पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि १२ वर्षपछि ‘तोडियो’सम्झौता, निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु

तनहुँ : तराई र  पहाडी क्षेत्र जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रुपमा रहेको पोखरा–नारायणगढ सडक बुद्धसिंह मार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीमा निर्माणाधीन घुमाउने मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। 

निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले ‘मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा’ सँगको सम्झौता तोडेको हो।

निर्माण व्यवसायीले पटक–पटकको निर्देशन अटेर गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्य गरेको हो।

विसं २०७० असारमा १० करोड २१ लाख ८६ हजार लागतमा सम्झौता भएको १०५ मिटर लामो उक्त पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति केवल ३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। गत चैत १७ गते संशोधित डिजाइन स्वीकृत गरी १५ दिनभित्र काम थाल्न अन्तिम मौका दिँदा पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको र कुनै प्रगति नदेखिएपछि सम्झौतामा उल्लेखित निर्देशन ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ को प्रावधानअनुसार ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित घुमाउने पुल बनाउन सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनी ‘मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा’सँगको सम्झौता अन्त्य गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचनामा जनाइएको छ । 
    
पुल निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्तीका कारण स्थानीयवासी लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै आएका थिए। पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त गर्जा मगरले निर्माण कम्पनीले जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको बताए। 

यस पुल निर्माण सम्पन्न भएमा दमौलीबाट चितवन पुग्न हालको मुग्लिन–डुम्रे सडकभन्दा करिब २५ किलोमिटर दूरी छोटो पर्नेछ। पुल नबनेका कारण यस क्षेत्रका छ/सात वटा साना बस तथा जीप घुमाउनेघाटसम्म मात्रै चल्न बाध्य छन्। यात्रु झोलुङ्गे पुल प्रयोग गरी मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डसम्म पुग्ने गरेका छन् भने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पुलबाट डोर्याउँदै सडकखण्डमा जोडिन्छन्। 
    
सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा निर्माण व्यवसायीलाई अविलम्ब निर्माणस्थल खाली गर्न तथा बाँकी भुक्तानी भए १५ दिनभित्र हिसाब मिलान (वित्तीय फरफारक) गर्न निर्देशन दिइएको छ। ठेक्का रद्द भएसँगै अब नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी पुल निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। 

निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।