स्वच्छ वातावरणका लागि सर्वोच्चका फैसला-२ : पत्राचारमै सीमित कार्यान्वयन, थन्किनकै लागि बन्छन् करोडौंका प्रतिवेदन

स्वच्छ वातावरणका लागि सर्वोच्चका फैसला-२ : पत्राचारमै सीमित कार्यान्वयन, थन्किनकै लागि बन्छन् करोडौंका प्रतिवेदन

काठमाडौं : पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गराउने गरेको निर्णय १० दिन पनि टिकेन। अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेर सरकार पछि हट्यो।

उसो त २०६९ सालमा जेठ २४ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन। पृथ्वी राजमार्गको मलेखु नौबिसे सडक खण्डको दायाँ बायाँ सार्वजनिक पर्ति जग्गामा के कति बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उद्योगहरू विना इजाजत सञ्चालनमा रहेको भन्दै परेको थियो।

२०७० सालमा भएको फैसलामा सर्वोच्चले त्यसको अविलम्ब छानविन गरी यकिन लगत लिई त्यस्ता उद्योगहरूलाई कानून अनुरुप व्यवस्थापन गर्न लगाई सार्वजनिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्नु‚ इआईए गर्न लगाएर मात्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनु‚ क्षतिको आधारमा जरिवाना हुनसक्ने मापदण्ड र कानून बनाई ‘पोलुटर पे’को सिद्धान्त अनुरुप जरिवाना हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाउनु भनि परमादेश सहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

आदेश त जारी भयो तर कार्यान्वयनको पाटो भने पत्रमै सीमित भएको देखिन्छ। यो फैसलाको कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७७ मंसिर २२ गते वन तथा भूसंरक्षण विभागमा पत्र पठायो। विभागबाट आदेश कार्यान्वयन गर्न मिति २०७७ पुस १० गते समिति गठन गरी दुई चरणमा पृथ्वी राजमार्गको मलेखु-नौबिसे सडक खण्डको आसपासमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन, गिट्टी, ढुंगा उद्योगहरू स्थलगत अवलोकन, अनुगमन पनि गर्यो।

साथै, सो कार्यको प्रतिवेदन तयार भइरहेको भन्ने व्यहोरा फैसला कार्यान्वयनमा त आयो। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो की भएन भन्ने विषयमा वन विभागले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पत्र पठाएको छैन।

त्यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो मुद्दामा विभागले २०७० देखि २०७७ सालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ् र मकवानपुर एवं तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङ र मकवानपुरमा अदालतबाट भएको उक्त आदेश कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिएको पत्रको विवरण नै २०७७ सालमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठायो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत विपक्षी भएको उक्त मुद्दामा २०७७ फागुन ४ गते आफू मातहतको कार्यालयमा कार्यान्वयनको लागि पत्र पठाएको उल्लेख गरको छ। यिनै मुद्दामा निर्देशनालयले २०७७ देखि थप तीन वटा पत्र पठाए पनि तीनै निकायले जवाफ पठाएका छैनन्।

सर्वोच्चले आदेश दिने, कार्यान्वयन गर्ने निकाय किन पत्राचारमा मात्रै सीमित हुन्छन् त? फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी निर्देशनालयको काम पत्राचार मात्रै भएको बताए।

‘हाम्रो काम भनेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्ने र फैसला कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर जानकारी लिने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन किन भएन भनि कार्यान्वयन गराउने काम त सम्बन्धित निकायको हो।’

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि क्षेत्रको वातावरण स्वच्छ राख्नको लागि प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिँदा प्रतिवेदन त बन्ने तर सो अनुसार कार्यान्वयन भने फिटिक्कै नहुने देखिएको छ। उकेरालाई प्राप्त वातावरण सम्बन्धी २७ फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेश केलाउँदा अधिकांश फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले करोडौं खर्चेर प्रतिवेदन बनाउने अनि थन्क्याउनेमै सीमित भएको देखिन्छ।

उपत्यकाको प्रदुषण रोक्ने कामै हुँदैनन्
केही समयअघि २० वर्ष कटिसकेको टेम्पो ललितपुरको ग्वार्कोमा पल्टँदा एक यात्रु गम्भीर घाइते भए।

यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला) एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेलका अनुसार २० वर्ष भन्दा बढी सवारी साधन चलेपछि वातावरणको हिसाबले ती सवारी चल्न अयोग्य हुन्छन्। उनका अनुसार काठमाडौंमा दुई पाङ्ग्रे बाहेक चार लाख सवारीसाधन चल्छन्।

दुई पाङ्ग्रेको दर्ता र नामसारीको बेला बाहेक अन्य समयमा प्रदूषण जाँच गरिँदैन। ठूला सवारी साधनको ६-६ महिनामा गरिनुपर्ने नियम भए पनि गरेको पाइँदैन। २०७३ सालमा बागमती अञ्चलमा मात्र दर्ता भएका सवारी साधनहरूको सङ्ख्या १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ थियो।

यातायात क्षेत्रबाट प्रतिवर्ष २० हजार ७२ टन टीएसपी र ६ हजार ९ सय ५३ टन पीएम १० प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश हुने अनुमान गरिएको थियो। अहिले उपत्यकामा मात्रै १९ लाख २२ हजार ५ सय ७४ सवारीसाधन दर्ता गरिएका छन्।

सवारीबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि २०७३ मा सर्वोच्चमा रिट पर्यो। २०७४ मा फैसला भयो पनि। काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनबाट वायु प्रदूषण गराउने किसिमका धुवाँ र अत्यन्त कुरुप सवारी साधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी त्यस्ता सवारी साधनलाई वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र राख्न लगाउनू, काठमाडौं उपत्यकाको सडक पेटीमा रुख बिरुवा रोप्ने/रोपाउने दूबो र घाँसको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने गर्नू, उपत्यकाको प्रदुषणको स्तर मापन गर्न उपत्यकाको तीनै जिल्लामा सवारी बढी आवागमन हुने र विकास निर्माण कार्य भइरहेका स्थानमा प्रदुषण मापन यन्त्र स्थापना गरी तोकिएको मापदण्ड नाघेको छ छैन भनी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नू भनि आदेश दियो।

आदेश त दियो तर आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भयो। वातावरण विभागलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटमा विभागले काठमाडौं जिल्लाको शंङ्खपार्क, रत्नपार्क र कीर्तिपुरमा, ललितपुर जिल्लाको पुल्चोक र भैंसेपाटी आवास क्षेत्र, भक्तपुर जिल्लाको वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालय सल्लाधारी साथै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल गरी ७ वटा स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी वायुको गुणस्तर मापन गर्ने कार्य भइरहेको पत्र पठायो। त्यो पनि २०८० सालमा।

विभागले हरियाली बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी पनि दियो। तर, अहिले उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सडक विस्तारका लागि भनेर भएका रुख पनि काटिएका छन्। वायुको गुणस्तर मापन गर्नका लागि यन्त्र जडान भएको भनेर पठाएको पत्रमा विभागले वायु प्रदूषण रोक्न के काम भएको छ भन्नेबारे भने बोलेको छैन।

उसो त उपत्यकालाई वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, स्वस्थ, सफा राख्न २०७३ सालमा सर्वोच्चले आदेश दिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अदालतले आदेशमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका घर, पसल, उद्योग कलकारखानाबाट निष्कने फोहेर मैलाको दीर्घकालीन विसर्जनको व्यवस्था गर्नू भनि विपक्षीका नाममा परमादेश दिएको थियो।

वातावरण मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई ओठे जवाफ फर्काउँदै आदेश कार्यान्वयनको लागि वातावारण विभागलाई पत्राचार गरिएको भनि पठाएको थियो।

त्यस्तै ओठे प्रतिबद्धताको अर्को उदाहरण हेरौँ-

प्रदर्शनी मार्गमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरू र उनीहरूका भातृ संगठनहरू तथा अन्य कुनै पनि संघसंस्थाले गर्ने सभा सम्मेलन लगायत कार्यक्रमले ध्वनी प्रदूषण भएको भन्दै सर्वोच्चमा २०७३ मा रिट पर्यो। अदालतले २०७४ मा शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी वा अस्पतालका विरामीलाई समेत प्रतिकुल असर नपर्ने गरी ध्वनी प्रदूषण नहुने कुराको सुनिश्चितता गरेर मात्र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नू/गराउनू भनि फैसला पनि गर्यो।

तर, हालै चैत २७ गते राप्रपाले यहि क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शन गरेको थियो भने २०७४ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले संसद विघटन गर्दा अन्य दलले यहि क्षेत्रमा कार्यक्रम गरी पढाइ तथा यातायात सेवा ठप्प पारेका थिए।

फैसला कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गर्यो भने २०७५ कात्तिक २९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा फैसला कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयले निर्णय (सचिवस्तर) गरी पत्र पठायो।

गृह मन्त्रालयको २०७७ माघ २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको भनि जानकारी फैसला कार्यन्वयनमा त आयो। तर, कार्यान्वयनमा कति काम गरियो भन्नेबारे कुनै विवरण त पठाएको छैन नै, त्यस स्थानमा हुने गतिविधि पनि रोकिएको देखिँदैन।

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी फैसला पनि हुँदैनन् कार्यान्वयन
केही समयअघि घ्यूसिमीमा अत्याधिक विषादी मिसिएको समाचारहरू बाहिरिए। अंगुरको सिजनमा अंगुरमा विषादी मिसिएको कुरा बाहिरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा २०७३ मा रिट दर्ता भयो।

दर्ता भएको रिटमा २०७४ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ‘विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर कम गर्न तथा जमिनमा उर्वराशक्तिको विनाशलाई कम गर्न विषादीको ओसारपसार बिक्री वितरणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान र प्राङ्गरिक मलको लागि व्यवस्था गर्न’ आदेश दियो।

आदेश त दियो। तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विषादी प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न के-के नियम छ भनि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई कानून पढायो।

त्यस्तै मन्त्रालयले जीवनासक विषादीको सुरक्षित प्रयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिका साथै जीवनासक विषादी निरीक्षकहरूका लागि तालिम सञ्चालन गरिँदै आएको उल्लेख गर्यो।

विषादी खुद्रा विक्रेताहरूको अनुगमन हुने गरेको साथै जीवनासक विषादीको प्रयोगपछि बजारमा लैजान पर्खनुपर्ने समय अवधिको पालनाका लागि सूचना सामग्री प्रकाशन तथा वितरण नियमित रूपमा गर्ने गरिएको छ भनि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पत्र पठायो। यो मुद्दामा पनि पत्र पठाउने, नमुनाको रूपमा केही काम पनि गर्ने तर पूरै कार्यान्वयन भने नगर्ने गरेको पाइयो।

यो मात्रै होइन, २०७३ सालमा सर्वोच्चले गढीमाई मेलामा हुने बली प्रथा रोक्न र त्यहाँ हुने फाहोर नियन्त्रणका लागि पनि जनचेतना फैलाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७८ साउन ०१ गतेको पत्र निर्देशनालयमा पठाएको छ।

त्यस्तै, २०७४ मा घरका छानाहरू लगायतमा प्रयोग गरिने एस्बेस्टोसलाई प्रतिबन्ध गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो। एस्बेस्टोस नाङ्गो आँखाले नदेखिने फाइबरबाट बनेको प्राकृतिक खनिज हो।

रिटलाई मनासिब नै मानेको सर्वोच्चले कस्तो प्रकारको एस्बेस्टोस प्रयोग गर्नु हुँदैन तथा एस्बेस्टोसको विकल्प हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा वृहद् र व्यापक अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्नु भनि ७१ सालमा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदियो।

७५ सालमा सचिवस्तरीय निर्णयानुसार वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा मार्फत कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिएको मात्रै जानकारी गराएको छ। फैसला भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि एउटा पत्रमै पठाएर झारा टारेको मन्त्रायले ७५ पछि फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयमा एउटै पत्र पठाएको छैन।

केही भएका छन् कार्यान्वयन 
२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘विपद् व्यवस्थापन तथा विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट ख्याल गरी मानव र पर्यावरणबीचको अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर निर्भरताले नै विकासलाई टेवा पुर्याउने गरी विकास गर्नू/गराउनू’ भनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।

वन तथा भू-संरक्षण विभाग र वातावरण विभागमा पत्राचार गरिएकोले आदेश कार्यान्वयनको रहेको जानकारी दियो।

निर्देशनालयमा पठाएको पत्रमा प्रत्येक जिल्ला तहका अस्पताल तथा स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दियो भने समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय गरिएको जानकारी वातावरण मन्त्रालयले दियो।

त्यस्तै अधिवक्ता रामकुमार अचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध भूरीगाउँ-तेलपानी-सुर्खेत सडक निर्माण खारेज गर्न दायर गरेको रिटमा ६९ सालमा सर्वोच्चले सदर गर्यो। सर्वोच्चले भूरीगाउँ-तेलपानी-सुर्खेत सडक लामो र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको रुख कटान गर्नुपर्ने भन्दै २०६९ भदौ २ गते उत्प्रेषणको आदेशद्वारा इआईए बदर गरिदियो।

बदर गरिदिएपछि सबैभन्दा छोटो र बर्दिया राष्ट्रिय निकञ्जको उत्तरी भेगका बराहाताल गाउँपालिका र भेरिगंगा नगरपालिका बाटो हुँदै बन्ने भएको र समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयले फैसला कार्यन्वयन भएको भनि पत्र पठाएका छन्।
क्रमश...

यो रिपोर्ट १० वटा फैसलामा आधारित भएर गरिएको हो।

३१ बैशाख, २०८१, २२:००:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।