ग्रे लिस्टको बुई चढेको नेपालको वित्तीय पारदर्शिता

खस्किँदो वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको साख खस्कँदै गएपछि निर्णय सार्वजनिक हुनु अगाडि नै कतै दोस्रो पटक नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने त हैन भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको थियो। वित्त क्षेत्रका जानकारहरू नेपाल जोखिममा रहेको विश्लेषणमा केन्द्रित भइसकेका थिए। नभन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई दोस्रो पटक 'ग्रे लिस्ट' सूचीमा राख्यो।

शंकास्पद वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित धनलाई वैध हुनबाट रोक्ने कानुनी संयन्त्र, आतंकवादमा प्रयोग हुनसक्ने वित्तीय स्रोतमाथिको निगरानी र नियन्त्रणमा देशले अपनाएको नीतिको आधारमा एफएटीएफले यस्तो सूची जारी गर्छ। ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको जोखिमको सूची तर सुधार्न सकिने स्थान हो।

नेपाल पहिलो पटक सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। कानुनी सुधारहरू गरेपछि हट्यो। तर पछिल्लो समय बढ्दो वित्तीय अपराध, हुन्डी, कर छली तथा अवैध कारोबार बढेपछि नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा पर्यो।

ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू सुन तस्करी, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा जोडिँदा गम्भीर र गहन अनुसन्धानको साटो उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्र सक्रिय हुँदा नै ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको थियो। भयो पनि त्यही।

त्यसमा पनि गैर कानुनी धनलाई धुल्याउन नदिन निर्माण गर्नुपर्ने कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, मुख्य त सहकारीहरूबाट भइरहेको आपराधिक धन धुल्याउने क्रममाथिको निगरानी र नियन्त्रणको उदासीनताले नेपालको वित्तीय अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बन्दै गएको थियो। आखिर भयो त्यही।

ग्रे लिस्ट पर्नुको कारण

सुरुवातमा ग्रे लिस्टको अर्थ बुझौँ, सामान्य भाषामा ग्रे लिस्ट भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी कार्य, तथा सामूहिक विनाशका हतियारको कारोबारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानुनहरू नबनाउने वा विद्यमान कानुनको पूर्ण रूपमा पालना नगर्ने देशहरूलाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) द्वारा सघन निगरानीमा राख्नका लागि तयार पारिएको देशहरूको सूची जनाउँछ।

नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको अनुगमन वा निगरानीमा परेको हो। यसको मुख्य कारणहरूमा घरजग्गाको कारोबारमा उचित निगरानी नहुनु, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, र बीमा प्राधिकरणबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन नहुनु, तथा अपराधजन्य सम्पत्ति आरोपीले नै उपयोग गरिरहनु र सो सम्पत्तिको रोकथाम नहुनु लगायतका कारणहरूलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ।

ग्रे लिस्टलाई दुईधारे तरबारको रूपमा लिन सकिन्छ। एकातिर, यसले अर्थतन्त्रको वित्तीय पारदर्शिताको लागि कानुन निर्माण र कानुनको पालनामा दबाब सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर, यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू सिर्जना गर्न सक्छ। यदि वित्तीय कारबाही कार्यदलले अपेक्षा गरे अनुसार सुधार नभए देश कालो सूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु गम्भीर चुनौती हो।

ग्रे लिस्टको नकारात्मक प्रभाव

यसै त अहिले नेपालको आर्थिक स्वास्थ्य सन्तोषजनक छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार जटिल र अविश्वसनीय बन्दै गएको छ। यस्तो बेलामा ग्रे लिस्टमा पर्दा थप जोखिम बढ्ने नै भयो।

यसले वैदेशिक लगानीमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कठिनाइ, वित्तीय कारोबारमा समस्या, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा असर, देशको प्रतिष्ठामा आँच, र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा कमी ल्याउन सक्छ।

यी नकारात्मक असरहरूले नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, ग्रे लिस्टबाट बच्न नेपालले आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गरी वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।

ग्रे लिस्टबाट हट्न के गर्न सकिन्छ

नेपालमा  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको छ। तर यसको प्रभावकारिता हेर्दा छ र छैन बिचमा त्यति धेरै भिन्नता देखिन्छ। यसको कार्यशैली निकै सुस्त छ। प्राय ठूला मुद्दाहरू अदालतसम्म पुगेका छैनन्। सङ्ख्या पुर्याउन अधिकांश झिनामसिना मुद्दा लग्ने गरेको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण बहुआयामिक मुद्दा भएकाले यसको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, तथा निवारण चुनौतीपूर्ण विषय भएकाले यसको निवारणका लागि सरकारले मुख्य दायित्व बहन गर्नुपर्छ।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकार नै निरीह भइदिँदा अर्थतन्त्रको वित्तीय पारदर्शितामा वित्तीय कारबाही कार्यदल लगायतका अन्य सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ।

विशेष गरी, नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नियमावली बनाउने तथा कार्यान्वयनको लागि स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार राख्छ। यी विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो व्यावसायिकतामा केन्द्रित हुँदै विद्यमान सम्पूर्ण नीतिहरू र कानुनको व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यसका निमित्त सरकारले एक्लो प्रयास भन्दा पनि अनुसन्धान प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने विषयलाई पूर्व सर्तको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी, तथा आम विनाशका हतियारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नीतिगत तालमेल, विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत विचलनबाट संस्थागत सबलीकरणमा सघन रूपमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ।

यसका लागि सम्बन्धित अनुसन्धानकारी निकायहरू जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद्, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो लगायतका अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, सबलीकरण, तथा पुनर्संरचनामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कको लागि इन्टेलिजेन्स सम्बन्धित निकायहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र सो तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण तथा सरोकारवाला निकायलाई आवश्यकताको आधारमा उचित जानकारी प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र गरी मुख्यतया तीनवटा निकायहरू रहेका छन्।

अनुसन्धानको मेरुदण्डको रूपमा रहने तथ्याङ्कको बन्दोबस्त गरी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरू बिचमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदानका लागि विद्युतीय माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने संरचनाको विकासका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धित पूर्वाधारमा मनासिब लगानी गर्नुपर्छ। जोखिममा आधारित अनुसन्धान प्रक्रियालाई बढावा दिनका लागि विद्युतीय प्ल्याटफर्मले अतुलनीय भूमिका खेल्छ र यसका लागि सूचक संस्थाहरू लगायत सम्बन्धित सबै निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्दछ।

नेपाल सरकारले बनाएका नियमावली र सरोकारवाला निकायहरूले सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नमा सबल, वास्तविक रूपमा प्रभाव सिर्जना गर्न सक्ने संस्थाहरूको आवश्यकता पर्छ।

यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मर्म, मान्यता तथा भावना बुझ्न सक्ने जवाफदेही तथा उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था वर्तमान खाँचो हो। यो आवश्यकता सम्बोधन गर्न सबै नियमनकारी निकाय जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायत अन्य नियमनकारी निकायको क्षमता विकास गर्ने, यिनीहरुको शासकीय सुशासन, वित्तीय सुशासन, तथा संस्थागत सुशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।

घरजग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसाय, कानुन व्यवसाय, लेखापरीक्षण व्यवसाय, वा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित निकायहरूको सबलीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ज्ञान व्यवस्थापन तथा संस्थागत संरचनामा विशेष तहले केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ, जसले अन्तर-निकाय समन्वयमा सहजता ल्याउने कार्य गर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको वर्तमान चुनौतीको दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्तर्निकाय समन्वयलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा लिने गरिन्छ। सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने, सहकार्यात्मक रणनीतिहरू विकास गर्ने, सरोकारवाला निकायहरू बिचको नियमित बैठक राख्ने, तथा बैठकबाट भएका निर्णयहरूको उचित लागत राखी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने र समूहगत कार्यहरूलाई बढावा दिने काम गर्न जरुरी छ।

अन्तर्निकाय समन्वयलाई बाध्यकारी हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउने र समन्वयका सर्तहरूलाई औपचारिकता वा वैधानिकता प्रदान गर्नका लागि सहमतिपत्रहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। समन्वयमा केवल प्रक्रिया केन्द्रित हुनुभन्दा पनि समन्वय जहिले पनि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण तथा नतिजा केन्द्रित संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ र अन्तिममा सहकार्यबाट हासिल भएका असल उपलब्धिहरूको पैरवी वा वकालत गर्नुपर्छ।

माथि उल्लिखित सबै उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको आन्तरिकिकरणलाई सहयोगी रणनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ। यसका लागि नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) का ४० वटा सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसमा पनि विशेष गरी अभिलेख राख्ने नयाँ प्रविधिको प्रयोग, वायर ट्रान्सफर, गैर-वित्तीय पेशाकर्मी, गैर-वित्तीय व्यवसायको नियमन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धित सिफारिसहरूमा विशेष केन्द्रित हुनुका लागि सरोकारवाला निकायहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा यी सिफारिसहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

ग्रे लिस्टमा परेपछि सरकारी निकायहरूले दिइएको समय भन्दा पनि अगाडि नै यो सूचीबाट हट्ने दाबी गरिरहेका छन्। यसमा सफल भए उत्तम। नत्र सुधारको बाटोमा नजाने हो भने नेपाल यो भन्दा गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्छ।

-भट्ट अर्थशास्त्र अध्यापन गराउँछन्

फागुन २६, २०८१ सोमबार १५:१९:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।