जम्बो मन्त्रिपरिषद्को बदनामी मेटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश, सत्ता जोगाउन बढाइएको मन्त्रालय संख्या घटाइँदै

बुटवल : संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पुग्दै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो भद्दा प्रशासनिक स्वरूपलाई परिर्वतन गर्ने तयारी गरेको छ।

सत्ता जोगाउन र राजनीतिक भागबन्डा पुराउन विगतमा १७ वटासम्म मन्त्रालय पुराएर ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’को बदनामी कमाएको लुम्बिनीले अब ‘मितव्ययी र चुस्त’ सरकारको नयाँ मोडेल अपनाउने साहस गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुने गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ७ वा ८ मा सीमित गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ।

प्रदेश सरकारको बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कमजोर आन्तरिक आम्दानी र सुशासनमाथि उठ्दै आएको प्रश्नपछि मन्त्रालय घटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ। अहिले १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा कुनै समय सत्ता जोगाउनकै लागि १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाइएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार मन्त्रालय घटाउने विषय अब नीतिगत तहमा प्रवेश गरिसकेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय र कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया असारभित्रै सकाएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना अनुसार काम अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए।

‘संघीय सरकारले समेत मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ मा झारेपछि प्रदेश सरकारमाथि पनि संरचना सानो बनाउन दबाब छ। विज्ञहरूले पनि ‘सिंगल डिजिट’ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिइरहेका छन्। यसको कार्यान्वयन साउन १ बाट हुने तयारी छ’ उनले भने।

७ बाट १७ हुँदै फेरि ८ तर्फ
लुम्बिनीको संसदीय यात्रामा मन्त्रालयको संख्या सधैँ अस्थिरता र राजनीतिक सौदाबाजीको औजार बन्यो। स्थापनाकालमा ७ मन्त्रालयबाट सुरु भएको यात्रा चरम सत्ता स्वार्थका कारण दोब्बरभन्दा बढी पुगेको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश स्थापना हुँदा यहाँ जम्मा ७ वटा मन्त्रालय मात्र थिए। त्यतिबेला सरकारको संरचना सानो थियो र प्रशासनिक खर्च पनि तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमै थियो।

तर तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि सत्ता समीकरण जोगाउन मन्त्रालय थप्ने क्रम सुरु भयो । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा मन्त्रालय विस्तारको प्रक्रिया तीव्र बन्यो।

त्यसपछि कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो। त्यतिबेला सत्ता गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय बाँडफाँट राजनीतिक भागबण्डाको माध्यम बनेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।

पछि लीला गिरी नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने चर्चा उठेको थियो । तर गठबन्धन सरकारको दबाबका कारण त्यो प्रयास सफल हुन सकेन।

अहिले भने चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। एमाले र कांग्रेस दुवै दलको केन्द्रीय नेतृत्वबाट पनि प्रदेश सरकारलाई चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउन दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य मन्त्रालयको संख्या घटाउन तयार भएका हुन्।

कुन मन्त्रालय गाभिने तयारी?
सरकारको प्रस्तावित नयाँ संरचना अनुसार हालका केही मन्त्रालयहरूलाई साविकका ठूला मन्त्रालयमा समायोजन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ गाभ्ने तयारी छ।

त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि भौतिक पूर्वाधारमै समेटिने सम्भावना छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ। यसरी मन्त्रालय गाभ्दा संरचना सानो हुने मात्र होइन, एउटै प्रकृतिका कामलाई एउटै निकायमार्फत सञ्चालन गर्दा समन्वय पनि प्रभावकारी हुने सरकारी दाबी छ।

मन्त्रालय घट्दा वित्तिय अनुशासन हुने
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक यथार्थ निकै कमजोर छ। प्रदेशको आन्तरिक आय वार्षिक झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुँदा प्रशासनिक खर्चले १२ अर्बको सीमा नाघिसकेको छ। ८५ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय निर्भरता संघीय सरकारमा रहेको अवस्थामा भीमकाय मन्त्रालयहरू प्रदेशका लागि ‘सेतो हात्ती’ सावित भएका छन्।

मन्त्रालय थपिँदै जाँदा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवालय, सरकारी गाडी, चालक, सुरक्षा, कर्मचारी र प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो खर्च बढेको थियो । अहिले मन्त्रालय संख्या घटाउदा वित्तिय अनुशासन कायम हुने अर्थविज्ञ मनिकर कार्की बताउँछन्।

‘मन्त्रालय घट्दा वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ। मन्त्री, सचिवालय र सुरक्षामा हुने फजुल खर्च जोगिँदा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छ’, उनले भने। उनले मन्त्रालय घट्दा निर्णयमा शिघ्रता हुनुका साथै प्रशासनिक दक्षतामा पनि बृद्धि हुने बताए।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सानो र चुस्त सरकार बनाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने बताए। उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताए।

प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन्। चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कदम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ।