संसद विघटन मुद्दामा सरकार पक्षका ३२ जनाले गरे बहस, आइतबार सभामुखतर्फको सुरु हुने
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षले जवाफी बहस सकेको छ। आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ।
सभामुख पक्षले समय अपुग भएको विषय उठाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले सभामुख तर्फको बहसका लागि २ घण्टा समय निर्धारण गरेका छन्।
रिट निवेदक तर्फबाट ३६ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिको बचाउमा ११ जना सरकारी वकिल र २१ जना निजी वकिल गरी ३२ जनाले बहस गरेका छन्।
अब एमिकस क्युरिका ४ जनालाई २ घण्टा र सभामुख तर्फका ५ जना वकिललाई २ घण्टा तथा रिट निवेदकलाई जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय तोकिएको छ।
आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा दुई मिनेट पनि समय थप नहुने बताए।
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले एउटै कुरा दोहोर्याउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले समयमा कडाइ गरेका हुन्। उनले भने,‘दोहोर्याउने पटक्कै नगर्नुस्, समय छैन, दुई मिनेट पनि समय थप हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईँले संसद् पुनर्स्थापना भए पनि सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
उनले संसद् विघटन सदर गरी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको तर्क गरे। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने,‘यदि भए पनि संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। दलहरूबिच देखिएको अन्तर्द्वन्द्व र मतभेदका कारण त्यो लिन सक्ने अवस्था छैन।’
उनले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजिएको भएर राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गरेको बताए भने वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएपछि राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरेको जिकिर गरे। उनले विघटनको सिफारिस सदर हुनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकको निवेदन खारेज गर्नु पर्ने माग गरे।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एमालेका सांसद दल विरुद्ध जानु बौद्धिक चोरी भएको बताए। उनले यसलाई अनैतिक कामको संज्ञा पनि दिए।
अधिवक्ता बाबुराम दाहालले सरकार गठन हुन नसकेर विघटन भएको संसद् कुनै रूपमा पनि पुनर्स्थापना हुन नसक्ने बताए। इजलासले ७६(५) को व्याख्या अबका लागि गर्ने पर्ने भन्दै यसअघिका लागि यो व्याख्या लागू तर्क गरे।
अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिको भएको बताए।
अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले निवेदकले राष्ट्रपतिको नितान्त व्यक्तिगत जीवनलाई प्रस्तुत गरेको बताइन। ‘उहाँहरूलाई त रमाइलो लाग्यो होला,’ उनले भनिन्,‘कसलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने हेक्का भएन।’
खनाललाई प्रधान न्यायाधीश राणाले सोधे, ‘तपाईँ पनि बहस बाहिर जानुहुन्छ। अनि कसरी हुन्छ। उहाँहरू पनि त्यसै भन्नुहुन्छ।’
जवाफमा खनालले ताजा जनादेश अहिलेको आवश्यकता भएको तर्क प्रस्तुत गरिन्।
अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले संसदीय प्रणाली अनुसार ह्विपले दलका सांसदहरूलाई सामान्य अनुशासनमा राखेको हुने बर्ताए। बेलायतको उदाहरण दिँदै उनले संसदीय दलको डाईरेक्सन अनुसार दलका सांसद चल्नुपर्ने जिकिर गरे।
अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले बहुमतै लिएर आए पनि स्वतन्त्रको सरकार बन्न नसक्ने बताए।
१८ असार, २०७८, १३:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
