एनआइएमबी बैंकको सिइओ पक्राउदेखि एनसेलसम्म सिआइबी टोली पुगेको प्रकरण के हो ?

काठमाडौं : बुधवार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली बिहीबार निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालय पुग्यो।

सर्वेश जोशी, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकको पक्राउपछि बुधवार पाण्डे पक्राउ गरेकोमा बैंकर्सहरु विपक्षमा उभिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ।

सिआइबीको टोली बिहीबार एनसेलको कार्यालयमा पुगे पनि कसैलाई पक्राउ भने गरेन। स्रोतका अनुसार उ केही महत्वपूर्ण कागजपत्र लिएर फर्कियो। खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष जोशीदेखि एनआइएमबी बैंकका सिइओसम्म पक्राउ परेको यो घटनाक्रम हो चैँ के ?

विवादको चुरो 

यसको प्रारम्भ हुन्छ स्मार्ट टेलिकमबाट। ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाहुँदै एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले अन्तमा नवीकरण दस्तुरदेखि सरकारी राजश्वसम्म तिर्न सकेन र २०८० वैशाख ३ मा यसको टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भयो।

स्मार्टले सरकारलाई लाइसेन्स दस्तुर बाहेक नै ७ अर्ब बढी राजस्व तिर्न बाँकी थियो। लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर जोड्ने हो भने यो रकम ३० अर्ब हाराहारी पुग्ने देखियो।

अनुमति रद्द भएपछि सरकारले नियमानुसार कम्पनीको सबै सम्पत्ति र पूर्वाधार आफ्नो स्वामित्वमा लियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० जेठ ८ मा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणासमेत गर्यो। घोषणा त गर्यो। तर पूर्ण कार्यान्वयन गरेको देखिएन।

उता स्मार्टले बैङ्कहरूबाट लिएको ऋण पनि तिरेको थिएन। त्यहीमध्ये एक थियो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक। उसले बाँकी रहेको ऋणको सावाँ र ब्याज उठाउन स्मार्टका अध्यक्ष जोशीसँग ताकेका सुरु गर्यो। जोशीले स्मार्टको उपकरणहरू लिलाम विक्री गरेर ऋण असुल्न लिखित अनुमति दिए।

त्यही अनुमतिको आधारमा बैंकले लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढायो र अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा लिलाम सकार्यो।

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनीको उपकरणको लिलामको सूचना र लिलाम भएर सकार्दासम्म पनि न दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै एक्सन लियो न त सञ्चार मन्त्रालयले नै चासो दियो। जब यो प्रकरण सार्वजनिक भयो अनि प्रहरी सक्रिय भयो।

जोशीबाट सुरु भयो पक्राउ

सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलामको अनुमति दिएर षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै सिआइबीले सबैभन्दा पहिला स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गर्यो।

त्यसपछि सिआइबीले लिलाम प्रक्रियामा संलग्न रहेका पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पक्राउ गर्यो। बुधवार उसले ऋण असुल्न उपकरण लिलाम गर्न संलग्न एनआइएमबीका सिइओलाई नै पक्राउ गर्यो। बिहीबार एनसेलको कार्यालय गएर कागज पत्र नियन्त्रणमा लियो।

'क्रस होल्डिङ' र संगठित स्वार्थ 

स्मार्ट टेलिकममा अहिले एनसेलमा लगानीकर्ता देखिएका शतिसलाल आचार्य समूह समेत संलग्न रहेको खुल्यो। एनसेल खरिद विक्रीबारे छानबिन गर्न गठित पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा एनसेल किन्ने र स्मार्ट टेलिकममा संलग्न समूहको सम्बन्ध समेत उल्लेख छ।

२०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट सेलमा शतिसलालसँगै भावना सिंह श्रेष्ठसमेत संलग्न रहेको स्क्वायर नेटवर्क र लाल साहु होल्डिङ्सको लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसमा जब स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीको प्रक्रियामा गयो उही शतिसलाल संलग्न एनसेल नै यसमा संलग्न भयो। एनसेल बाहेक अन्य कम्पनी पनि संलग्न रहेको पनि उनीहरूले सकारेको रकममा निकै अन्तर देखियो।

अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबी स्रोतका अनुसार लिलामीमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको देखिएको छ। दोस्रोमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्यो र उसैले पायो।

“अन्य दुई कम्पनीको प्रस्ताव र एनसेलको प्रस्ताव हेर्दा प्राकृतिक देखिएको छैन। टेन्डर प्रक्रिया प्रधिष्पर्धाको आधारमा भएको देखाउन मात्र अन्य दुई कम्पनी सहभागी भएको हुनसक्ने देखिएकाले ती पक्षबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ” स्रोतले उकेरासँग भन्यो।

नियामकको भूमिकामा प्रश्न 

घटनाक्रम अनुसार नवीकरण शुल्क समेत नबुझाएको भन्दै सरकारले स्मार्ट सेलको अनुमति खारेज गरेर स्वामित्व सरकारमा आएको घोषणा गर्यो। तर बैंकको ऋण त बाँकी थियो। बैंकले तत्कालीन नेतृत्वबाट ऋण असुल्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। तत्कालीन अधिकारीले उपकरण लिलाम गरेर ऋण असुल्नु भनेर लिखित अनुमति दिए।

त्यसैको आधारमा बैंकले लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढायो अनि सबैभन्दा धेरै रकम कबोलेको आधारमा एनसेलले ती उपकरणहरू सकार्यो। यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा नियामकिय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व अनि सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व पुरै निष्क्रिय देखियो।

घटनाक्रमले यो प्रक्रियामा प्राधिकरण र मन्त्रालयको नेतृत्व समेत शंकाको दायरामा देखिन्छन्। बिहीबार एनसेलसम्म पुगेको प्रहरी प्राधिकरण र मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वसम्म पुग्छ या पुग्दैन खुलेको छैन। लिलामीको समयमा सञ्चारमा जगदीश खरेल मन्त्री थिए। उनी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद छन्।

अब के ?

अहिले  सीआईबीले यो प्रकरणलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरसँग जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही प्रक्रियामा उसले व्यक्ती पक्राउदेखि कागजपत्र नियन्त्रण लिने काम गरिरहेको देखिन्छ।

यो प्रकरणमा एकातिर राज्यको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व समेत जोडिएको छ भने बैंकले दिएको ऋण अनुमति अनुसार असुल्दा जघन्य अपराधमा पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध समेत सुरु भइसकेको छ।

एनआइएमबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया प्रचलित बैङ्किङ कानुन र निर्देशनहरू पालना गरेरै सम्पन्न गरिएको भन्दै पाण्डेको पक्राउको विरोध गरेको छ भने सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। तर सिआइबी अनुसन्धानमा सक्रिय नै देखियो।

यसबारे सिआइबीले तत्कालीन मन्त्री तथ्य सत्ताधारी दल रास्वपाका सांसद खरेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ वा ल्याउँदैन अनि प्राधिकरणको नेतृत्व यसमा तानिन्छन् या तानिँदैनन्? यसले नै अनुसन्धानको निष्पक्षता र उद्देश्य देखाउने प्रस्ट छ।