दुई सय सुकुमबासी राखिएको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टर : दुर्गन्ध र झिँगाको बीचमा दीर्घरोगीदेखि सुत्केरी र शिशुको बास

काठमाडौं : भक्तपुरको कमलविनायक हुँदै नगरकोट जाने बाटोमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा काठमाडौंका विभिन्न बस्तीबाट विस्थापित भएका २०१ जना सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको छ।

वैशाख १२ देखि २१ गतेसम्मका विभिन्न सार्वजनिक बिदाका दिनमा सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १९ वटा बस्तीमा डोजर चलाएको थियो।

ती बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई बालाजु, माछापोखरी र नयाँ बसपार्कका गेस्ट हाउससँगै अन्य छ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै विस्थापितलाई एकै ठाउँमा राखिएको केन्द्र खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्र नै हो। अन्य सेन्टरहरूमा जस्तै यहाँ पनि पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।

यहाँ तुलनात्मक रूपमा दीर्घ रोगी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै छ। यहाँ १९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहे पनि उनीहरूको अवस्थाबारे सुरक्षाकर्मीहरूले विस्तृत जानकारी दिन मानेनन्।

सोमबार उकेराकर्मी त्यहाँ पुग्दा धेरैजसो शारीरिक अपाङ्गता भएका तथा मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचाप (प्रेसर) का बिरामीहरू देखिएका थिए।

केन्द्रमा तीन महिनाका शिशुदेखि ७९ वर्षका वृद्धवृद्धासम्म छन्। विस्थापितहरूलाई केन्द्रका दुईवटा भवनमा राखिएको छ।

दीर्घ रोगीदेखि सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरू यति ठूलो सङ्ख्यामा लामो समयदेखि बस्दा पनि सरसफाइमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

गर्भवती र सुत्केरीले पाएनन् स्याहार
नौ महिनाकी एक गर्भवती महिला यहाँ बस्न गाह्रो भएपछि मङ्गलवार बिहान मात्रै ठाउँ खाली गरेर गएको चर्चा त्यहाँ भइरहेको थियो।

उनी कहाँ गइन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन, तर उनी यहाँको बसाइबाट खुसी नरहेको र उनलाई निकै सास्ती भएको कुरा त्यहाँका अन्य महिलाहरूले गरिरहेका थिए।

केन्द्रको अन्तिम भवनमा पुग्दा झिँगा भन्किएको र पिसाबको दुर्गन्ध बाहिरसम्म आइरहेको थियो।

सोही भवनको अगाडि तीन महिनाको शिशुलाई घाम तपाउँदै गरेकी सुत्केरी सम्झना श्रेष्ठ भेटिइन्। उनी वैशाख १८ गतेदेखि उक्त भवनमा तीन महिनाकी छोरी, तीन वर्षका बिरामी छोरा र श्रीमान्‌का साथ बसिरहेकी छन्।

बल्खुमा परिवारसहित बस्दै आएकी उनी र उनका श्रीमान् डकर्मी काम गर्थे। यहाँ आएदेखि उनले पोषिलो खाना खान पाएकी छैनन्। शिशुका लागि लिटोको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ दूध खाने बालबालिकाको सङ्ख्या धेरै भए पनि सुरक्षा गार्डहरूले उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क दिन नमिल्ने बताए।

“बच्चाका लागि डायपर आफैँले किन्नुपर्छ। घर भत्काएर हामीलाई यति टाढा ल्याइयो। यहाँबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्न दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी गाडी भाडा लाग्छ,” उनले गुनासो पोखिन्, “बच्चाका लागि डायपर किन्नकै लागि श्रीमान् दुई दिनदेखि काममा जान थाल्नुभएको छ। अहिले उहाँले घरमा रङ लगाउने काम गर्नुहुन्छ।”

सम्झनाका तीन वर्षे छोराले केही समयअघि झुक्किएर ‘मेटासिड’ (विषादी) खाएका कारण उनको श्वासनलीमा पाइप राखिएको छ। त्यो पाइप निकाल्न ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने डाक्टरले बताएका छन्, तर उनीहरूसँग त्यति धेरै रकम छैन। यस्तो अवस्थाको छोरा र काखे बालक बोकेर सरकारले यति टाढा ल्याएर अलपत्र पारेकोमा उनले चित्त दुखाइन्।

“यहाँका केही बच्चाहरूलाई स्कुल पनि लगियो। नाम टिपाउने बेला मैले मेरो बाबुलाई पनि पठाइदिनुस् भन्दा, स्कुलमा कसैले घाँटीको पाइप तानिदियो भने कसले जिम्मा लिन्छ भन्दै स्कुल पठाउन मानिएन”, उनले भनिन्।

‘सरसफाइका लागि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था’
केन्द्रको चमेना गृहमा विस्थापितहरूलाई बिहान एक कप कालो चिया, १० बजे खाना, दिउँसो ३ बजे खाजा र राति खाना दिइन्छ। क्यान्टिनमा सबैले एकै पटक खानुपर्ने बाध्यता छ। सुत्केरी सम्झनाले यहाँ आएदेखि एक पटक पनि माछा-मासु खान नपाएको बताइन्।

बस्नका लागि तालिम केन्द्रकै सामान प्रयोग गरिएको छ। विस्थापितहरूले आफ्ना सामानहरू रङ्गशाला वा आफन्तकोमा छोडेर आएका छन्।

कतिपयले त लगाएको लुगाबाहेक केही पनि झिक्न नपाएको बताए। तीमध्येकी एक हुन्- सुकुमाया गुरुङ। उनले यहाँ आउँदा लगाएको लुगाकै भरमा गुजारा गरिरहेकी छिन्।

छालाको एलर्जी भएकी उनलाई पटक-पटक नुहाउन र कपडा फेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ एउटा साबुनका लागि पनि झगडा गर्नुपरेको उनले सुनाइन्।

“म अलि मोटी भएकाले मानिसहरूलाई मलाई सन्चै छ जस्तो लाग्छ, तर म रोगले गर्दा सुन्निएकी हुँ,” उनी भन्छिन्, “नुहाउन नपाएको धेरै भयो। एउटा साबुन माग्दा नर्सहरूले तिमीभन्दा बढी समस्या भएकाले मागेका छैनन्, अब केही दिन त हो नि भनेर हप्काए। पछि कन्याएर घाउ नै भएको शरीर देखाएपछि मात्र साबुन दिए।”

दुई साताभन्दा बढी समयदेखि यहाँ बसे पनि सरसफाइका सामग्री नपाउँदा झन् बिरामी हुने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ।

७९ वर्षीय मनबहादुर राई भन्छन्, “मलाई प्रेसरको समस्या छ। मैले खाइरहेको औषधि यहाँ रहेनछ। नर्सले अर्कै प्लास्टिकमा भएको औषधि दिएका छन्, त्यही होला भनेर चुपचाप खाइरहेको छु।”

मनबहादुर आफ्नी श्रीमतीसँग यहाँ बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई रातभर लामखुट्टेले सताउने गरेको छ। पानी परेपछि लामखुट्टे झन् बढेका छन्, तर सुनुवाइ कतै भएको छैन।

उनकी श्रीमती सबिता कुमारी राई भन्छिन्, “अहिले तपाईंहरूले हेर्दा खान र बस्न दिएकै छ, अरू के चाहियो र भन्ने लाग्ला। तर गरिबको व्यथा कसैले बुझ्न नचाहने रहेछ।”

आफ्नो कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि आफन्तले घृणा गर्ने डरले उनी धेरै कुरा बोल्न चाहन्नन्।

आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भनिन्, “हामी कति दिन यसरी बस्ने? काम गरेर खानुपर्ने मान्छे, यसरी नै महिना दिन हुन लागिसक्यो। सरकारले छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर व्यवस्थापन गरोस्, नत्र जहाँबाट उठाएर ल्याएको हो, त्यहीँ पुर्याइदिए पनि हुन्छ।”

कहिलेसम्म यसरी बस्ने?
मनोहरा, थापाथली, गैरीगाउँ, शङ्खमूल र बंसीघाटका विस्थापितहरू यहाँ छन्। सबैको उस्तै समस्या छ। अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट कोही पनि भेटघाट गर्न नआएकोमा उनीहरू दुःखी छन्।

विस्थापितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले लिएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनको काम पनि समितिले नै गरिरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलका अनुसार बजेट र व्यवस्थापनको समन्वय मन्त्रालयले गरिरहेको छ।

उता सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न लगाउने तयारी गरेको देखिन्छ। १५ दिनभित्र लगत सङ्कलन र ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले एक महिना पुग्न लाग्दा पनि ठोस व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र बिष्टले भने, “हामीले लगत सङ्कलन गरेर भूमि मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। अब भूमि मन्त्रालयले आफ्नो काम छिट्टै गर्ला। तर प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ।”