ए सरकार, खुकुरीले मान्छे मार्दा अनि चिर्पटले हानेर मान्छे मार्दा किन एकै कानुन लाग्छ ?
‘विद्धुतिय कारोबार ऐनको दफा ४७ हेरेको हो?’
२०६४ सालको मध्यतिर समाचार सङ्कलनका लागि तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको मुद्दा शाखामा पुग्दा एक डिएसपी तहका प्रहरी कर्मचारीले प्रश्न गरे।
‘त्यो त अनलाइन कारोबार खुलाउन ल्याएको कानुन हो। डिजिटल सिग्नेचरहरू लगायत के के छ रे भन्ने सुन्या हो।’
‘हेर्नु नि दफा ४७’ उनले दोहोर्याए।
अहिले जस्तो मोबाइल निकालेर सर्चबारमा गएर ट्वाक्क सर्च गरे फेला पर्ने अवस्था थिएन। कि राजपत्रै चाहियो। कि ऐनहरूको सङ्ग्रह।
दोहोर्याएरै हेर्न भनेपछि खतरै समाचार हुने क्लु छ कि क्या हो भन्ने लाग्ने नै भयो। एक परिचित कानुन व्यवसायी मित्रलाई सोधेँ ‘विद्युतीय कारोबार ऐन छ?’
उनीसँग रहेछ। मैले दफा ४७ भएको पेज स्क्यान गरेर इमेल गरिदिन आग्रह गरेँ।
लौ, त्यसमा त अर्कै कानुनी प्रावधान पो देखियो। ऐन बनाउनुको उद्देश्य एकातिर अनि दफा ४७ को प्रावधान अर्कैतिर छ।
कानुनको विद्यार्थी भएकाले कुनै पनि ऐनको कुनै एक दफा सम्बन्धित ऐनबाट अलग भएर छुट्टै ऐनको रूपमा अस्तित्वमा रहन नसक्ने भन्नेसम्म बुझिएकै थियो। तर यसमा त त्यस्तै देखियो।
विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो :
विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैर कानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ यो ऐन बनाएको।
यसबारे छलफल हुँदा पनि डिजिटल पेमेन्ट, डिजिटल हस्ताक्षर लगायतकै पक्षमा बढी केन्द्रित थ्यो। मुख्यतः कारोबारलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउने कानुनको रूपमा व्याख्या भएको थियो यो ऐनको। तर दफा ४७ र ऐनको प्रस्तावना त मिलेन।
ऐनका अन्य कानुनी प्रावधानहरू डिजिटल कारोबारमै केन्द्रित थिए। तर दफा ४७ मा पुगेर एकाएक यो ऐनले अर्कै बाटो समात्यो। त्यो कुनै कारोबार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान थिएन, थियो त प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी। अर्थात् यो ऐनको उद्देश्यभन्दा विल्कुल भिन्न। टाउको एउटा देखाएर अर्कै सामान बेचेजस्तै गरी राज्यले झुक्क्याएको थियो।
दफा ४७ मा एकाएक प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रावधान घुसाउनुको उद्देश्य प्रयोगकर्ता बढी रहेको सूचना प्रविधिबाट हुनसक्ने सामग्रीको नियन्त्रण गर्ने थियो। त्यसमा राखियो :
(१) ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ प्रावधान राखियो।
(२) ‘कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने’ प्रावधान राखियो।
त्यो बेलासम्ममा विद्युतीय कारोबार ऐनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने त्यस्तो प्रावधान रहेको कमैले चाल पाएका रहेछन्। त्यसबारे न कतै समाचार बनेको थियो न त सार्वजनिक छलफलमा नै आएको थियो।
त्यो बेलामा अनलाइन पत्रकार सङ्घले डिजिटल मिडियामा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई एकत्रित गरिरहेको थियो। त्यहाँ पनि यसबारे छलफल भएको थिएन। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरू मौन थिए। जानाजान मौन बसे या उनीहरूलाई पनि त्यो दफाबारे पत्तै भएन।
बिस्तारै दफा ४७ मा राखिएको घातक प्रावधानबारे छलफल सुरु भयो। सानै सर्कलमा भए पनि त्यो दफाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी खुम्च्याउँछ भनेर छलफल सुरु भयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र दिनेसँगै सर्वोच्च अदालतमा दफा ४७ खारेजीको मागसहित रिट दर्ताको चरणसम्म पुग्यो।
फाट्टफुट्ट फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेखेको आधारमा आम नागरिक पक्राउ पर्न थाले। त्यो बेलासम्म पनि पत्रकारितामा संलग्न ठुलो समूह त्यो दफा पत्रकारका लागि हैन भन्ने भ्रममै थिए। पत्रकार महासङ्घलाई यसबारे राष्ट्रिय तहमा बहस चलाउन गरेको आग्रह सुनेको नसुन्यै गरिरहेको थियो।
प्राय अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्र सम्बन्धी नयाँ कानुनको अभ्यास गर्दा राज्यले सर्वसाधारणबाट ट्रायल सुरु गर्छ। त्यसमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्नेहरू र अदालतबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ अनि बाँकी कदम चाल्छन्।
यसमा पनि त्यस्तै भयो। दफा ४७ को प्रारम्भ सर्वसाधारण पक्राउबाटै सुरु भयो। पत्रकारितासँग जोडिएका अधिकांश संस्था र व्यक्तिहरू ‘हामीलाई लाग्ने कानुन हैन’ भन्ने भ्रममै रमाए। अदालतले सहजै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न थाल्यो।
जब पत्रिकामा प्रकाशित समाचार फेसबुकमा सेयर गरेको भन्दै यही दफाको आधारमा पत्रकार समातिए अनि लौ डुबाउने रहिछन् भनेर सबै ताते।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरू समाचार हेर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार हो भन्न थाले। महासङ्घका पदाधिकारीहरू समाचार सेयर गरेको आधारमा पत्रकार समात्न पाइन्न भनेर उफ्रिन थाले।
अनि प्रहरी कार्यालयमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा सूचिकृत भएका सञ्चारमाध्यमका हकमा दफा ४७ अनुसार प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने तर अन्यका हकमा दफा ४७ लाग्ने भन्ने सहमति भयो।
अहिलेसम्म त्यो सहमतिको कुनै कानुनी आधार नभए पनि धन्न प्रहरीले सहमति मानिदिएको छ। तर दफा ४७ ले प्रहरी र प्रेस काउन्सिलसहित भएको त्यो सहमति अहिले पनि चिन्दैन।
अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित कुनै समाचारबारे प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी पर्यो र प्रहरी अनुसन्धान गर्नेमा अड्डी कसे भने त्यो सहमतिको अर्थ छैन र हुन्न।
तै पनि सहमति गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे वा समाचार सेयर गरेकै आधारमा पक्राउ पर्नबाट पत्रकारहरू जोगिए तर त्यही दफाका आधारमा अहिले पनि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेकै आधारमा आम नागरिक र कन्टेेन्ट क्रियटर समातिने क्रम रोकिएको छैन।
त्यही बिचमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न कानुन चाहिन्छ भनेर नेपाल पत्रकार महासङ्घका लाउकेहरुसहित मिलेर निर्देशिका बनाए। निर्देशिका बनाए तर सरकारी काम कारबाही हेर्ने सुशासन ऐन टेकेर जसको सञ्चारमाध्यमसँग कहीकतै,कुनै साइनो नै छैन। त्यसको पनि विरोध नभएको हैन।
त्यसबेला प्रिन्ट मिडियाको दबदबा थियो। 'यी डटकमवालाहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्ने भ्रममा रहेका सञ्चारकर्मीहरूले समर्थन गरे। महासङ्घको अध्यक्ष नै संलग्न रहेर सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न सुशासन ऐन टेकेर निर्देशिका बनाए भनेपछि उनीहरूको कानुनी ज्ञान र चेतनास्तरबारे के थप लेखिरहनु।
जति विरोध भए पनि निर्देशिका आयो। टाउको नै अर्कै भएको निर्देशिका अनुसार अहिलेसम्म पनि डिजिटल मिडियाहरू सूचना विभागमा दर्ता भइरहेका छन्। यसको खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट पनि उही दफा ४७ विरुद्धको रिट थन्किए जस्तै थन्किइरह्यो।
अहिले उही विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई सप्रसंग व्याख्याको शैलीमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक २०८१ बनाएर सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरायो। दफा ४७ अनि त्यसपछि आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियमन सम्बन्धी निर्देशिकाबारे हिजो जसरी ‘यो पत्रकारका लागि हैन क्या’ भनेर भ्रम फैलाउन एक जमात सक्रिय भएको थियो अहिले विधेयकबारे पनि यसरी नै भ्रम फैलाउनेहरू सक्रिय छन्। हिजोका भ्रमजीवीहरुको अनुहार र अहिलेका भ्रमजीवीहरुका अनुहार फरक छन्। तर तर्क भने उस्तै।
खोरभरी राखेको बोकाको अगाडि खुकुरीमा धार लाउँदा प्राय सबैले सोच्छन् रे’ मलाई त कहाँ काट्छ र। कति मजाले माया गरेर मुसार्छ। पानी खुवाउँछ। अर्कोलाई हो।’ जब गर्दन छिन्छ त्यो बेला पछुताउने मौका नि पाउँदैन।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस्तै गर्दन थापेर मलाई त कहाँ हो फलानालाई हो भन्नेहरूको सङ्ख्या राम्रै देखिन्छ। अझ विशेष केही पत्रकारहरूमा पनि।
बोल्नु वा लेख्नु कहिकतै पनि जघन्य अपराध हुनै सक्दैन। हो कसैले केही बोल्यो वा कसैले केही लेख्यो र त्यसको प्रभावबाट कहिकतै दोस्रो घटना घट्यो भने त्यो अपराधको प्रकृति अनुसार कानुन आकर्षित हुन्छ।
तर अहिले आएको विधेयकका प्रावधान सामाजिक सञ्जालमा लेखे वा बोलेको आधारमा कुनै कानुन विपरीतका काम भए त्यो कानुन अनुसार कारबाही गर्ने नियत देखिँदैन। कारागार अनि जरिवाना देखाएर सकेसम्म सेल्फ सेन्सरसिपमा लैजाने। नमाने जेल हाल्ने नियत प्रष्ट छ।
यो विधेयक जुन रूपमा दर्ता भएको छ त्यही रूपमा पारित भए यसको अभ्यास पनि दफा ४७ झैँ पहिला आम प्रयोगकर्ताबाट ट्रायल सुरु हुन्छ। अनि हामीलाई त हैन भन्ने भ्रमजीवीहरुसम्म पुग्छ नै।
कुनै पनि अपराधमा मनसाय हेरिन्छ, जानाजान कि अनजान वा भवितव्य कि योजनाबद्ध भनेर। तर अपराध हुँदाको माध्यम हेरिन्न। नतिजा वा प्रभाव मात्र हेरिन्छ।
नेपालको कानुन अनुसार खुकुरीले हानेर मार्नु पनि कर्तव्य ज्यानै हो। गोली हानेर मार्नु पनि कर्तव्य ज्यानै हो। धकेलेर मार्नु पनि कर्तव्य ज्यानै हो।
तर अहिले सरकारले जसरी अपराध हुने माध्यम अनुसार कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेको त्यो हेर्ने हो भने कर्तव्य ज्यानमा पनि फरक-फरक कानुनको आवश्यकता देखाउँछ। किनकि नतिजा हैन साधन महत्त्वपूर्ण देखियो। त्यसैले अब कर्तव्य ज्यानमा पनि धकेलेर मारेमा अलग, खुकुरीले हानेर मारेमा अलग, बन्दुकले हानेर मारेमा अलग कानुन किन नबनाउने?
यस्तो कानुन बन्दैन। किनकि अपराध जुनसुकै विधिबाट अपनाए पनि परिणाम मुख्य हो। त्यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी संलग्न भएको आधारमा सङ्गठित अपराध हो या हैन भनेर हेर्न सकिने कानुन छ। तर एकै व्यक्ति संलग्न रहेर खुकुरी वा बन्दुक वा चिर्पट वा धकेलेर हत्या गर्दा फरक फरक सजाय गर्न फरक फरक कानुनी व्यवस्था छैन।
सामाजिक सञ्जालमै लेखेर होस् या एसएमएसको प्रयोग गरेर होस् या भेटेर होस् या पर्चा बाँडेर होस् या पम्प्लेट टाँसेर होस् यदि कोही कसैले कसैको गाली वेइज्ज्ती गर्छ भने लाग्ने कानुन त गाली बेइज्जतीकै हो नि। मानहानिकै हो नि। चरित्रहत्याकै हो नि। अनि भेटेर गाली गर्दा चैँ एउटा कानुन अनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर गाली गर्दा चैँ अर्को कानुन कसरी हुन्छ?
कसै-कसैले यसमा भेटेर गाली गर्दा थोरैले थाहा पाउँछन्, सामाजिक सञ्जालमा राखिदियो भने त सबैले थाहा पाउँछन् भनेर तर्क गरेको पनि सुनिन्छ। त्यसो हो भने त अब सामाजिक सञ्जाल मात्र लेखेर भएन नि कानुनमा। नेपालमा कुन सामाजिक सञ्जाल कति जनाले डाउनलोड गरेको छ वा सामाजिक सञ्जालमा कुन पोस्टको कति रिच भएको छ त्यसको आधारमा दण्ड सजायको प्रावधान राख्नुपर्यो। कुनै पोस्ट एक हजार रिच पुगेको रैछ भने पाँच हजार जरिवानाको प्रावधान राख्नुपर्यो। एक लाख पुगेको रैछ भने एक वर्ष कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै भन्ने जस्तो प्रावधान राख्नुपर्यो।
किनकि हामी अहिले कसले के गरेर कानुन उलङ्घन गर्यो हैन, कसले, कुन माध्यमबाट के गर्यो भन्ने बहसतिर बहकिएका छौँ। र, यो व्यर्थ छ।
सामाजिक सञ्जालबाट गम्भीर अपराध हुँदै नहुने हैन, भएका छन्। नियमनै गर्नै नहुने हैन, गर्नुपर्छ। तर राज्यको असल नियतका साथ।
जसले जुन प्रकारको अपराध गर्छ त्यही अनुसारको सजाय गर्ने राज्यमा असल मनसाय देखिनुपर्छ। तर हिजोका दिनदेखि आजसम्म राज्य कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार देखिएको छैन। राज्य सत्तामा बस्नेहरू झन्झन् निरङ्कुश प्रेमी भइरहेका छन्।
हिजोझैँ ‘नेताहरू बोलिरहने अनि आम नागरिक सुनिरहने’ एकपाखे संवादको पक्षमा छन् हाम्रा सत्ताधारीहरू। आज एक सामान्य नागरिकले पनि उनीहरूको गलत काममाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरु भाउन्न भएका छन्। आम नागरिकले बोलेको सुनेर रन्थनिएका छन्। र उनीहरू चाहन्छन्, मै मात्र बोलूँ, मै मात्र लेखूँ।
मूल कुरो सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने वा भइरहेका अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन प्रावधान चाहिने न हो। त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सही मनसाय र सही विधि आवश्यक छ।
अहिलेको अवस्थामा सही विधि भनेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हैन, देवानी र फौजदारी सम्बन्धी अलग अलग मुलुक अपराध संहिता छ। त्यसमा संशोधन गरेर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हुने गम्भीर अपराधको बुँदा राखेे पुुग्छ।
यी दुवै कानुनमा सेक्सटोर्सनका प्रावधान पनि छन्, एक्सटोर्सनका प्रावधान पनि छन्। धम्क्याए के हुन्छ, ठगी गरे के हुन्छ सबै प्रावधान छन्। गाली बेइज्जती र मानहानि भनेको के हो त्यसैमा छ।
अब त्यसमा 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर' भन्ने शब्द थपिदिए सञ्जालबाट भइरहेका र हुनसक्ने अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले खोजेको कानुनी आधार बन्छ।
प्रहरी नियमावलीमा भएको ‘रेडियो, पत्रपत्रिका वा टेलिभिजनमा अनुमति नलिई बोल्न नपाउने, छद्म नाममा लेख लेख्न नपाउने, प्रकाशित गर्न नपाउने’ भन्ने प्रावधानको ठाउँमा प्रहरी विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाउने, छद्म नाममा प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राख्दा प्रहरी सम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल विधेयक नचाहिने नागरिकका लागि मात्र किन अलग विधेयक चाहिने?
किनकि आम नागरिकले सत्ताको गलत कामहरूबारे बोलेको अनि लेखेको मनै परेको छैन उसलाई। उ यो रोक्न चाहन्छ। त्यसका लागि उसलाई नागरिकलाई तर्साउनु छ। नतर्सिए बोलेको वा लेखेको आधारमा जेल हाल्नु छ।
अनि एकथरि हिजो पत्रिकावाला जसरी 'यो त हाम्लाई हो र , डटकमवालालाई हो' भन्ने भ्रममा थिए अहिले डटकमवालाहरू 'यो त हाम्लाई हो र यूट्युवरलाई हो' भन्ने भ्रममा ढुक्क छन्।
अनि अर्कोथरि यो त म जस्तो सभ्यलाई हो र अश्लीलता फैलाउनेलाई हो भन्ने भ्रममा छन्। कांग्रेस-एमालेे-माओवादी-मधेेसवादी-राजावादी यो रास्वपा-बालेन समर्थकलाई हो भन्ने भ्रममा देखिए। तर सरकार आफू अनुकूलबाहेक लेख्ने/बोल्ने सबलाई डन्डा लाउने भ्रममा छैन।
अब भ्रममा नबसौँ। यो सत्तामा हुनेे बाहेक सबको विपक्षमा हो। कानुनले घिच्चाइसकेको अवस्थामा चिच्याएर काम हुन्न! बोलौँ।
माघ २३, २०८१ बुधबार १९:५७:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
