अपाङ्ग संघमा बदमासी- ७: अर्थोपेडिक अस्पतालबाट गएको ८८ लाख 'हरायो', 'अपाङ्ग कल्याण कोष' शंकामा
काठमाडौँ : नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालले हरेक वर्ष केन्द्रलाई आम्दानीको केही प्रतिशत रकम दिने गरेको छ। केन्द्रका पदाधिकारीले त्यो रकम अपाङ्ग कल्याण कोषका लागि भन्ने गरेका छन्। तर कोषको वैधानिकता कतै खुल्दैन।
नाफाको यति प्रतिशत वा वार्षिक यति रकम कोषका लागि भन्ने कुनै प्रावधान छैन। अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष संघकै अध्यक्ष हुन्छन्। हरेक वर्ष अस्पतालले कोषका लागि भनेर पैसा दिने गरेको पुष्टि भए पनि रकम भने मनलाग्दी तोकिने गरेको खुल्यो।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पुनःस्थापना कार्य सञ्चालन गर्न 'अपाङ्ग कल्याण कोष' खोलिएको भनिए पनि संघका आन्दोलनरतपक्षले कोषको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। संघको नेतृत्व पन्छिरहेका छन्।
कोषमा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ लाख गएको अस्पताल प्रशासनले पुष्टि गरेको छ। केन्द्रमा बसोवास गर्ने अपाङ्गता भएकाहरूको पुनर्स्थापना लागि भनेर कोष बनाइएको दाबी गर्छन् संघका पदाधिकारी।
कोषको नाममा पैसा माग्नु अगाडिसम्म अस्पतालले केन्द्रलाई कुनै रकम बुझाउनु पर्थेन।
तत्कालीन अध्यक्ष मोहन महर्जन सहितको अध्यक्षताले कोष खडा गरेको बताइयो। अनि २०७०/०७१ देखि अस्पतालले कोषको लागि भनेर हरेक वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ दिन थाल्यो। छ वर्ष जति त्यति नै रकम संघको नाममा गइरह्यो।
अस्पतालको आम्दानी राम्रो हुँदै गएको भन्दै रकम बढाउँदै १२ लाख, १३ लाख, १५ लाख हुँदै यसपालि १८ लाख दिएको देखियो।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार कोषलाई अस्पतालले रकम दिने निश्चित मापदण्ड नै छैन। त्यसैले हरेक वर्ष स्वविवेकका आधारमा निर्णय गरेर रकम दिने गरेको देखियो।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार दस वर्षको बीचमा कोषको लागि भनेर अस्पतालबाट संघमा ८८ लाख रूपैयाँ गइसकेको छ। तर, त्यो पैसा कहाँ, कति छ र के-केमा खर्च भयो कतै विवरण पाइएन।
अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर कैलाश कुमार भण्डारी केन्द्र अस्पतालको मातृ संस्था भएकाले कोषको लागि अनुकूल रकम दिने गरेको बताउँछन्।
'जब कोष खडा भयो भनियो त्यस बेलादेखि हामीले निरन्तर जति हुन्छ पैसा जम्मा गरेका हुन्छौं। अब त्यो केन्द्रले कसरी खर्च, गरिरहेको छ, वा खर्च गरेको छैन भन्ने हामीले हेर्ने कुरा हैन' उनले भने।
अक्षय कोष जस्तै अवैधानिक हो, 'अपाङ्ग कल्याण कोष' ?
संघका पदाधिकारीहरूले 'अक्षय कोष' भन्दै मानसिक र बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूको परिवारबाट ५५ लाख असुलेको उकेराले यस अगाडि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। रकम लिने आधार र अक्षय कोष दाबी गरिएको खाता अवैध रहेको पुष्टि भइसकेको छ। यो कोष पनि शंकारहित देखिएन।
केन्द्रको नेतृत्वले एकै परिवारका तीन जनालाई राख्न भनेर उनीहरूबाट ५५ लाख असुलेको र सो सार्वजनिक भएपछि १० लाख फिर्ता गरेका थिए। कोषको वैधताबारे संघका अध्यक्ष साम्देन लामासँग उकेराले प्रश्न गर्दा उनले अक्षय कोष भण्डारी परिवारकै लागि मात्र भनेर खोलिएको स्वीकार गरेका थिए।
भण्डारी परिवारका सदस्यबाट असुलेको रकम राख्न 'अक्षय कोष' र अस्पतालबाट अपाङ्गता भएकाहरूको पुनःस्थापना गर्ने भनेर खोलिएको 'अपाङ्ग कल्याण कोष' तत्कालीन अध्यक्ष मोहन महर्जनकै पालामा खुलेको हो।
विवादबारे तत्कालीन अध्यक्ष महर्जन मौन छन् भने वर्तमान अध्यक्ष लामा कोष खडा हुँदा आफू अध्यक्ष नभएको भन्दै पन्छिने प्रयासमा छन्।
केन्द्रकै स्वामित्वमा छ अस्पताल
अर्थोपेडिक अस्पताल पूर्ण रूपमा केन्द्रकै स्वामित्वमा छ। अस्पतालको अध्यक्ष केन्द्रकै अध्यक्ष हुन्छन्। कार्यसमितिमा अस्पतालका कर्मचारी र संघबाट अध्यक्ष सहित पाँच जना सदस्य रहने कानुनी प्रावधान देखियो।
अस्पतालको भवन बनाउन विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सहयोग लिइएको देखियो। अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आकस्मिक सेवाबाट ६ हजार ८ सय ८३ तथा बहिरङ्ग सेवातर्फ ५३ हजार ९ सय ७४ जना गरी ६० हजार ८ सय ५७ जना बिरामीहरूलाई उपचार सेवा पुर्याइएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
केन्द्रको दस रोपनी क्षेत्रफलमा सय शैयाको अस्पताल बनाइएको हो। सुरुवाती अवस्थामा सरकार, त्यसपछि रोटरी क्लब लगायतले अस्पताललाई सहयोग गरेको देखिन्छ।
२०५२ सालमा प्राविधिक उपकरणहरू सहित एकतले भवनमा २० शैयाको अस्पताल बन्यो। अस्पतालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतबाट ८०% र आन्तरिक श्रोतबाट २०% रकम संकलन गरेको देखियो।
अस्पताल प्रशासन अनुसार अस्पताल र केन्द्रको अडिट रिपोर्ट एउटै हुने गरेको छ।
गैर नाफामूलक, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि भनेर प्रतिष्ठित भएको केन्द्र अहिले विकृतिले भरिएको छ। त्यहाँ रहेकाहरू नै आन्दोलनमा छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले यहाँको विवाद हेर्न उप-मेयर सान्नानी लामाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरे पनि नगरपालिकाले नै उल्टो अध्यक्ष लामाको पक्ष लिइरहेको देखिन्छ।
पुस ४ गते वडा कार्यालयमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष लामाले माग बमोजिम काम गर्ने भनेर मौखिक सहमति गरे पनि लिखित गर्न मानेनन्।
अध्यक्षको वैधानिकतामा उठेको प्रश्नबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ अनुसन्धानमै देखियो।
२१ पुस, २०८०, १४:१७:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
