सत्ताको छायाँमा अनुसन्धान : बालमन्दिर जग्गा, सिरोहियाको नागरिकता र चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाबारे प्रहरी मौन

काठमाडौं :  नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर)को जग्गा प्रकरण, नागरिकता किर्ते आरोपी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया अनि बाँसबारीको सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका चौधरी ग्रुपको मुद्दाको अनुसन्धान सत्ताको छायाँमा परेको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सहितको सरकार आएसँगै नेपाल प्रहरीले गरिरहेको यी अनुसन्धान पूरै प्रभावित भएको हो।

कांग्रेस बाहेकको सरकार हुँदा बालमन्दिरको जग्गा प्रकरण र चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको सरकारी जग्गाको अनुसन्धान प्रकरणले तीव्रता पाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया नागरिकता किर्तेमा पक्राउ परेका थिए। तर अहिले यी तीनै मुद्दाको अनुसन्धान रोकिएको छ।

अहिलेसम्म यी तीनै मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले सकिसक्नुपर्ने हो, तर सत्ताको छायाँमा रहेको प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर रेडिमेड जवाफ दिनेगर्छ। समयमै अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा प्रहरी सत्ताको डरले प्रहरीले आलटाल गरिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्व अधिकारीका अनुसार तीनै मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेको छ। साथै उनले अनुसन्धानका लागि कति समय लाग्छ एकिन भन्न नसकिने जवाफ दिए।

‘अनुसन्धानलाई यति नै समय लाग्छ भन्न सकिने कुरा त भएन। तर, हामीले तीनै मुद्दालाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’, उनले भने।

उपप्रधानमन्त्रीकै दिदी पक्राउ पर्ने भएपछि बालमन्दिरको जग्गामा सरकार मौन
बाल संगठनमा चरम अनियमितता भएको भन्दै बाल संगठन र यसको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले २०७५ भदौ ५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले २०७६ कात्तिक ९ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले बाल संगठनको  सम्पत्तिबारे छानबिन गरेर २०७७ जेठमा सरकारलाई बुझायो पनि। तर हालसम्म पनि  सरकारी तहबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

तत्कालीन पदाधिकारीको मिलोमतोमा करिब २९ रोपनी जग्गा न्यून मूल्यमा वृहस्पति विद्यासदन, जोशी परिवार र विशाल ग्रुपलाई भाडामा दिएको आरोप लागेको थियो। यसका अलावा बालसंगठनका पदधिकारीहरूमाथि बाल संगठनमा आश्रित बच्चा बेचेको आरोप समेत थियो।

लामो समयदेखि बाल संगठनकी अध्यक्ष रहेकी रिता सिंह अहिलेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्वमा गरेका  उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी समेत हुन्।

केही व्यक्तिहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा बाल संगठनको जग्गा हडपेको भन्दै उजुरी दिएपछि २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो।

संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, विभिन्न कालखण्डमा संगठनका महासचिव रहेका श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, गणेशभक्त श्रेष्ठ, रामकाजी कोने र सुवासकुमार पोखरेललाई पक्राउ गर्न गत वैशाख २७ गते नै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएको थियो।

बाल संगठनका तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य कृष्णशंकर साहविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

प्रहरीले बृहस्पतिका सञ्चालकहरू प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेलाई समेत पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। पक्राउ गर्न अनुमति लिएर नाम समेत सार्वजनिक भए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन।

‌ओली-चौधरी भेट बाक्लिनुको अर्थ
यति मात्रै होइन, चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी जग्गाको अनुसन्धान सकाएको प्रहरीले अहिलेसम्म सरकारी वकिल कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन। २०८० माघमा व्यवसायी अरुण चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिका कार्यकारी प्रमुख अजितमानसिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो।

चाँदबाग रिजेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर पनि सीआईबीको नियन्त्रणमा थिए। जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष ठाकुर, सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा बुधबार हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली निवास बाक्लै धाएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यसमाथि कांग्रेस सहितको सरकार बनेपछि बाल मन्दिर र बाँसबारी जग्गाको छानविन प्रकरण सेलाएको बुझ्न गाह्रो छैन।

पहिले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा चाँदबाग रिजेन्सी प्रालिको नाममा रहेको थियो। २०८० चैतमा सरकारले फिर्ता ल्याएसँगै सरकारी जग्गा हडपेर व्यवसाय गर्नेलाई कारबाहीको लागि कुनै तयारी गरिएको छैन।

अदालतमा मुद्दा दर्ता किन नगरिएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले सरकारी वकिलको कार्यालयको राय लिने काम भइरहेको जवाफ दिए।

‘बाल संगठनको जग्गा प्रकरण र बाँसबारी छालाजुत्ताको १० रोपनी जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छिट्टै दर्ता होला भन्ने आशा गरौँ’, उनले भने।

सिरोहियाको नागरिकता किर्ते सम्बन्धी अनुसन्धान छैन प्राथामिकतामा
कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया विरुद्ध दोहोरो नागरिकताबारे यहि वर्षको वैशाख १७ जाहेरी परेको  थियो।  उनलाई धनुषा जिल्ला प्रहरीले जेठ ८ गते पक्राउ परेका थियो।

प्रहरी अनुसन्धानमा उनको बाबुको नागरिकता अङ्गीकृत रहेको र उनका दाजु र एक दिदीले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको देखिएको थियो। तर, उनको भने वंशजको नागरिकता लिएको र नागरिकता लिँदाको आवश्यक कागजपत्रहरू समेत कार्यालयमा नरहेको देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।

अनुसन्धानमा उनले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा कम्पनीपिच्छे अलग-अलग नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेको खुलेपछि अनुसन्धान गर्दा उनले ती सबै दोष कम्पनी सचिवलाई दिएका थिए।

अनुसन्धानमा ढड्डा च्यातिएको, नागरिकता लिन आवश्यक प्रमाणहरू फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले  सिरोहियालाई नागरिकता दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार भट्टराई र  प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशीराज दाहाललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो।

यसबीचमा प्राप्त सबै कागजातहरू प्रहरीको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइयो। अनुसन्धानमा भट्टराई र दाहालको मिलेमतोमा प्रमाणै नपुगी प्रभावको आधारमा सिरोहियालाई वंशजको नागरिकता दिएको देखिएपछि प्रहरीले सोही अनुसन्धान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझाव बुझाउने तयारी गर्यो।

प्रस्ताव बुझाउने तयारीकै क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही समय हेर्न निर्देशन दिए। यहीबीचमा सरकार बदलियो र गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक आएपछि सिरोहियाको नागरिकताको अनुसन्धान प्रकिया अलपत्र गरेको छ। प्रहरीले न प्रस्तावित राय बुझाउन सकेको छ, न मुद्दा टुङ्ग्याउन नै सकेको छ।

हाजिरी जमानीमा छुटेका सिरोहिया प्रहरी अथवा अदालतलाई जानकारी समेत नदिइकन रुस गएका थिए।  अध्यागमन विभागको रेकर्ड अनुसार उनी नयाँ राहदानी निकालेर २०२४ जुलाई २३ ( २०८१ साउन ८) मा १०:४५ मा विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए।

सरकार बदलिएसँगै यो मुद्दाको अनुसन्धान पनि प्रहरीले प्राथमिकतामा परेको देखिएन। मुद्दाको विषयमा धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी बरुण बहादुर चौधरी अनुसन्धान भइरहेको तयारी जवाफ दिन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अनुसन्धान सकिने बितिक्कै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’

कैलास सिरोहिया नागरिकता सम्बन्धी समाचार

बाँसबारी जग्गा प्रकरण

पुष २, २०८१ मंगलबार ११:१९:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।