सार्वजनिक यातायातमा प्रिपेड कार्ड लागु गर्ने बागमती प्रदेशको बोलपत्रको मापदण्ड शङ्कास्पद
काठमाडौँ : बागमती प्रदेशको सार्वजनिक यातायातलाई नगदरहित बनाई प्रिपेड कार्ड कार्यान्वयन गराउन प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आव्हान गरेको बोलपत्र मापदण्ड शङ्कास्पद देखिएको छ। मन्त्रालयले साउन १० मा सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा राखिएको समयावधि र सर्तहरू निश्चित कम्पनीलाई सहज हुने गरी राखेको देखिन्छ।
बोलपत्रमा आवेदनका लागि १५ दिन मात्रै समय राखिएको छ। त्यसमा एउटा मात्रै कम्पनीको निवेदन परे १ हप्ता समय थप्न सकिने उल्लेख छ। जब की यो प्रकारको टेन्डरमा आवेदन दिन आवश्यक कागजात जुटाउनै न्युनत १ महिना समय लाग्ने जानकारको भनाई छ।
जानकारका अनुसार २० करोड बराबरको बैङ्क सुनिश्चितता हुनुपर्ने नियम तोकिएको बोलपत्रमा कम्तीमा पनि १ महिना देखि ४५ दिन सम्मको समयअवधी तोकिनुपर्दथ्यो। तर तोकिएको छैन।
‘बोलपत्र आह्वानमा उल्लेखित सर्तहरू हेर्दा एउटा कम्पनीलाई पोस्ने योजना अनुसार आएको देखिन्छ,’ती जानकारले भने, ‘यो प्रकारको बोलपत्रकालागि आवश्यक कागजात तयार गर्न नै १ महिना बढी समय लाग्छ। न्यूनतम १५ दिन समय राखिएकाले शङ्का गर्ने ठाउँ छ।’
मन्त्रालय प्रवक्ता हरिहर पोखरेल गत चैतमा पनि टेन्डर आह्वान भएको तर निवेदन नपर्दै प्राविधिक कारणबाट स्थगित भएकाले १५ दिनको मात्रै समयअवधी राखिएको बताए। स्थगित हुनुको कारणबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन्।
उकेराले किन थोरै समय राख्नु भएको भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘गत चैतमा पनि आह्वान भएको थियो। प्राविधिक गडबडी भएकाले स्थगित गर्यौच। प्रदेश भाडा निर्धारण-समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावलीमा १५ दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने प्रावधान छ। सोही अनुसार गरेका हौँ।’
बोलपत्रको मापदण्डमा नगद नचल्ने, नगद दिए सार्वजनिक यातायात कारबाहीमा पर्ने, सिसिटिभी अनिवार्य राख्नुपर्ने, दरखास्त दिने कम्पनीसँग यस्तो काम गरेको दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, बैङ्क ग्यारेन्टी २० करोड सम्म हुनुपर्ने,अफ लाइन पेमेन्ट पनि हुने लगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ।
बोलपत्रमा कम्पनीको योग्यता कुनै निश्चित कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी राख्दै सीमा तोकिएकाले समेत शङ्का बढाएको छ। मापदण्डले नयाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै हुन नसक्ने बनाएको छ। नेपालमा यस्ता डिभाइसहरू उत्पादन हुँदैनन्। यस्तो काम गरेको अनुभवी नेपाली कम्पनी पनि छैन। यसले विदेशमा रहेको कम्पनीसँग आबद्ध नेपाली कम्पनीका लागि नै यी सर्त राखिएको प्रस्टै देखिन्छ।
प्रवक्ता पोखरेल कुनै निश्चित कम्पनीलाई सहज गराउन नभई गुणस्तरीय सामानको लागि अनुभव खोजिएको दाबी छ।
‘नयाँ कम्पनीलाई दिँदा कम गुणस्तरको सामान आउने जोखिम भएकाले हामीले दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तोकेका हौँ,’उनले भने, ‘यसमा केही शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।'
मापदण्डमा ब्याक अप सर्भर कतिको हुनुपर्ने हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन। मापदण्ड १५ नम्बरमा सूचना प्रविधिको सफ्टवेयर सर्भर होस्टिङ र यसको ब्याक अप नेपालमै हुनुपर्ने बताइए पनि कति ब्याक अप हुनुपर्ने हो खुलाइएको छैन।
सार्वजनिक यातायातले अनिवार्य गर्नुपर्ने यात्रुबाट नगद लिएको भेटिए कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। उपत्यकामा नियमित यात्रु मात्रै हुँदैनन्। केही समयलाई उपत्यका आउनेहरू पनि हुन्छन् नै।
विदेश जान एक डेढ हप्ता बस्ने गरी पनि काठमाडौँ आउनेहरूको सङ्ख्या बाक्लै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ४ वर्ष चल्ने कार्डको किन्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक देखिँदैन।
प्रवक्ता पोखरेल पोखरामा यस्तै प्रयास फेल भएकाले कार्ड अनिवार्य गर्नु परेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रिपेड कार्ड अनिवार्य गर्नुको कारण पोखरामा प्रिपेड कार्ड सिस्टम फेल भएपछि हो। सिसी क्यामेरा राख्दा कसरी काम भएको छ हेर्न सजिलो हुन्छ। यातायात व्यवसायी तथा ग्राहकहरूले पनि कार्ड सिस्टमको माग गर्दै आएका थिए।’
मापदण्डमै त्रुटि नै त्रुटि
सवारी जडान गरिने उपकरण ‘ख’ मा जिपिएस उपकरण मा ‘जिपिएस कार्ड रीडर उपकरणमा नै जोडिएको इनबिल्ट हुनुपर्ने, उपकरणले सेवाको सुरु र अन्तिम विन्दु बिचको दुरी गणना गर्ने, प्रणाली सञ्चालनमा हुने सर्भर समस्याको समाधान गर्दै सर्भर नभएको अवस्थामा वा अफलाइन हुँदा पनि जिपिएस सिस्टमले काम गरी रहने हुनुपर्ने र यस प्रणालीले दूर सञ्चार नेटवर्क नहुने स्थानमा पनि अफलाइनबाट कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्ने’ उल्लेख छ।
यो बुँदा नै गलत भएको जानकारहरू बताउँछन्। अफलाइन भएको बेला कार्डमा कति रकम छ देखिँदैन। रकम नदेखिएपछि अफलाइन भएको बेला डिभाइसले कार्ड पढे पनि रकम नभए के हुन्छ भन्ने समस्या देखिने उनको भनाइ छ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल आफैँ अलमलमा परे। उनले भने, ‘खै थाहा भएन अफलाइन पनि काम गर्छ होला।’
त्यस्तै मापदण्डमा ब्याक अप सर्भर कतिको हुनुपर्ने हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन। मापदण्ड १५ नम्बरमा सूचना प्रविधिको सफ्टवेयर सर्भर होस्टिङ र यसको ब्याक अप नेपालमै हुनुपर्ने बताइए पनि कति ब्याक अप हुनुपर्ने हो खुलाइएको छैन।
नखुलाउनुको कारण बारे पोखरेल भन्छन्, ‘त्यो त कम्पनीहरूले प्रस्ताव गर्लान्।’
सेवा प्रदायक छनौट गर्ने मुख्य आधार
-कुनै देशमा विगत दुई वर्ष देखि प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको सेवा सञ्चालनको स्याटिसफ्याक्ट्री परफरमेन्स सर्टिफिकेट।
-प्रविधि पार्टनरको प्राविधिक क्षमता कम्तीमा वार्षिक दश हजार सङ्ख्यामा उपकरण उत्पादन हुने प्रमाणित कागजात पेस गर्नुपर्ने।
-सेवाप्रदायक कम्पनी वा वित्तीय संस्थाले आफै वा संयुक्त लगानी गर्ने भएमा कम्पनी-वित्तीय संस्थाको वित्तीय क्षमता खुल्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र नगद प्रवाह विवरण।
-मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा सेवा प्रदायकले समयमयमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी विवरण।
-डिवाइस तथा पिओएस मेसिनको वारेन्टी अवधि कम्तीमा २ वर्षका हुनु पर्ने। सो अवधिमा बिग्रिएमा मर्मत सम्भार हुने भए निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्ने र नहुने भए डिभाइस नै सेवा प्रदायक संस्थाले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने।
-डिभाइस तथा पित्रोएस मेसिनको मर्मतका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यक स्थानमा मर्मत सम्भार केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने र उपलब्ध भएको २ दिन भित्र मर्मत गरेर दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने। सो समयसम्मको लागि अतिरिक्त डिभाइस उपलब्ध गराउनु पर्ने।
-सेवाप्रदायक, सवारी सञ्चालक र खाता रहेको बैङ्कका बिचमा सेटलमेन्टका लागि क्रियाशील रहने 'सफ्टवेयर प्रणाली प्रदायकसँगको सम्झौता र कार्ड चार्ज गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त पिएसओ/ पिएसपीसँगको सम्झौता प्रस्तावका साथ पेस गर्नुपर्ने।
-भुक्तानी कार्डको सहज उपलब्धताका लागि प्रारम्भमा सवारी साधनका चालक सहचालकबाट विभिन्न स्थानमा रहेका विक्री काउन्टरबाट किनबेच गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने।
-सेवाप्रदायक कम्पनी वा फर्म आफैले गर्ने वा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार बैङ्क वित्तीय संस्था (कम्तीमा क वर्गको) ले लगानी गर्ने भए सो बमोजिमको लगानी योजना पेस गर्नुपर्ने।
-नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी प्रणालीको परीक्षण आइटी सिस्टम सेक्युरिटी अडिट तथा सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको परीक्षण आइटी अडिट सिस्टम लाइभ गर्नुभन्दा अघि नै गरिसक्ने प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्नुपर्ने।
यो कार्डबाट पैसा तिर्दा सरकारले तोके बमोजिमको भाडा मात्रै काटिन्छ। सरकारले मूल्य घटबढ गर्दा समेत त्यहीको सिस्टमले काम गर्छ। इ बैंकिंगबाट टपअफ गरेर अथवा कार्डबाट रिचार्ज गर्न सकिने पोखरेलले बताए।
- विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको सर्भर होस्टिङ र यसको व्याकअप व्यवस्था नेपालमै हुनुपर्ने। उक्त डाटासर्भरमा समस्या आएमा समस्या देखा परेको बढीमा २४ घण्टाभित्र समाधान भइसक्नुपर्ने।
-कार्डको वारेन्टी अवधि कम्तीमा ४ वर्षको हुनुपर्ने। सो अवधिमा कुनै समस्या देखापरेमा वा भुक्तानी हुन नसकेमा सेवा प्रदायक संस्थाले कार्ड नि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने।
-नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त कम्तीमा (क) वर्गको २० करोडको लगानी सुनिश्चितता पत्र पेस गर्नुपर्ने।
-नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त बैकबाट दश लाख रुपैयाँ बराबरको कम्तीमा १ सय २० दिन मान्य अवधि वर्गको बैकबाट कम्तीमा छ वर्षको अवधिको मन्त्रालयको नाममा जारी भएको बैङ्क जमानत पत्र पेस गर्नुपर्ने।
-वित्तीय संस्थाबाटै लगानी हुने भएमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त कम्तीमा क वर्गको बैकबाट कस्तीमा छ वर्ष अवधिको २० करोड रुपैयाँको लगानी सुनिश्चितता पत्र पेस गर्नुपर्ने।
-सम्झौता अवधि अधिकतम छ वर्ष (दुई वर्ष प्रणाली जडान अवधि र चार वर्ष सञ्चालन अवधि) को हुनेछ। मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा सम्झौता अवधि एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ।
-सम्झौता गर्ने बखत सेवा प्रदायकले मन्त्रालयको नाममा जारी भएको नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त बैकबाट ५० लाख बराबरको सम्झौता अवधिभरको कार्य सम्पादन जमानत पेस गर्नुपर्नेछ।
४ वर्षमा प्रदेशभर प्रिपेड कार्ड
प्रवक्ता पोखरलेका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका र ४ वर्ष भित्र बागमती प्रदेश भर प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्न लागिएको हो।
‘नगदरहित प्रणाली बनाउन हामीले सार्वजनिक यातायातलाई प्रिपेड कार्डको व्यवस्था गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘सरसरती काम भयो भने पहिलो चरणको काम ३ महिना भित्र सुरु हुन्छ र ४ वर्षमा बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा लागू भइसक्छ।
पोखरेलले दिएका जानकारी अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक यातायात बस, टेम्पो, ट्याक्सीमा डिभाइस जोडिन्छ। यात्रुले सुरुवातमा सार्वजनिक यातायातबाट नै त्यो कार्ड किन्न सक्छन्। पछि भने सर्भिस सेन्टरहरूले विक्री गर्ने छन्।
यो कार्डबाट पैसा तिर्दा सरकारले तोके बमोजिमको भाडा मात्रै काटिन्छ। सरकारले मूल्य घटबढ गर्दा समेत त्यहीको सिस्टमले काम गर्छ। इ बैंकिंगबाट टपअफ गरेर अथवा कार्डबाट रिचार्ज गर्न सकिने पोखरेलले बताए।
टेन्डर आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयले कार्य योजना र सबैभन्दा कममा काम गर्ने कम्पनीलाई छनौट गर्ने बताए।
प्रिपेड कार्ड लागू भए ठगीको समस्या रोक्न सकिने मन्त्रालयले विश्वास गरेको पोखरेलको भनाइ छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली लागू गर्ने बताएको थियो। प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेको देखिएन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल बिस्तारै छलफल गरिने बताउँछन्। ‘महानगरपालिकाले एउटा पालिकाको लागि मात्रै गर्ने भयो हामीले प्रदेश भरी लागू गर्ने भनेर टेन्डर आह्वान गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब हामी महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्छौ।’
१९ साउन, २०७९, १७:३३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
