गृहमन्त्रीबाट रविलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट दर्ता, पेशी बुधवार

गृहमन्त्रीबाट रविलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट दर्ता, पेशी बुधवार

काठमाडौँ : गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी छानबिनको अवधिभर निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सोमबार दर्ता भएको रिटमा सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न आदेश दिन समेत माग गरिएको छ।

सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको, कतै अभियोजन नभएको र जाहेरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रको खारेजीको मागसहित परेको रिटमा रविलाई अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै सो अवधिमा निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरिम प्रकृतिको आदेश दिन माग गरिएको हो।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको  रिटको पेशी बुधवार तोकिएको छ। यस अगाडि रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपिठ गरेका थिए। दरपिठविरुद्ध भट्टराई अर्को रिट लिएर सर्वोच्च गएपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार सोमबार रिट दर्ता भएको हो।

गृहमन्त्री लामिछानेसँगै महान्यायाधिवक्तालाई समेत प्रतिवादी बनाएको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते लामिछानेलाई दिएको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई सङ्कुचन गर्ने साथै भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणाली लाई कमजोर बनाइ प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै सो पत्र बदरको माग गरिएको छ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा जनताले/बचतकर्ताले न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी परमादेशको माग समेत गरिएको छ।

यसै गरी रिटमा संवैधानिक तथा कानुनी आधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नु नगराउनु महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा प्रतिषेधको आदेशको माग समेत गरिएको छ।

रिटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्‌को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।

१४ जेठ, २०८१, १४:०९:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।