प्रधानमन्त्री ओली झुक्नुभन्दा भाँचिन तयार, कारबाही भए नयाँ पार्टी 

प्रधानमन्त्री ओली झुक्नुभन्दा भाँचिन तयार, कारबाही भए नयाँ पार्टी 

काठमाडौं : पार्टीभित्रको किचलो समाधानको साटो एकाएक संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने रणनीतिमा सक्रिय भएका छन् अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह। 

शनिबार आफूसँग भेट्न आएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिएर नयाँ कोणबाट छलफल अगाडि बढाउन गरेको आग्रह अस्वीकार गरे पनि तत्काल प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटनको चरणमा नपुग्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह ढुक्कझैं देखिएका थिए।

प्रचण्ड र नेपाल पार्टीको स्थायी समितिमा पुगेको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिसम्म पुर्याएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री पदमध्ये एक पदबाट ब्याक गराउने रणनीतिमा सक्रिय थिए।

पार्टीका सबै तहसँगै संसदीय दलमा समेत बहुमत गुमेको र तत्काल संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका ओलीले प्रचण्ड र नेपाल समूहसमक्ष आत्मसमर्पणको साटो बरु नयाँ जनदेशमा जाने मुड बनाउँदै संसद् विघटनको सिफारिस गरे।

उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकिसकिन् वैशाख १७ र २७। राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको दुवै सिफारिस सदर भइसकेको अवस्थामा कानुनी दाउपेचको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट बाहेक अब संसद् जोगाउन सम्भव छैन।

निर्वाचन तयारी कि कारबाही ?

ओलीलाई ठेगान लगाउने भन्दै मोर्चा कसे पनि अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड र नेपाल समूह त्यति प्रष्ट छैनन्। आज बस्ने स्थायी समितिको बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको प्रस्ताव फिर्ता गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने तयारी थियो। तर, विघटन भइसक्यो। अबको छलफल ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नै नै हो। 

ओलीलाई कारबाही गर्नुको अर्थ नेकपा विभाजन हुनु हो। अहिले नै प्रचण्ड र नेपाल समूह नेकपा नै विभाजन गर्ने तहसम्म पुग्ने मनस्थितिमा छैनन्। तर, ओलीको कदम स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्न।

ओलीलाई शक्तिहीन बनाउने तर पार्टी फुट्न नदिने प्रचण्ड र नेपालको रणनीति थियो। तर, ओली झुक्नुभन्दा भाँचिन तयार हुँदा नेकपा सग्लो हुँदै ओलीलाई शक्तिहीन बनाउन नसक्ने चरणमा राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रवेश भइसकेको छ।

नेकपाको सग्लो रहन्छ या टुक्रिन्छ ? नेकपाको स्थायी समितिबाट आउने निर्णयले नै यो बाटो तय गर्ने छ।

 

५ पुस, २०७७, १५:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।