सिंहदरवारका २२ कर्मचारीको दुर्गमका स्थानीय तहमा सरुवा

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा मात्रै कार्यरत कर्मचारीलाई दुर्गमका स्थानीय तहमा खटाउन थालेको छ। 

सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा ३ वर्ष बढी समय बसेका कर्मचारीको दुर्गममा सरुवा गरिएको हो। 

मन्त्री अमनलाल मोदीले २०८० जेठ २९ गते सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेका थिए। सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा समाविष्ट सुझावका आधारमा कर्मचारीको सरुवा भएको हो। 

कार्यदलको सुझावअनुसार नै मन्त्री मोदीको निर्देशनमा मन्त्रालयले हालै मात्र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यअवधि पूरा गरेकालाई सुगमको कार्यालय रोजेर र सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकालाई दुर्गम क्षेत्रको कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 

यससँगै मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकाहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाउन थालेको हो। जसअनुसार मन्त्रालयले बुधबार १४ जना उपसचिव र ८ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ। 

मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यलयमा कार्यरत उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीको पाख्रिबास नगरपालिका धनकुटासहित अन्य जना उपसचिवको रौटहटका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ। 

त्यस्तै गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेको मैलौली नगरपालिका बैतडीमा सरुवा भएको छ। यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव श्रीधर गौतमको शिखर नगरपालिका डोटीमा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव सोमराज बरालको गोडैता नगरपालिका सर्लाहीमा सरुवा भएको छ। 

यस्तै सिंहदरबार वरिपरिका ८ जना शाखा अधिकृतको पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुशील कुमार भण्डारीको सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङसहित गृहकै अन्य ३ जना शाखा अधिकृतको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिजंग चन्दको जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटसहित उद्योग मन्त्रालयका अन्य २ जना शाखा अधिकृतको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ।

यसअघिदेखि नै मन्त्री मोदीले पहुँच नभएकै कारणले विकटको विकट क्षेत्रमा रहिरहनुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री मोदीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउनेदेखि मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्कासमेत गरेका थिए।

१७ साउन, २०८०, ०९:०६:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।