जिल्लाले देखेको मन्जुरीबिनाको करणीको कारण उच्चले देखेन, विकल्प सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ :  गत पुस १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दाको बहस टुङ्ग्याउँदै करणी भएको हो या हैनमा भन्यो :

'लामिछाने क्लोज क्याम्पमा रहेको, हायात प्लेस होटेलमा कोठा रहेको र घटना हुने दिनको भोलिपल्ट विदेश जाने योजनामा रहेको, प्रतिवादीले पीडितलाई होटेलमा लिएर जानु र आफूलाई तय गरिएको होटेलको कोठामा नबसी पीडित बसेको कोठामै बसेको देखिँदा प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु नै रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।'

अपराध पुष्टिमा अनुमान योग्य या अयोग्य हैन, प्रमाणले करणी भएको पुष्टि गर्छ या गर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। फैसलामा करणी भएको भन्ने दाबीलाई उनको स्वास्थ्य रिपोर्टले समेत पुष्टि गरेको उल्लेख गरियो।

सन्दीप र पीडित एकै होटेलको, एकै कोठामा बसेको दिन करणी भएको पुष्टि गर्यो अदालतले। पीडित नाबालिग भएको दाबी अदालतले स्वीकार गरेको अवस्थामा नाबालिगसँग सहमतीमै करणी भएको भए पनि स्वतः बलात्कार ठहरिने थियो। तर अदालतले यो प्रकरणमा पीडित बालिग भएको भनेकाले करणीले मात्र अपराध पुष्टि सम्भव थिएन।

करणी त भएको हो, तर सहमतिमा कि जवर्जस्ती? बालिगको सहमतिमा भएको करणी बलात्कारभित्र पर्दैन। करणी सहमतिको हो या जवर्जस्ती हो भन्ने पक्षमा व्याख्या गर्दै अदालतले 'पीडितले जबरजस्ती गरेको भनेको अवस्था र पीडित तथा प्रतिवादीको असमान हैसियत रहेको अवस्थामा भएको करणीलाई मन्जुरीमा भएको मान्न मिल्ने देखिएन' भन्दै जवर्जस्ती करणी भएको ठहर्याउँदै दोषी ठहर गर्यो।

अनि फैसलामा लेख्यो :

‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाका दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रमसमेतले विचार गर्दा प्रतिवादी तथा परिवर्तित नाम गौशाला २६ का बिचमा करणी भएको देखियो। १८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१,२ र ३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ।’

फैसलामा आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको, पारिवारिक अवस्था राम्रो नरहेको भन्दै इजलासले 'सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमका क्याप्टेन रही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका मानिस देखिन्छन्। पीडित उनको खेल समर्थक देखिन्छिन्। पीडितको उमेर, पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था हेर्दा निज सहजै दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थामा देखिन्छिन्,' भन्दै फैसलामा लेख्यो।

अनि अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १, २ र ३ (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्यो। संहिताको (१) मा कसैले जबरजस्ती गर्न हुँदैन लेखिएको छ।

(२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करण गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने' उल्लेख छ।

(३) मा 'करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरेर सजाय' तोक्ने व्यवस्था छ। अनि उपदफा ३ को (ङ) मा १८ वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलाको जवर्जस्ती करणी भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

सोही अनुसार लामिछानेमाथि ८ वर्षको सजाय तोकियो। तर बुधवार उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको यी तर्कहरू अस्वीकार गर्यो। इजलासले उनले बलात्कार नगरेको ठहर गर्दै 'मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २२८ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत भरी पाउने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८० पुस १३ गते कसुर निर्धारण भई २०८० पुस २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी बदर भई प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने’ फैसला गरिदियो।

अब पीडितको तर्फबाट सरकारी वकिल उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने विकल्प मात्र खुल्ला छ। 

जेठ २, २०८१ बुधबार १८:१९:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।