पत्रकार महासङ्घको अधिवेशनमा उठ्यो सदस्यता र आर्थिक विवाद

काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले २६ औँ महाधिवेशन गर्दा समेत कति सदस्य हुन् भन्ने खुलाउन सकेन। महासङ्घको विधान अनुसार नीतिगत महाधिवेशन गरेको एक महिनाभित्रमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा गृहमा उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर महासङ्घले नीतिगत महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्दा समेत उसले अबको निर्वाचनको मतदाता कति हुन् भन्ने खुलाउन सकेन।

महासङ्घको विधान हेर्ने हो भने उसले नीतिगत महाधिवेशन गर्नुभन्दा ६ महिना अगाडि नै सदस्य सङ्ख्या टुङ्ग्याउनु पर्छ। 

महासङ्घको २६ औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा महासचिव रमेश विष्टले १३ हजार सदस्य रहेको दाबी गरे। तर कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रको प्रतिवेदन उनको दाबीसँग मेल खाएन।

उनले दुई वर्षदेखि नवीकरण नभएको सदस्यको सङ्ख्या ७ हजार भन्दा बढी रहेको कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे। महासङ्घको २५ औँ महाधिवेशनमा करिब १६ हजार सदस्य थिए। यसको आधारमा महासङ्घको वर्तमान सदस्य सङ्ख्या ९ हजार मात्र वैध हो। 

महासङ्घको बुधवार भएको महाधिवेशनमा सदस्यको विवाद कसरी सुल्झाउने भन्ने समेत टुङ्गो लाग्न सकेन। महासङ्घको विधानमा रहेको व्यवस्था हेर्ने हो भने जिल्ला वा एसोसिएट संस्थाले आफ्नो सदस्य प्रदेश समितिमा पठाउने, प्रदेशले स्वीकृत गरेर अनुमोदनका लागि केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले केवल अनुमोदन मात्र गर्ने अधिकार छ।

बन्द सत्रमा सहभागीहरूले महासङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारीले विधानको उलङ्घन गर्दै सदस्यताको अनुमोदन मात्र गर्नुपर्नेमा स्वीकृति गरेर क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै विरोध भएको थियो। 

सदस्यता नै नटुङ्ग्याई महासङ्घ निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ। बन्द सत्रमा सहभागीहरूले अवैधानिक रूपमा बनेका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा आगामी निर्वाचन भए सो निर्वाचन समितिका लागि कालो धब्बा हुने बताएका थिए।

निर्वाचन मण्डलमा वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफले लगायतका छन्। 

सदस्यतामा विवाद देखिएपछि यदि अब नयाँ सदस्य थपे प्रत्येक जिल्लाबाट नयाँ २ हजार दरले नयाँ सदस्य आउने नेकपा ओली निकट नेपाल प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले चेतावनी दिएका थिए। 

नेपाली काँग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल प्रेस युनियनका बद्री सिग्देलले फरक आस्था र विचारकै आधारमा सदस्यता दिने र नदिने परम्परा अन्त्य गर्न माग गरेका थिए।

संसद् विघटनबारे धारणा खै ?

महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस भएको महासचिवको प्रतिवेदनमा संसद् विघटनबारे महासङ्घको धारणा नआएकोमा सहभागीहरूले आलोचना गरेका थिए। कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले पेस गरेको आर्थिक प्रतिवेदनका आर्थिक विवरणहरू समेत प्रस्ट देखिएनन्। महासङ्घको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नभएको भन्दै सहभागीहरूले अनियमितताको आशङ्का गरेका थिए। 

उनीहरूले बन्द सत्रमा महासङ्घको प्यान नम्बर र कर चुक्ता प्रमाण पत्रको माग गर्दा समेत उपलब्ध हुन सकेन। महासङ्घको अख्तियारको रूपमा रहेको लेखा समितिले समेत अनियमिततामा समर्थन गरेको भन्दै समितिका पदाधिकारीको आलोचना भएको थियो। 

सदस्यताको विवाद बढेपछि महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले लाचारी देखाउँदै ‘ यही हललाई सदस्यता टुङ्गो लगाउन’ आग्रह गरे।

५ फागुन, २०७७, ००:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।