सरकारको स्वेच्छाचारी कार्य शैलीले विस्थापितहरूको मानव अधिकार उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउँदा सरकारले न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता समेत नअपनाएको र संवैधानिक हकको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको ‘सुकुमबासीहरूको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन’ मा विस्थापित परिवारहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८३ वैशाख १० र ११ गते माइकिङ गरी सूचना दिएको र वैशाख १२ गते बिहान ८ बजेदेखि नै थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगर प्रहरीको ठुलो संख्या परिचालन गरी भारी उपकरणको प्रयोगबाट घरटहरा भत्काइएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ, ‘बिहानैदेखि डोजर चलाइएका कारण कतिपय बासिन्दाले बिहानको खाना समेत खान पाएका थिएनन्। वर्षा भइरहेको समयमा, पूर्वतयारी बिना र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिएको यो निष्कासन जबरजस्ती निष्कासनको श्रेणीमा पर्दछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छ।’

विस्थापितहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास, भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा राखिएको छ। तर, त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै दयनीय पाइएको आयोगको ठहर छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एउटै पालमुनि ९ देखि १३ जनासम्म बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने वर्षाको पानी त्रिपालभित्र पसेर सुत्न र बस्न समेत कठिनाइ भएको छ।

यस्तै राधास्वामी सत्संगमा ५७ घर परिवार रहेका छन् भने खरिपाटी र बोडेमा गरी करिब १५८ जनालाई राखिएको छ। त्रिपालमा बस्नुपर्ने भएकाले विशेष गरी आश्रितहरूको गोपनीयता र सुरक्षाको हक सुनिश्चित हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगको अनुगमन टोलीले सुत्केरी, गर्भवती र बिरामीहरूको अवस्था हृदयविदारक रहेको फेला पारेको छ। खरिपाटीमा रहेका एक ८८ वर्षीय कुष्ठरोगीको घर भत्काउँदा उनको औषधि पुरिएको र उनले समयमा औषधि खान नपाएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस्तै, दीर्घ रोगीहरूका लागि आवश्यक औषधिको अभाव छ।

पोषणको सन्दर्भमा, सुत्केरी र बालबालिकाहरूलाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म नियमित रूपमा त्यस्तो सुविधा पुग्न सकेको छैन। सुत्केरीहरूले न्यानो कपडा र बच्चाका लागि आवश्यक सामग्री समेत अभाव झेलिरहेका छन्। त्रिपालमा बस्दा ग्यास बाल्न नमिल्ने भएकाले बालबालिका र बिरामीका लागि खानेकुरा पकाउन समेत समस्या भएको छ।

बस्ती भत्काउँदा बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको छ। कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् भने कतिपयको वैशाख १४ बाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित भएको छ। विद्यालय जानका लागि यातायातको सुविधा नहुनु र मानसिक रूपमा त्रसित हुनुले उनीहरूको शैक्षिक भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

बस्ती हटाइने डर र त्रासका कारण बल्खु र मनोहरा क्षेत्रका दुई व्यक्तिले आत्महत्या गरेको भन्नेसम्मका उजुरी आयोगमा प्राप्त भएका छन्। सुकुमबासीहरूमा आफ्नो मान-मर्यादा र मानव अधिकारको संरक्षण नभएकोमा गहिरो आक्रोश र मानसिक तनाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ४० (दलितको हक) को स्मरण गराउँदै सरकारको कदमको आलोचना गरेको छ। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५ (४) ले कुनै पनि नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउँदा परामर्श गर्नुपर्ने, पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने र उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘तर, सरकारले यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाएर नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगका मुख्य सुझावहरू
आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै तुरुन्त काम गर्न निर्देशन र सुझाव दिएको छ। उसले वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेर मात्र हालको स्थानबाट हटाउनु पर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका र बिरामीलाई तत्काल पोषिलो खानेकुरा, औषधि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ।

यस्तै विस्थापित बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गर्न र परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका व्यक्तिहरूका लागि मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र विस्थापित गर्दा सांस्कृतिक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमबासी समस्यालाई केवल जग्गा अतिक्रमणको रूपमा मात्र नहेरी यसलाई 'मानवीय संकट' र 'अधिकारको उल्लंघन' को रूपमा हेर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सरकारलाई आफ्ना नागरिकप्रति थप जिम्मेवार बन्न र बल प्रयोगको सट्टा संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।