फास्टट्रयाकमा प्रधानन्यायाधीश : सुनुवाइ, सवालजवाफदेखि पदभारसम्म एकै दिन

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय र निर्णयको पृष्ठभूमि बनाउन ल्याइएको अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ताका लागि निमित्त प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट आएको आदेशको प्रभाव रोक्न संसद् र सरकार दुवै मिलेर फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गर्दै नियुक्तिको प्रक्रियासम्म टुङ्ग्यायो।

वरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएसँगै न्यायालयमाथि सरकारले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेर पनि सिफारिसमा नपरेकी मल्लले सार्वजनिक कार्यक्रममै 'लडाईँ अझैँ बाँकी छ' भनेर चुनौती दिएकी थिइन्।

शर्माको सिफारिस र अध्यादेश दुवै विरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्च प्रशासनले पहिला दरपीठ गर्यो। दरपीठ विरुद्ध परेको निवेदन इजलासमा नपठाएर होल्ड गरेर राख्यो। त्यसबारे गुनासो आएपछि सोमबार मल्लले रिटहरू दर्ता गरेर मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारदेखि अन्य कर्मचारीहरू कार्यालय नै छाडेर हिँडेका थिए।

शर्माको नियुक्ति जति रोकियो त्यति नै जोखिम देखिएपछि सत्ताधारी दलको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारको इच्छा अनुसार मङ्गलवारै १६ उजुरी खोल्यो। ती उजुरीहरूमा डा शर्माको न्यायाधीश हुने योग्यतादेखि लिएर विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको सम्बन्धसम्मका गम्भीर आरोपहरू थिए।

कार्यसम्पादनमा अब्बल र राजनीतिक रुपमा स्वच्छ दाबी गरिएका डा शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि धन्यवाद दिन एमाले पार्टी कार्यालय गएर संहिता उलंघन र पार्टीगत पक्षधरता देखाएको गम्भीर आरोपसम्म थिए। तर संसदीय सुनुवाइ समितीमा आएका उजुरीबारे गम्भीर छलफल हुन सकेन। केवल प्रक्रिया मात्र पुरा गर्नेगरि उजुरी खोल्ने, उजुरीकर्ताहरूसँग सामान्य छलफल गर्ने र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सवाल जवाफ गरेर अन्तमा सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस सदर भयो।

यो हतारो यतिमै रोकिएन। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलवारै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे अनि सितल निवास बोलाएर शपथ पनि खुवाइहाले। शपथ लिए लगत्तै उनी सितलनिवासबाट सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेर झिसमिसे अँध्यारोमै पदभार ग्रहण गरिहाले।

सर्वोच्चको प्रशासनमार्फत आफू विरुद्धको रिटलाई सकेसम्म दर्तै हुन रोक्न प्रभाव पारेको आरोप लागेका डा शर्माले पदभार ग्रहणपछि भने 'न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने' दाबी गरे।