अख्तियार प्रमुखलाई धम्की दिएको मुद्दा अदालतमा : प्रदीप अधिकारीसहितको समूहलाई जन्मकैद र करोडौँ जरिवानाको माग

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उग्रवादी समूहको आवरणमा धम्की दिने प्रकाश पाठक र हुण्डी सञ्चालक तारा प्रसाद खरेलविरुद्धको कानुनी कारबाही अब अदालतको प्रक्रियामा पुगेको छ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले १३९ पृष्ठ लामो विस्तृत अभियोग पत्र दर्ता गर्दै यो समूहले गरेको गम्भीर अपराधका लागि कडा सजायको मागदाबी गरेको हो।

यसअघि नै चर्चामा आइसकेको यो आपराधिक घटनामा प्रहरीले गरेको लामो अनुसन्धान र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा सरकारी वकीलले मुद्दालाई अन्तिम रूप दिएको हो।

प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक रहँदा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उक्त अनुसन्धानबाट बच्न र अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई मानसिक दबाब दिन अधिकारीले यो बाटो रोजेको सरकारी दाबी छ।

अधिकारीले फिलिपिन्समा रहेका प्रकाश पाठकलाई प्रयोग गरी राईलाई पदबाट हटाउने वा ज्यान लिने धम्की दिन लगाएका थिए।

प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार यो काम फत्ते गरेबापत अधिकारीले पाठकलाई १० करोड रुपैयाँ दिने मौखिक सम्झौता गरेका थिए। त्यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदारहरूमार्फत ‘हुण्डी’ गरी फिलिपिन्स पठाइएको प्रमाण फेला परेको छ।

सोही पैसाको आडमा पाठकले ‘एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल’ नामक काल्पनिक समूह बनाएर धम्कीपूर्ण भिडियो र इमेलहरू सार्वजनिक गरेका थिए।

यो समूहले केवल सरकारी अधिकारीलाई मात्र नभई निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि निशाना बनाएको थियो। पाठकले कान्तिपुर डेन्टल कलेजका सञ्चालक बुद्धिमान श्रेष्ठलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर ५ लाख रुपैयाँ फिरौती लिएका थिए।

उक्त रकम प्रदीप अधिकारीका सहयोगी तारा प्रसाद खरेलको पसलको क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गरिएको थियो, जसले गर्दा यो संगठित अपराधमा हुण्डी र अवैध आर्थिक कारोबारको जालो स्पष्ट भएको छ।

सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूको मोबाइलबाट बरामद ह्वाट्सएप संवादहरू, जहाँ ‘राईलाई तह लगाउने’ र ‘सुटकेस (पैसा) पठाउने’ कुराहरू कोड भाषामा गरिएको, प्रकाश पाठकले फिलिपिन्सबाट पठाएको भिडियो र इमेलहरू कुन इन्टरनेटबाट पठाइएको हो भन्ने कुराको प्राविधिक पुष्टि हुने प्रमाण अदालतमा पेश गरेको छ।

यसका अलावा हुण्डीबाट रकम पठाउन प्रयोग गरिएका माध्यम र ठेकेदारहरूसँगको संवाद अनि पाठकले फिलिपिन्समा लिएको अपार्टमेन्ट र त्यहाँको सीसीटीभी फुटेजको विवरण भएङ्को इन्टरपोलको प्रतिवेदन समेत पेश गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता (ज्यान मार्ने उद्योग), विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध) र मुलुकी अपराध संहिता (हुण्डी कारोबार) अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।

दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा प्रदीप अधिकारी र प्रकाश पाठकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय र बिगो बमोजिमको करोडौं रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर अपराधीसँग मिलेर यस्तो कार्य गरेकाले अधिकारीलाई थप कडा सजायको मागदाबी छ।

हाल प्रदीप अधिकारी र प्रकाश पाठक थुनामा छन् भने तारा प्रसाद खरेल फरार सूचीमा छन्। अदालतमा अब थुनछेक बहस सुरु हुनेछ, जसले उनीहरूलाई मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल जेलमै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यस मुद्दालाई नेपालको प्रशासनिक सुधार र अपराधीकरण अन्त्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।