तानी गर्ने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयले उनको कर फिर्ता गराए पनि किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी भने दिएनन्।

चिनी उद्योगीहरुले आफुसँग उखु लिए पनि पैसाँ नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार उद्योगीबाट किसानलाई पैसाँ तिराउन सक्रिय भएको थियो। रकम भुक्तानी गराउने पहल शुरु भएपछि कनोडियाको महालक्ष्मीले २०७३ बैशाख ४ मा नेपाल चिनी उद्योग संघलाई पत्र पठाएको थियो।

पत्रमा यस्तो लेखिएको थियो ‘कृषि मन्त्रालयबाट अनुदानवापतको रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले २०७५ फागुन १ मा गृह मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई काटेको पत्रमा मन्त्रालयले निकासा गर्नु पर्ने रकमबाट ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा समायोजन गरेको हुँदा महालक्ष्मी सुगर मिल्सले उखु किसानहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भनिएको रकम सम्बन्धित उद्योगबाट भुक्तानी गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’

अर्थ मन्त्रालयले गृहलाई २०७५ फागुन १ मा पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१ ÷०७२ मा मुल्य अभिबृद्धी करमा दर्ता भएका करादाताहरुलाई चिनी विक्रिवापत संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धी करको ७० प्रतिशत पुरै रकम र सो भन्दापछिका वर्षहरुको हकमा ९० प्रतिशत पुरै रकम कर विवरणमार्फत समायोजन गरी महालक्ष्मी सुगर्स प्रालीले कर फिर्ता लिएकाले किसानलाई सोही उद्योगबाट भुक्तानी गराउन लेखिएको छ।

अर्थको पत्रमा करमा समायोजन भएको रकम किसानलाई उद्योगीले भुक्तानी दिनुपर्ने लेखेकोले सो रकम भुक्तानीको दायित्व कनोडियाकै भएको प्रस्टै देखिन्छ। सरकारबाट अनुदानको रकम आफ्नो दायित्वमा रहेको करमा समायोजन गराए पनि कनोडियाले किसानलाई पैसाँ दिएनन्।

पहिलो आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अहिले फेरि उखु किसान उखु विक्री गरेवापतको पैसा उठाउन काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनरत किसानहरुको दाबी अनुसार कनोडियाले नौ करोड २२ लाख १३ हजार दिनुपर्ने छ।

तर  महालक्ष्मी सुगर मिल्सका अध्यक्ष वीरेन्द्र कनोडिया सरकारले अनुदानको रकम  आफूलाई पनि नदिएको दाबी गर्छन्। अर्थले गृहमा पठाएको पत्रमा प्रस्टै सो रकम करवापतको रकममा समायोजन भएको उल्लेख गरेको छ। तर उनी यो स्वीकारै गर्दैनन्।

‘मैले अनुदानको रकम लिएको भए सरकारले मलाई कारवाही गरोस्’ कनोडियाले उकेरासँग भने,‘मैले अनुदानको रकम लिएको छैन।’ 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कनौडियाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर रकम समायोजन गरेकाले उनले अनुदानको रकम नलिएको दाबी झुठो भएको बताए।

‘यदि उनले अनुदानवापतको रकम लिएको छैन भने समायोजन भए वापतको २ करोड ४८ लाख रुपैयाँको कर तिरे त ?’ ती अधिकारीले भने।

अर्थले २०७५ फागुन १ मा गृह मन्त्रालयको  शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखालाई पठाएको पत्रमा अनुदानबापतको रकम महालक्ष्मी सुगर मिल्सबाट किसानलाई भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेको देखिन्छ। 

बेलाबखत गृहले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने धम्की दिए पनि किसानको पैसाँ उठाउन भने खासै सक्रिय भएको देखिएन।

गृहको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख प्रेमलाल लामिछानेले यस विषयमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको बताए।

‘हामीले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र काटेका छाँै’ लामिछानेले भने,‘हाम्रो प्रक्रिया बमोजिम नै खोजीकार्य भइरहेको छ र रकम उठाउन हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ।’

कोरोनाको जोखिमकाबीच काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनमा उत्रिरहेका उखु किसान भने सरकार र उद्योगीको मिलेमलोमा आफुहरुले दुख पाएको बताउँछन्।

अर्थले पत्र काटेको झण्डै दुई वर्षसम्म पनि किसानले पैसाँ नपाउनु सरकारकै मिलमतोमा किसानलाई ठग्ने र झुक्काउने काम भइरहेको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीले बताए। 

‘दुई वर्ष भइसक्दा पनि देखिरहेकै मान्छेलाई पक्राउ गर्न सक्दैन भने कस्तो काम गरेको हो ?’ चौधरी भन्छन्,‘गृहले साच्चै खोजी गर्ने हो भने हामी देखाइदिन्छौ कनोडियालाई। तर हाम्रो रकम उठ्न पर्यो।’

८ पुस, २०७७, १९:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।