डेढ वर्षअघि नै प्रतिष्ठानबाट वीरलाई अलग्याउन दिइएको थियो ६ बुँदामा यस्तो सुझाव
काठमाडौंः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र वीर अस्पताललाई छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै यस विषयमा बहस पनि भइरहेको छ।
छुट्याउन लागि २०८० वैशाख २६ गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधि सभा (संसद) मा दर्ता भइसकेको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका रूपमा सो विधेयक दर्ता भएको हो। सो विधेयकको ४४ नं. बुँदामा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ।
प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई छुट्याउनेलगायत विषयमा डेढ वर्षअघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाएको सुझाव पत्र उकेराले प्राप्त गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतबाट उकेरालाई प्राप्त तथ्यअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७८ असोज १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन सम्बन्धमा धारणासहित सुझाव पठाएको थियो।
मन्त्रालयले राय मागेपछि काउन्सिलले सो सुझाव तथा राय पठाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले पुष्टि गरे। ‘मन्त्रालयले काउन्सिलसँग राय मागेपछि काउसिलले राय/जवाफ पठाएको हो,’उनले भने।
मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको राय पत्रमा भनिएको छ,‘त्यस कार्यालयबाट मिति २०७८/०५/१७ च. नं. को ६१३ को पत्रानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनका लागि रायमाग भई आएको र मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकको समयावधि सीमित भएकाले कार्यकारी सदस्यहरूबाट इमेलमार्फत सुझाव संकलन गरी काउन्सिल अध्यक्षबाट निर्देशन भएबमोजिम निम्नलिखित प्रस्ताव पठाइएको छ।’
यी हुन् मेडिकल काउन्सिलका ६ सुझाव
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र वीर अस्पताल छुट्याउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ६ वटा सुझाव दिएको थियो।
पहिलो बुँदाः 'सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासका लागि वीर अस्पताललाई केन्द्रीय सरकारी अस्पतालका रुपमा कायम राखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई छुट्टै शिक्षण अस्पतालका रूपमा खडा गर्न प्रस्तावित दुवाकोटमा स्थापना गर्ने।’
दोस्रो बुँदाः ‘मापदण्ड पूरा गर्ने वीर अस्पताललगायत सरकारी अस्पताललाई सम्बन्धन प्रदान गरी प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने।
यसरी सरकारी अस्पताललाई प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गरेको खण्डमा ‘सरकारी चिकित्सकको वृद्धि विकास र प्रतिष्ठानको विकासमा सहज हुने’ काउन्सिलले सुझाव दिएको छ।
तेस्रो बुँदाः काउन्सिलले ‘प्रतिष्ठानमातहत र सरकारी अस्पतालतर्फ दरबन्दी अलग-अलग नामकरण कायम गर्ने’ सुझाव दिएको छ।
काउन्सिलको सुझाव हेर्दा तेस्रो नम्बर बुँदाभन्दा पछाडिका प्रत्येक एउटा बुँदाको विकल्पमा अर्को बुँदा लागु गर्न सकिनेगरी सुझावका रूपमा राखिएको छ।
चौथो बुँदाः ‘सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासका लागि एक अलग्गै एक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालको पहिचान वा स्थापना गरी प्रतिष्ठानलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सञ्चालन गर्नका साथै वीर अस्पतालका कर्मचारीलाई सो अस्पतालमा पदस्थापन गर्ने र प्राज्ञिक सम्बन्धन दिन’ सक्ने।
यहाँ विकल्पसहित काउन्सिलले सुझाव दिएको छ।
विकल्पसहितको पाँचौँ बुँदाः ‘हाल निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको सर्जिकल भवनलाई सरकारी केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गरी प्रतिष्ठानको आंगिक कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने। पुरानो वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठान ऐनको दफा १४(२) बमोजिम राख्ने।’
काउन्सिलले दिएको सुझावको यो पाँचौं बुँदालाई हेर्दा वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानकै मातहत राख्ने भए प्रतिष्ठानअन्तर्गत नै राखिएको नयाँ सर्जिकल भवनलाई सरकारी केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ।
प्रतिष्ठान ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिने छ।’
तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को यो व्यवस्था झिकिएको छ।
विकल्पसहितको छैटौँ बुँदाः ‘प्रतिष्ठान र पुरानो वीर अस्पताललाई छुट्याउन नसक्ने भए प्रतिष्ठान र सरकारी दरबन्दीमा रहेका चिकित्सकको अलग-अलग युनिट बनाएर काममा लगाउने।’
काउन्सिलको राय हेर्दासमेत प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याउँदा नै उचित हुने निष्कर्ष देखिन्छ। त्यति मात्रै हैन छुट्टै सरकारी केन्द्रीय अस्पतालको आवश्यकतासमेत रहेको काउन्सिलले औंल्याएको देखिन्छ। काउन्सिलको यो सुझावले प्राज्ञिक संस्थाको विकासमा समेत जोड दिएको देखिन्छ।
जकडिएको प्रतिष्ठान र वीर
ऐनमा भएका विभिन्न प्रावधानहरू प्रतिष्ठानको स्थापनादेखि हालसम्म लागु नभएका कारण यो विषयमा बेलाबेलामा छलफल हुने तर कार्यान्वयन नभएको विषयसमेत काउन्सिलले औंल्याएको छ।
कानुनमा भएका विभिन्न प्रावधान लागु हुन नसक्नुका विभिन्न कारण रहेको समेत काउन्सिलले मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ।
सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासका लागि स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा स्थापना कालदेखि पदस्थापन भएका सबैजसो पदाधिकारी सरकारी सेवामा रहेकाले ऐनको दफा ३४ को प्रावधान लागु हुन विलम्ब भएको काउन्सिलले औंल्याएको छ।
सरकार वा मन्त्रालयमा निवेदन दिई तोकिएको अवधिभित्र कुन संस्थामा कार्यरत रहने हो सो को जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत लागु हुन नसकेको काउन्सिलले मन्त्रालयलाई पठाएको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी दफा ३४ बमोजिम व्यवस्था लागु भए सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूको वृत्तिविकास के हुने? सरकारको केन्द्रीय अस्पताल नभएको अवस्थामा सरकारी स्तरमा विशेषज्ञ प्रदान गर्ने संस्था कुन हुने? भन्ने समेत काउन्सिलले सुझाव पत्रमा प्रश्न गरेको छ।
ऐनको दफा ३४ मा कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ।’
त्यसैगरी उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिए त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिने’ व्यवस्था छ।
त्यसैगरी उपदफा (३) मा ‘उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुने’ व्यवस्था छ।
त्यसैगरी उपत्यकाबाहिर काम गरिरहेका चिकित्सकहरू राजधानी वा केन्द्रीय अस्पताल सरुवा भई आउने बाटोसमेत बन्द हुने काउन्सिलले बताएको छ।
त्यसैगरी सुरुवाती अवस्थामा कुनै चिकित्सक विशेषज्ञ भएको अवधि र प्रकाशित कृतिका आधारमा शिक्षक हुन योग्य बनाइएकोले एकै व्यक्त दोहोरो भूमिकामा रहेको जस्तो आठौं वा नवौं तहको चिकित्सक बढुवा नभइरहेको तर विशेषज्ञ भएको अवधि र प्रकाशित कृतिका आधारमा प्राध्यापक हुने प्रावधान राखिएकाले धेरै सरकारी चिकित्सकहरूको आकर्षण बढेको काउन्सिलले औंल्याएको छ।
प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेका शिक्षक कनिष्ठ रहेको र तिनको वृत्ति विकासमा वा वरिष्ठ शिक्षक हुन भने समयावधि तोकिएको विषय काउन्सिलले मन्त्रालयलाई पठाएको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।
‘दुहुनो गाई बनाउँदै आएको प्रतिष्ठानसँग छुट्टिँदै वीर अस्पताल, जसरी पनि रोक्ने ध्याउन्नमा पधाधिकारी र कर्मचारी,’ शीर्षकमा उकेराले केही दिनअघि समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
तर, प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालबाट लाभ लिइरहेका केही चिकित्सक तथा कर्मचारीले भने प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताललाई छुट्याउनै नदिनेगरी लबिङ गरिरहेका मन्त्रालयका उच्च तहका केही कर्मचारीले नै जानकारी दिएका छन्।
प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई दुहुनो गाई बनाउँदै आएका केही चिकित्सक तथा कर्मचारी जसरी पनि प्रतिष्ठानबाट वीर छुट्याउन नदिन निक्कै सक्रिय भइरहेका समेत देखिएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १४ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालको स्थापन गर्नेछ।’
तर, संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दाफा १४ को उपदफा (१) को सट्टामा राखिएको छ,‘(१) प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।’
त्यसैगरी ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिने छ।’
तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को यो व्यवस्था झिकिएको छ। जुन ऐन संसदबाट पास भएको खण्डमा वीर अस्पताल प्रतिष्ठानबाट छुट्टिनेछ।
२३ जेठ, २०८०, १३:२०:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
