रोजगारको प्रलोभन, भिजिट भिषाको फन्दा

रोजगारको प्रलोभन, भिजिट भिषाको फन्दा

काठमाडौँ : बाराकी यसोधा आचार्य गाउँमै सानो होटल चलाउदै आएकी थिइन्। एकदिन आफन्त मार्फत दुबईमा होटलमै काम गर्नेलाई राम्रो अवसर भएको सुनिन्। ५०-६० हजार महिनाको आरामले कमाउने भएपछि उनी नलोभिने कुनै भएन। आफन्त मार्फत सबै कागजात बनाइन्।

दशैंको मुखैमा उनी दुबई उडिन्। यताबाट गएकै भोलिपल्टदेखि काममा लाग्ने भनिएको थियो। तीन दिनसम्म त उनी त्यहाँको रमझम हेर्नमै अल्मलिइन्। कसैले पनि कामको कुरै गरेन। अनि आफन्तलाई फोन घुमाइन्। यताबाट ‘काम हुँदैछ’ भन्ने जवाफ पाइन्। जाने बित्तिकै भेटेको एजेन्टसँग पनि उनको कुरा भएरहेकै थियो। एक दिन अन्तर्वार्ताको लागि भनेर उनलाई लगियो।

‘दशैंमा गयो भने छिटो काम पाइन्छ। सबै घर फर्केको बेला त्यहाँ कामको डिमाण्ड बढी हुन्छ भने,’ उनले उकेरासँग भनिन्, ‘एक महिनापछि अन्तर्वार्ता दिन लगे। त्यही पनि घरको काममा पो रहेछ। म त होटलमा बर्गर बनाउन भनेर गएको, काँ घरको काम गर्नु।’

उनलाई बारम्बार घरकै काममा लगाउन खोजियो। पटक–पटक त्यस्तो भएपछि उनले बल्ल थाहा पाइन्, उनी वैदेशिक रोजगारमा हैन भिजिट भिषामा दुबई पुगेकी रहिछिन्।

उनी दुई महिनाको भिजिट भिषामा त्यहाँ पुगेकी रहिछन्। भिषा सकियो। घरको काम हो भने तुरुन्त फर्किनु भनेर उनको श्रीमान्ले यताबाट भने। त्यसबेलासम्म उनले आफैँ अर्को काम खोज्ने प्रयास नगरेकी पनि हैनन्। तर, दुई महिनाको भिषा भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि कम्पनीले कामदारको रूपमा राख्न मानेन।  उनले त्यही आफन्तसँग फेरि कुरा गरिन्। पछि उनको एक महिना भिषा थप भयो।

‘तर काम नै पाइएन। मैले धेरै दुःख पाएँ। कतिसम्म दुःख पाएँ भनेर त भन्न पनि सक्दिन,’ उनी भन्छिन्, ‘यता होटलमा काम गरेको देखेर तपाईंको हातमा सीप छ, जान सक्नुहुन्छ भन्थी। त्यो तीन महिना कसरी बित्यो भनेर मलाई मात्र थाहा छ।’

यसोधा नेपालबाट उड्नु अगाडि कुनै अन्तर्वार्ता भएको थिएन। श्रम स्वीकृति त परको कुरा उनको मेडिकल टेस्ट पनि भएको थिएन। तर पनि आफू भिजिट भिषामा जाँदैछु भनेर उनले चालै पाइनन्।

यसको लागि उनले तीन लाख रुपैयाँ तिरेकोसम्म देखिन्छ। एजेन्टले दिएको सबै कागजात विमानस्थलसम्म उनले देखाए। त्यहाँ के–के कागजात थियो भनेर उनलाई थाहा पनि थिएन। थपिएको भिषा पनि सकिएपछि उनी नेपाल फर्किइन्। अहिले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनु पर्यो र एजेन्टलाई समात्नुपर्यो भनेर उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय धाइरहेकी छिन्।

‘पहिलो पटक गएको के शंका गर्नु ! केही थाहा नै थिएन। सबै उनीहरूले नै मिलाई दिएका थिए। त्यस्तो हुन्छ भनेर थाहै भएन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ आउने बित्तिकै पहिला उसैलाई भेट्न गएको पनि हो। सकेसम्म काम हुन्छ भने किन प्रहरीकोमा आउने भनेर। उल्टै थर्काएपछि प्रहरीकोमा आउनुपर्यो।’

अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उनी जस्ता धेरै पीडितहरूको घुइँचो छ। जसमध्ये धेरै पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन हुँदैन। किनभने उनीहरूसँग आवश्यक प्रमाण नै हुँदैन।

प्रमाण नहुनेमा यसोधा जस्तै अर्की पात्र हुन्, बालकुमारी झा। ‘फ्री भिषा, फ्री टिकट’ भनेर उनी कुवेत जान तयार भइन्। पासपोर्ट बाहेक अन्य सबै कागजात उनको पनि एजेन्टले नै बनाइदिएको देखिन्छ।

नेपालबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान प्रतिबन्ध छ। यताको विमानस्थलबाट जान नमिल्ने भएकाले उनी भारत हुँदै सिंगापुर पुगिन्। त्यहाँबाट कुवेत पुग्नु थियो। उनीसँगै गएका १२ जना महिला सजिलै सिंगापुर विमानस्थलबाट भित्र छिरे। तर, एउटा कागजात नपुगेको भएर उनले आधा घण्टा कुर्नुपर्यो।

त्यसबेला त्यहाँको अध्यागमन कर्मचारीले थप प्रश्न गर्यो। लगत्तै उनको पासपोर्ट जफत गरेर सिधै नेपाल फर्काइयो। के कागजात आवश्यक थियो भनेर उनले अहिलेसम्म अनुमान लगाउन सकेकी छैनन्।

‘सबै राम्रो भइरहेको थियो। अरु साथीहरू सजिलैसँग गए। तर आधा घण्टा ढिला भएको कारण मलाई त्यहिँबाट नेपाल पठायो,’ नेपाल फर्किन परेकोमा निराश हुँदै उनले सुनाइन्, ‘उनीहरू जस्तै मेरो पनि सबै कागजात भारतबाट नै बनाएको हो। तर, पनि मेरो मात्र किन पुगेन भन्यो थाहा छैन। उनीहरू त त्यहाँ काममा पनि लागिसके। म भने पासपोर्ट फिर्ता गर्नु भन्दै प्रहरीकोमा धाउन परिरहेको छ।’

बालकुमारीले जम्मा छ कक्षासम्म मात्र पढेकी छन्। यहाँ केही काम नपाएको भन्दै कुवेत जाने सोचेकी रहेछिन् उनले। आफू गैरकानूनी रूपमा त्यहाँ जान लागेको भन्दा पनि साथीहरू सबै काममा लागिसकेको र आफू चाहिँ फेरि नेपालै फर्कनुपरेकोमा उनी दुःखी छिन्।

उताको अध्यागमनले सिधै उनको पासपोर्ट प्रहरीलाई बुझाएको हुँदा उनी आफ्नो पासपोर्ट लिन प्रहरी कार्यालय आएकी रहिछन्। 

नेपाली श्रमिक महिलालाई खाडीका देश जान कुनै शुल्क लाग्दैन। यसको आफ्नै प्रक्रिया छ। तर, छिटो जाने प्रलोभनमा धेरै व्यक्ति फसिरहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक गोविन्द पन्थी बताउँछन्।

‘केही दलालले यतैबाट पैसा लिएको पनि देखिन्छ। कोहिले भने फ्री भिषा, फ्री टिकट भन्छन्। यसरी यताबाट मान्छे लगेबापत त्यहाँ प्रतिव्यक्ति १२ सय कुवेती दिनारसम्म लिने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ’, उनले भने।

यस आर्थिक वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगार विभागमा तीन हजार ९ सय ९५ पीडितले आफू फसेको भन्दै उजुरी दिएका छन्।

अनि यता अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ५ सय ४८ जना पीडकमाथि पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको छ। यसरी पीडित हुने धेरैजसो महिला भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ३२ करोड ५१ लाख भन्दा बढी रकम विगो भराएको देखिन्छ भने विभागले पनि १३ करोड ८४ लाख बराबरको क्षतिपुर्ति तिराएको देखिन्छ।

भिजिट भिषाको फन्दा

‘नेपालको अध्यागमन नियमावली २०५१ नियम ४४ (क) अनुसार पर्यटक भिषामा विदेश प्रस्थान अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ ले कस्तो व्यक्तिले, कुन उदेश्यको लागि पर्यटक भिषा पाउन सक्छ भनेर निश्चित दायरा नै बनाएको छ। तर, अधिकांश पीडितलाई आफू ‘भिजिट भिषामा’ जान लागेको भनेर थाहा पनि नभएको देखियो। एजेन्टले दिएको कागजातबाट पीडितहरू नेपालको विमानस्थलबाट समेत सजिलै उडेको देखिन्छ। यसमा अध्यागमन कर्मचारी प्रभाव कम भएको भन्दा पनि लापरवाही गरेको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको ठम्याई छ।

‘ठगिँदै छु भनेर अझै पनि धेरैलाई थाहा नभएको देखिन्छ। गाउँको व्यक्तिलाई भिजिट भिषा र वर्किङ्क भिषा भनेकै जानकारी भएको देखिएन। विदेश जाने भनेपछि पुग्यो। त्यही भएर धेरै पीडितहरू पहिलो पटक विदेश जान लागेकाहरू हुनुहुन्छ,’ प्रहरी नायव उपरीक्षक पन्थी भन्छन्, ‘फेरि युरोप, अमेरिका जान खोज्नेलाई चाहिँ आफू ठगिँदै छु भनेर थाहा हुन्छ। ८० लाखसम्म तिरेको पीडित पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मेक्सिकोको बाटो प्रयोग गर्दै हिँडेर जाने अनि समातिहाल्यो भने समर्पण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। कोहि त्यतै थुनामा रहन्छ। कसैलाई यतै पठाएका पनि छन्।’

त्यस्तो अवस्थामा पीडकलाई के कारबाही गर्ने भनेर पनि आफूहरू अन्यौलमा भएको उनले बताए। किनभने नेपालमा मानव तस्करी सम्बन्धी प्रस्ट कानूनको अभाव छ। लाखौं खर्च गरिसकेको हुन्छन्। बन्धक समेत भएका हुन्छन् । तर, पीडितसँग पर्याप्त प्रमाण हुँदैन। मुख्य एजेन्टहरू विदेशमै हुने भएकाले समेत अनुसन्धानमा समस्या पर्ने गरेको देखियो।

‘एक त पीडितसँग प्रमाणको अभाव हुन्छ। मुद्दा दर्ता गर्नको लागि प्रमाण नै पुग्दैन। अनि अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि भयो। जे भनेर गए पनि सबै जना रोजगारकै लागि भनेर जाने हुन्छ। यो सब वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्नपर्ने हो। तर, त्यहाँ पनि स्रोत साधनको कमी छ। श्रम स्वीकृति लिएको बाहेक अरुलाई हेर्दैन। राज्यको कुनै निकायले त हेर्नुपर्यो नि! त्यहि भएर हाम्रो कार्यालयमा पिलर ८ नै बनाउन पर्यो’, उनले भने।

अधिकांश पीडितहरू पहिला प्रहरी कार्यालय जाने गरेको देखिन्छ भने केहीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले प्रहरीकोमा पठाउने गरेको देखियो।

१० जेठ, २०८१, ०८:३८:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।