सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगको आग्रह, २०६२ देखिका उच्चपदस्थ छानबिनको घेरामा

काठमाडौं :  सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त भएका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ। 

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी एक महिनाभित्र बुझाउन आग्रह गरेको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म कार्यरत रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार १६ प्रकारका पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

सूचनाअनुसार बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सोही तहका अधिकारीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

यस्तै, राज्यकोषबाट सुविधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवहरू, कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका उपसचिव सरहका कर्मचारीहरूले पनि अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्नेछ। 

आयोगको केशरमहलस्थित कार्यालय वा वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ। आयोगले विवरण आफैँ उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा आयोगको आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउन सकिने सुविधा दिएको छ।

विवरण पेश गर्दा बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन र अन्य आयस्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

२०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले समेत एकपटक अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले आफ्नो सूचनामा भनेको छ, "जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।"

आयोगले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका व्यक्तिहरूले पनि यो विशेष सूचना अनुसार पुनः विवरण बुझाउनुपर्ने प्रस्ट पारेको छ।