संविधानको धारा ७६ को ५ मा ह्विप लाग्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको छ। 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्न, नगराउन सर्वोच्चले प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो। 

जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा यो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशमा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनेर गरिएको दाबीलाई उपधारा ५ प्रतिकुल हुने गरी दाबी नपुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय बदर गरेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिन्छ।’

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, यो प्रयोजनका लागि १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरू) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

यही आदेश अनुसार दुई दिनभित्र (असार २९ गते मंगलबार अपराह्न ५ बजे भित्र) संविधानसम्मत रूपमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न सङ्घीय संसद्को पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। 

२८ असार, २०७८, १५:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।