कतै ‘ज्ञानेन्द्र’ त बन्दिनन् विद्यादेवी  

काठमाडौं : २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने शेरबहादुर देउवा। साउन ६ गते उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै माओवादीलाई शान्ति वार्ताका लागि आग्रह गरे। माओवादीले पनि साउन १० मा युद्धविरामको घोषणा गर्दै वार्ताको वातावरण बनायो। भदौ ४ मा सुरु भएको वार्ता कात्तिक २८ मा गएर कुनै निष्कर्ष ननिकालि टुंगियो। वार्ताबाट बाहिरिएको माओवादीले मंसिर ८ मा दाङमा रहेको सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर शान्ति प्रक्रिया औपचारिकरूपमा भंग गर्यो। मंसिर ११ मा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्यो।

देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै पार्टीमा खटपट चलिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनेक उपाय खोजिरहेका थिए। संकटकाल लागेपछि कोइरालाले बहाना पाइहाले। उनी संकटकालको पक्षमा थिएनन्। पहिलो पटक तीन महिनाको लागि लगाएको संकटकाल दोस्रो पटक पनि थपियो। त्यो बेलासम्म पार्टीमा किचलो बढ्दै गएको थियो।

देउवा तेस्रो पटक संकटकालको समय थप्ने रणनीतिमा लागेको चाल पाएलगत्तै कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखे र बैठकले संकटकाल नथप्न निर्देशन दियो। तर, देउवा पछि हटेनन्। उनले तेस्रो पटक संकटकाल थपे।

पार्टीको निर्देशनविपरीत संकटकाल थपेको भन्दै कोइराला देउवालाई कारबाही गर्ने तयारीमा लागे भने देउवा शक्ति सञ्चयमा लागे। पार्टीले कारबाही गरे नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा लागेका उनले २०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन गर्दै चुनावको मिति तोके।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिक्रूल रहेको संविधानविद्हरुले तर्क गर्दै आएका छन्। संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत जुन संविधान अनुसार राष्ट्र प्रमुख बनेकी हुन् सोही संविधान कुल्चँदै सिफारिस सदर गरिसकिन्। २०५९ मा ज्ञानेन्द्रको मनमा पलाएको प्रत्यक्ष शासन गर्ने लोभ कतै राष्ट्रपति भण्डारीको मनमा अंकुराउने त हैन ?

उतातिर माओवादीले आफ्नो आक्रमणको गति बढाइरहेको थियो। चुनाव हुनसक्ने अवस्था थिएन। राजगद्दीमा पुगेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह यस्तै मौकाको ताकमा थिए। देउवा फेरि निर्वाचनको मिति सार्ने तयारीमा लागे। पार्टी विपक्षमा उभियो।

असोज दोस्रो साता उनले निर्वाचनको नयाँ मिति सिफारिस गरेपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गर्यो। पार्टीले धोका दिएर कमजोर बनेका देउवालाई दरबारले पनि धोका दिँदै असोज १९ मा देउवालाई निर्वाचन गर्न असक्षम भएको भन्दै अपदस्थ गरेका थिए।

यसरी संकटकाल लम्ब्याउने र निर्वाचनको मिति सार्ने विवाद बढ्दा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदै नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्यो।

देउवाको बाटोमा ओली, कोइरालाको बाटोमा दाहाल

२०७७ मंसिर ५ मा संसद् विघटन हुँदाको कारक फरक भए पनि कारण उस्तै नै भयो पार्टीभित्रको अन्तर कलह। त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवा र पार्टी सभापति कोइरालाबीचको शक्ति संघर्षले मुलुकलाई मध्यावधिमा मात्रै हैन प्रजातन्त्रको चीरहरण गराउँदै सक्रिय राजतन्त्रमा प्रवेश गराएको थियो।

२०५८ को घटनाक्रमसँग अहिलेको घटनाक्रम जोड्दा देउवाको भूमिकामा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली देखिएका छन् भने गिरिजाप्रसादको भूमिकामा दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल देखिएका छन्। त्यो बेला कोइराला र देउवाको शक्ति संघर्षले मुलुकलाई संकटमा पार्यो। अहिले ओली र दाहाल पक्षको शक्ति संघर्षले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत निकट रहेको सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो। 

नेकपा सग्लो रहला ?

त्यो बेला कांग्रेसलाई विभाजित गराउने कारण बनेको थियो देउवालाई पार्टीले गरेको कारबाही। आइतबार बसेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले संसद् विघटन गराएकोमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुशासन कोइरालाले देउवालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी गरेको कारबाहीझैँ कठोर हुने हो या सामान्य त्यो भने खुलिसकेको छैन। तर, नेकपाभित्र सल्किएको गुटगत राजनीतिको माहोल हेर्दा ओली देउवाझैँ अर्को पार्टी गठनको बाटोमा हिँड्नु पर्ने देखिन्छ।

संकटमा गणतन्त्र

२०५८ को कांग्रेसका नेताहरूको गुटगत स्वार्थले मुलुकमा फस्टाउँदै गएको प्रजातन्त्रलाई संकटमा पार्दै शासन सक्ता राजाको हातमा पुर्यायो। देउवा र कोइरालाबीचको मनमुटावको मूल्य देशले चुकाउनु पर्यो। जब ज्ञानेन्द्रले दलका नेताहरूलाई चा बुक लगाउन थाले तब सशस्त्र संघर्ष  गरिरहेको माओवादी र सात दल एकै ठाउँमा आएर २०५९ माघ १९ मा खोसिएको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन जनआन्दोलनै चलाउनु पर्यो।

जनआन्दोलनको बलमा बल्ल २०६१ जेठ २१ गते संसद् पुनर्स्थापित भयो। पुनर्स्थापित सांसदले गणतन्त्रको घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको खटपटमा खेल्ने राजतन्त्रलाई बिदा गरे।

संविधानसभापछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आफ्नो पाँच वर्षीय म्याद पूरा गर्न सकेन। साढे दुई वर्षमै मध्यावधिमा होमियो। तर, निर्वाचन हुने नहुने यकिन छैन।

सडकमा राजतन्त्र फर्काउन चाहने शक्ति सक्रिय छ। छिमेकी मुलुक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुकबाट हिन्दू धर्ममा फर्काउन सक्रिय रहेको बेला २०५९ मा कांग्रेसभित्रको झगडाले प्रजातन्त्र गुमेरै कतै गणतन्त्र गुम्ने त हैन ? 

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिक्रूल रहेको संविधानविद्हरुले तर्क गर्दै आएका छन्।

संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत जुन संविधान अनुसार राष्ट्र प्रमुख बनेकी हुन् सोही संविधान कुल्चँदै सिफारिस सदर गरिसकिन्।

२०५९ मा ज्ञानेन्द्रको मनमा पलाएको प्रत्यक्ष शासन गर्ने लोभ कतै राष्ट्रपति भण्डारीको मनमा अंकुराउने त हैन ?

५ पुस, २०७७, १९:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।