सन्दीप मुद्दा : दर्ता भएको एक वर्ष दुई महिनामा फैसला, पीडितको उमेरदेखि पीडकको सजायसम्म बोल्यो अदालत

सन्दीप मुद्दा : दर्ता भएको एक वर्ष दुई महिनामा फैसला, पीडितको उमेरदेखि पीडकको सजायसम्म बोल्यो अदालत

काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडित गौशाला २६ (परिवर्तित नाम)को नाजुक आर्थिक अवस्था समेतको फाइदा उठाएर शारीरिक सम्बध राखेको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर करणी गरेको भन्दै त्यसलाई सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएको ठहर गरेको हो।

मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष दुई महिनामा फैसला आएको हो। जिल्ला अदालतमा २०७९ कात्तिक १४ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकोले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ १, २ र ३ ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ।’

न्यायाधीश ढकालले आदेशमा पीडितको दाजुले दिएको जाहेरी दर्खास्त, सन्दीप लामिछानेको बयान, विभिन्न व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज, निजहरूको बकपत्र लगायत सीसीटीभी फुटेजबाट काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुन: काठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको देखिएको निष्कर्ष छ।

पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको भनेको र त्यो दिन सन्दीपको क्रियाकलाप समेतलाई विचार गर्दा सन्दीप र गौशाला २६ का बीचमा करणी भएको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यसलाई सहमतिको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

गौशाला २६ बालिग ठहर
अदालतले पीडित गौशाला २६ लाई बालिग ठहर गरेको छ। अदालतमा उनको उमेरको विषयमा लामै समय बहस भएको अवस्थामा अदालतले वारदात भएको अवस्थामा उनलाई बालिग ठहर गरेको हो।

विभिन्न निकायको पत्र र कागजात प्रमाणबाट २०६१ असार १८ गते जन्म भएकाले घटनाका दिन पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको भन्दै न्यायाधीश ढकालले नाबालिकामाथि बलात्कार भएको आरोप स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेका हुन्।

१८ वर्षभन्दा मुनिको भएमा सहमतिको सम्बन्ध पनि बलात्कार मानिने कानून छ भने १८ वर्षभन्दा माथिकोलाई जबरजस्ती करणी गरेमा बलात्कार मानिन्छ। सन्दीपले जबरजस्ती करणी गरेको न्यायाधीशले निष्कर्ष निकालेका छन्।

हुनसक्छ ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय
अदालतले सन्दीपलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (ङ) अनुसार सजाय गर्ने फैसला न्यायाधीशले गरेका छन्। यो व्यवस्थामा बलात्कार अभियुक्तलाई ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय हुने उल्लेख छ। सजाय निर्धारणका लागि २५ गते पेशी तोकिएको छ।

भएको के थियो?
२०७९ भदौ ५ गते गौशालास्थित एक होटलमा लगेर नाबालिग बालिका बलात्कार गरेको भन्दै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो।

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध गतवर्ष भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध लामिछानेले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत शर्त राखेर उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए

क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।

त्यतिन्जेल जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने लगायतका काम गरेको थियो। दश महिनाअघिदेखि भने यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी चढ्न थालेको थियो।

त्यहिअनुसार पटक-पटकको पेशी स्थगित र हेर्न नभ्याइने भएपछि गत आइतबार पेशी थियो। न्यायाधीश ढकालले इजलासलाई चार दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइ गरेर शुक्रबार फैसला गरेका हुन्।

१३ पुस, २०८०, २२:२७:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।