‘गरिबी हट्न धनीले लगानी गर्नैपर्छ, नेपालका सम्पन्न वर्ग सम्पत्ति बाहिर लैजान उद्यत देखिन्छन्’

जीविकोपार्जन, खाद्यान्न सुरक्षा, भूमि नीति, कृषि, गरिबी तथा वातावरण विषयका शोधकर्ता हुन्- डा. जगन्नाथ अधिकारी। अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका ‘सिनियर रिसर्च फेलो’ रहेका उनले त्यहीँबाट सन् १९९५ मा ‘एग्रिएन चेञ्ज र रिसोर्स म्यानेजमेन्ट’मा विद्यावारिधी गरे।
तीन दर्जनभन्दा बढी जर्नल लेख र डेढ दर्जन पुस्तक सम्पादन गरेका अधिकारीले मार्टिन चौतारीमा लामो समय अन्वेषण समेत गरे। उनको विभिन्न जर्नल लेखहरूको २ हजार ५ सय ४५ पटक (फागुन ७) गतेसम्म साइटेशन भएका छन्। उनै अधिकारीसँग गरिबी, विकासे कार्यक्रम अनि गरिबी न्यूनीकरणका विषयमा प्रजु पन्तले गरेको विस्तृत कुराकानी:
नेपाल संसारकै गरिब देश मध्ये एक हो। नेपाली गरिब छन् भनिन्छ, खास गरिबी भनेको के हो? नेपालीहरू कसरी निरन्तर गरिब रहिरहे?
ठ्याक्कै एक शब्दमा गरिबी भनेको यो हो भन्न सकिँदैन। गरिबी आर्थिक, सामाजिक र मनोसामाजिक हुन्छ। गरिबीलाई फरक-फरक तरिकाले मापन गरिन्छ । अहिले गरिबीलाई मापन गर्दा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कति आम्दानी चाहिन्छ भनेर हिसाब गरिन्छ। अहिले नेपालभर औसतमा २०.२७ प्रतिशत गरिब छन् भनिन्छ। प्रदेश अनुसार गरिबी दर पनि फरक छ।
आम्दानीबाट हुने गरिबी घटिरहेको हुन्छ, त्यसकारण बहुआयमिक पक्ष हेरौँ। अहिले जति देखिएको गरिबी छ त्यो भन्दा बढी देखिन्छ। नेपालीहरू किन गरिब रहिरहे भन्नेबारे विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान नभएका होइनन्। केही लेखकहरूले राज्यको लगानी विकास निर्माणमा भन्दा युद्धतिर हुनु, कहिले गृहयुद्ध हुनु जस्ता प्रमुख कारण उल्लेख गरेका छन्। नेपालीहरू गरिब रहिरहनुको कारण सत्ताले गरिबी न्यूनीकरणमा कामै नगर्नु हो। २०.२७ प्रतिशत त निरपेक्ष गरिबी हो। दैनिक दुई सय रुपैयाँ समेत नकमाउने वर्ग हो। अझ बहुआयमिक गरिबी त भयावह छ।
बहुआयमिक गरिबी भयावह छ भन्नुको अर्थ अलि प्रष्ट्याइदिनुस् न!
शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति माथिको पहुँच सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यो गरिबी झन् धेरै छ। अहिले जसरी गरिबीको मापन भइरहेको छ यो तरिकाले त एकपटकको लागि मात्रै भयो।
हाम्रो देशमा दश वर्षमा एकपटक गर्छ। यो तरिका उत्ति वैज्ञानिक छैन। किनभने व्यक्तिको आम्दानी घटबढ हुनसक्छ, कुनै महामारी आयो अथवा प्राकृतिक विपत्ति आयो भने गरिबी झन बढ्नसक्छ। अनि कसैको आम्दानी बढ्न पनि सक्छ। गरिबी कति समय चल्छ भन्ने कुरा यसले हिसाब गर्दैन। त्यसैले यहि तथ्याङ्ककै आधारमा गरिबी यति छ भन्न सकिँदैन।
नेपालमा आम्दानीको सुरक्षा छैन। सम्पत्ति नभएकाको स्थिति त झन् भयावह छ। भारतमै खान नपाउनेको लागि सस्तोमा खाना पाइन्छ हाम्रोमा त्यस्तो छैन। गरिब वर्गलाई भोकै मर्नपुर्ने स्थीति छ।
अन्य देशले गरिबीको रेखा मुनी कोही नबसुन् भनेर नै सुरक्षा प्रणाली बनाइन्छ, यहाँ त्यो छैन। अर्को कुरा भनेको, नेपालमा मनोसामाजिक गरिबी पनि छ। अरूले तिमीहरू गरिब भनिदिएकै आधारमा गरिब पनि भएका छौँ।
कसरी?
नेपालमा केही खानै नपुग्ने वर्ग छ। अर्काे वर्ग खान पुग्ने तर मनोसामाजिक गरिबी पनि छ। गाउँमा ढुक्कै खान पुग्ने गरिबी थियो। आम्दानी नभए पनि जिविका चलाइरहेको वर्ग थियो। अहिलेको भन्दा परम्परागत सुरक्षा प्रणालीले उसलाई धानिरहेको थियो। जे उब्जाउ हुन्थ्यो त्यो खान्थ्यो। सेतो चामलको प्रभाव यति धेरै थिएन। उनीहरूले उत्पादन नगर्ने केही सामान मात्र किने पुग्थ्यो। जस्तो लुगा कपडा घरेलु हतियार लगायतका कुरा। जग्गा हुनेले आफूलाई चाहिने तरकारी, दालदेखि मासु, चामल, घ्यू तेलसम्म आफैँ उत्पादन गर्दथ्यो। बिस्तारै यो चलन हराउँदै गयो।
गरिब छु भन्ने सोचाइ मध्यम वर्गमा झन हावी छ। यो वर्ग उपभोक्तावादी छ। उसका आवश्यकता भन्दा पनि चाहनामा बढी खर्च गर्ने हुन्छ। कहिलेकहीँ यो वर्गले ‘र्यासनल’ भएर खर्च गर्दैन। बजारको पछि लाग्ने हुन्छ। बजारको पछि लाग्न उसको आर्थिक स्थितिले भ्याएन भने आफूलाई गरिब सम्झने भयो। हामी खर्च गर्दा कति आवश्यकता अनुसार गर्छौं की बजार अनुसार गर्छौं यसले पनि गरिबी महसुस गराउँछ।
उदाहरणका लागि एक जनाको लागि पाँच सयले दिन भरी पोषण युक्त खाना खान पुग्छ। दुई जनासँग ५ सय रुपैयाँ छ। एक जनाले पोषण युक्त खाने कुरा खायो अर्कोले जंक फुड खाएर स्वास्थ्य बिगार्याे। यसरी हेर्दा स्वास्थ्यको हिसाबले जंक फुड खाने गरिब देखियो। भन्न खोजेको, व्यक्तिको छनौटले पनि गरिबी निर्धारण गर्छ।
त्यस्तै, बाहिर काम गरेर पैसा त कमाउन थाल्यो आफ्नो उत्पादन भएन। पैसा नभए त गरिब हो भन्ने अरूले भनिदिएकै आधारमा एउटा वर्ग गरिब भयो। अर्काे जमिनमा पहुँच नभएर गरिब भयो। केही राज्यको संरचनाले पनि गरिब भए।
विकासे कार्यक्रम र गरिबी
‘ह्वाई नेशन फेल’ भन्ने पुस्तकमा ‘गरिब देशहरू गरिब छन् किनभने शक्तिमा भएकाहरूले गरिबी सिर्जना गर्ने खालका निर्णयहरू गर्छन्’ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा पनि मिल्छ। जस्तो- नेपालमा झारा प्रथा (राज्यले जबरजस्ती काम लगाउने) कायम थियो। त्यस्तै राज्यले जनतामाथि यति कर थोपरेको थियो कि तिर्न नसकेर नेपालीहरू गरिब भए। धेरै जसो त पलायन नै भए। के यस्तै कारण हुन् नेपाली झन गरिब हुनु?
गरिबी निवारण त राजनीतिक कुरा पनि हो। कुनै समय नेपालमा धेरै जसो जमिन राणाा र राजखलकको थियो भनिन्छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको सरकारले बिर्ता उन्मुलन गर्न खोजेकै कारण राजासंस्था वरपर रहेकाले बीपी नेतृत्वको सरकार रुचाएनन्। उनीहरूकै दबाबले राजनीतिक कु भयो।
भूमि सुधारकै कारण कांग्रेस प्रतिबन्धित भयो। त्यसपछि बिर्ता उन्मुलन त भयो तर समान तरिकाले भएन। सबैको पहुँचमा जमिन पुगेन। त्यतिबेला अमेरिकाले बिर्ता उन्मुलन गर्न राजा महेन्द्रलाई दबाब दिएका कुरा पनि छन्।
अमेरिकालाई बिर्ता उन्मुलन नभए साम्यवाद आउने भ्रम थियो। अमेरिकी एडभाइजरले पत्र नै लेखेका थिए। उनले भूमि सुधार गर्न किन आलटाल गरिरहेका छौ भन्ने आशयले पत्र लेखेका थिए। त्यतिबेला भूमिको अति महत्व थियो। सेवा र औद्यगिक क्षेत्र थिएन।
त्यस्तै प्रजातन्त्र आउनुअघि आम नागरिकलाई अनावश्यक कर थुपार्ने जबरजस्ती काम लगाउनका कारणले अमस-सिक्किमतिर नेपालीहरू बसाइ सरेको कुरा पनि दस्तावेजहरूमा छन्। भारत उपनिवेशमै रहेको बेला कामको खोजीमा गएका नेपालीलाई औपनिवेशिक राज्यमा जंगल मासेर खेती गराउन बेलायतीहरूले प्रयोग गर्याे। २००७ सालअघि पनि गरिबीले बसाइसराइ भएको देखियो। तपाईंले भन्नुभएको शासकको निर्णयले नागरिक गरिब हुन्छन् भन्ने उक्ति यहाँ प्रष्ट देखिन्छ।
भनेपछि गरिबीकै कारण बसाइसराइ भयो भन्न मिल्यो है!
पहिले नजिकका देशहरू जाने चलन थियो, अहिले जुनसुकै देश पनि श्रमका लागि गएका छन्। अदक्ष कामदारहरू खाडी मुलुकमा गएको देखिन्छ। तर त्यहाँ पनि सधैँ निर्माणको काम मात्रै त हुँदैन।
अहिले खाडी मुलुकमा आईटी पढेको व्यक्तिहरूको माग हुन थालेको छ। बजार अनुसार श्रमिक तयार हुन्छन् की हुँदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यहाँ निर्माणको काम सकिएपछि निर्माणका काम गरेका श्रमिकहरूको भविष्य के हुने भन्ने समस्या आउँछ नै।
गरिबीका कारण बसाइँसराइ भएको भने हो भन्न सकिन्छ। तर, कति समयको लागि भन्ने कुरा आउँछ। पश्चिमतिर केही महिना भारत जाने नुन-तेल किनेर ल्याउने खाले पनि छन्। खाडी मुलुक जाने, कमाउने, आवश्यकता पूरा गर्न उतैको सामान ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ। यहाँ उत्पादन नहुँदा कमाएर ल्याएको पैसा बाहिरकै उत्पादन उपभोग गर्दा पैसा बाहिर नै गएको छ। यसले त भोलि अर्काे देशको अर्थनीति परिवर्तन हुँदा हामी झन गरिबी हुने देखियो।
नेपालमा बसाइँसराइमा गरिबीले भन्न मात्रै मिलेन। दुई प्रकारका छन्- एक आधारभूत आवश्यकता पूरा पनि गर्न नसक्ने। अर्काे भनेको यहीँ काम भएका तर यहाँभन्दा बाहिर आम्दानी धेरै हुने भएर छँदा-खाँदाको काम छाडेर बाहिर जाने। त्यसकारण बसाइँ सर्नुको कारण गरिबी मात्रै होइन।
नेपालमा गरिबी घटाउन छैँटौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि कार्यक्रम आए। विभिन्न विकासे संस्थाहरू यसका साझेदार भए। १६औं योजनासम्म आइपुग्दा विकासे साझेदार संस्थाको समीक्षा कसरी गर्नु हुन्छ?
२०४६ सालसम्म गरिबी दर एकदमै बढेको देखिन्छ। पछि भने गरिबी दर चाहिँ कम हुँदै गयो। सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमले भन्दा पनि स्वतन्त्रताका कारण व्यक्ति सके नेपालमै, नसके बाहिर देश गएर भए पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्दै गए। सरकारले गरिबी न्यूनीकरण तथा निवारणको नाममा कार्यक्रम त ल्याउने तर धेरै जसो त्यो कार्यक्रम गरिबसँग पुग्नै पाएन।
पछि त झन् रेमिटेन्स आयो यसले गरिबी हट्दै गयो। गैरसरकारी संस्थाले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने होइनन्, उनीहरूले राजनीतिक भ्वाइसहरू बनाएका हुन्। विकासे साझेदार संस्थाले गरिबी न्यूनीकरण हुँदैन। उनीहरूले ल्याएका स-साना कार्यक्रमले आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गरेको देखिएन। ती संस्थाका कार्यक्रम चलुन्जेल काम हुने त्यसपछि नहुने देखियो।
जात अनुसार अनि लिङ्ग अनुसार गरिबी फरक हुने भयो। सरकारले ल्याएको गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सोलो-डोलो हुने हुँदा समग्र गरिबी हट्न नसकेको हो?
वर्ग, जात, लिङ्ग र क्षेत्र अनुसार गरिबी फरक-फरक छ। राज्यमा पहुँच भएकाहरूसँग जमिन भएको देखिन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री र केही जनजाति पुरुषहरूको राज्यसँग पहुँच थियो। उनीहरूको जग्गामा पहुँच भयो। महिला दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको भएन। जग्गा जोसँग छ, त्यसका छोराहरूमा त्यो सर्दै गयो। पैतृक सम्पत्ति जसको छ त्यो धनी भयो। दलितहरूको त्यो भएन सबैभन्दा धेरै गरिब दलित हुनुको कारण यही हो।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै धनी नेवार, त्यसपछि क्षेत्री बाहुन भए। कोही धनी कोही गरिब हुनुमा ऐतिहासिक तथा सामाजिक कारणहरू हुन्छन्। बाहुनसँग सम्पत्ति भयो उनीहरू बनारस भएर पनि पढे राज्यलाई काम गर्न जनशक्ति उपयोगी भयो। उनीहरूले सम्पत्ति जोड्दै पनि लगे। जसको जग्गा थिएन उसले पढ्न सकेन। राज्यको पहुँचमा ऊ पुगेन, गरिब भयो।
गरिब हट्नुमा राज्यसँग पहुँच हुनु र नहुनुले धेरै फरक पार्छ। राजनीतिक रूपमा समावेशीकरण हुँदै गएपछि उसको राज्यसँग पहुँच हुँदै जान्छ र गरिबी न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। गरिबी हटाउने भन्दा पनि न्यूनीकरण गर्न यति धेरै विविधता भएको देशमा सोही अनुसार फरक-फरक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
यसरी गहिराइमा पुगेर कार्यक्रम आएको छ त?
छैन। दुःख पाएका नागरिकलाई रोजगारी दिने भनेर प्रधानमन्त्री स्व रोजगार कार्यक्रम, ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम आएका छन्। यो लक्षित वर्गमा पुगेकै छैन। गरिबी निवारण कोष पनि सफल हुन नसकेको हो।
गरिबी र संस्थागत विकास
नेपाली गरिब हुनुमा भौगोलिक विकटता अनि सांस्कृतिक पछौटे पनले भनेर घोकाइयो। तर अहिले प्रदेशगत आधारमा हेर्दा मधेश प्रदेश सबैभन्दा गरिब छ। भौगोलिक विकटताको कारण गरिबी भएको भन्ने उक्ति हाम्रो सन्दर्भमा काटियो।‘ह्वाइ नेशन फेल’ किताबमा पनि यी कारण गरिब हुने हैन गरिब देशका संस्थाहरू बलिया नभएर गरिब भएका हुन् भन्ने भनाइ छ। के हामी गरिब नहुनुको कारण परिवर्तनशील संस्था नभएकैले हो?
यो पुस्तकमा दुई देशको तुलना गरिएको छ। मेक्सिकोको एउटा सिटी र अमेरिकाको अर्काे। त्यो किताब अनुसार प्रजातान्त्रिक संस्था हुँदा विकसित भएको सिटी र प्रजातान्त्रिक संस्था नहुँदा आडैको ठाउँ कति अविकसित छ भन्ने लेखिएको छ। राम्रो संस्था भएन र प्रजातान्त्रिक भएन भने झन गरिब हुनु हो।
स्रोत र साधन हुँदैमा विकसित हुन सकिँदैन। स्रोत र साधनको हिसाबले त अफ्रिका पनि धनी छ। तर, त्यहाँका संरचनाहरू वैज्ञानिक नहुँदा अनि सेवा दिने संस्थाहरू राम्रो नहुँदा धेरैले दु:ख पाएका छन्। एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने सिभिल वारहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण संस्था बलियो हुनु र नहुनुले विकासमा असर त पार्छ।
स्रोत भएर पनि विकास नहुनुलाई स्रोतको श्राप परेको भन्छौँ। राजनीतिक स्थिरता भए प्रणाली राम्रो बसेन भने विकसित हुँदैन।
मधेशमा स्रोत र साधन छ तर गरिबी र पछौटेपन छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण विभेद हो। महिलाहरूको स्थिति साह्रै नाजुक छ। जातीय विभेद उस्तै छ। महिलाहरूको खाद्यान्नमा पहुँच छैन। कुनै ठाउँमा उत्पादन भएर मात्रै हुँदैन त्यो वस्तुमा कसको पहुँच छ भन्नेले पनि धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। जब महिलाहरूमा विभेदमा पर्छन् त्यहाँ खाद्य सुरक्षा हुँदैन। अनि यो क्षेत्र बहुआयमिक गरिबीको चपेटामा पर्छ।
कसरी?
अहिलेसम्मको संरचना अनुसार महिलाहरूले पकाउने र खुवाउने हुन्। बच्चाहरू उनीहरूले नै हुर्काउनैपर्छ। कस्तो खुवाउने, के खुवाउने भन्ने महिलालाई जानकारी भएन या जानकारी भए अनुसार खाद्यान्नमा पहुँच नहुँदा त्यो बच्चा कुपोषित हुन्छ। एउटा बच्चा कुपोषित हुनु भनेको उसको स्वास्थ्य नराम्रो हुनु हो। त्यो जनशक्तिले भविष्यमा राम्रोसँग काम गर्न नसक्ला। यसरी हेर्दा व्यक्तिको बच्चा त हो तर त्यो पछि राज्यको जनशक्ति हो। त्यो जनशक्ति राम्रोसँग हुर्कन पाएन भने बच्चाले पनि राम्रोसँग काम पाउन सक्दैन अनि झन् गरिब हुने स्थिति आउँछ। अमत्र्य सेनले पनि विभेद भयो भने गरिबी झन् बढ्छ भनेका छन्। तराई गरिब भइरहेको विभेदको कारणले हो।
क्षेत्रगत गरिबी न्यूनीकरणका लागि के गर्ने त?
पहिलो कुरा त विभेद हटाउने हो। कुनै वर्ग, जात, लिङ्गले समानुभूति महसुस गरेन भने गरिबी हट्दैन। अर्काे एकदमै न्यून वर्गका लागि सरकारले नै कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै कर्णालीको गरिबी उत्पादन कम हुनु हो। यसको लागि त्यो स्थानमा के उत्पादन हुने हो या पशुपालन गर्नुपर्ने छुट्टाएर काम गर्ने हो। दैनिकी नै धान्न धौ-धौ पर्नुपर्ने स्थितिलाई राज्यले हेर्नुपर्छ।
वातावरण दुष्प्रभाव र गरिबी
गरिबी न्यूनीकरणका विषयमा केहीबेरमा कुरा गर्छु, तपाईंका अन्वेषणहरूले वातावरण दुष्प्रभाव भयो भने नागरिकहरू झन् गरिब हुन्छन् भन्नु भएको छ। कसरी?
वातावरण बिग्रियो भने पनि गरिबहरूलाई नै दोष आउँछ। किनभने उनीहरूले खाना पकाउने चुल्होबाट धुवाँ आएर अथवा उनीहरू सुग्घर नभएर वातावरण बिग्रेको कुरा आउँछ। अर्काेतिर प्रदूषणबाट सबैभन्दा बढी पीडित गरिबहरू हुन्। काठमाडौंकै कुरा गरौँ न! एकदमै धेरै प्रदूषित भएर कहिलेकहीँ संसारकै प्रदूषित शहरमा पर्छ। धनीहरू त घरबाट बाहिर ननिस्किए पनि भयो तर गरिब ननिस्कँदा चुल्हो बल्दैन। जो सँग पैसा छ। ऊ बच्छ जोसँग छैन ऊ रोगी हुन्छ।
अर्काे उदाहरण- बञ्चरे डाँडाका जनतालाई बाटो लगिदिने अनि केही सुविधा दिने भनेर काठमाडौंको फोहोर फालिन्छ। त्यहाँका जनतालाई विभिन्न रोगहरू लाग्छन्। वातावरण बिग्रनु भनेको गरिबहरूलाई धेरै असर पर्नु हो।
हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि विषादी छर्न गरिबहरू नै प्रयोग हुन्छन्। फार्महरू काम गर्नेहरू पनि गरिब नै हुन्छन्। धनीहरूले कार्वन उत्सर्जन धेरै गर्छन्।गरिबहरूले कम गर्छन् तर त्यसको दुष्प्रभाव गरिबमा परेको हुन्छ।
अहिले झन जलवायु परिवर्तनको चपेटामा गरिब देशका नागरिकहरू परेका छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दा उत्पादन नहुने,बाढी पहिरो आउने, पृथ्वी तात्तिँदै जाने,हिउँ पग्लने, पानीका मुहानहरू सुक्ने हुन्छ। जसले गर्दा उत्पादनयुक्त जग्गा घट्ने, कुपोषण बढ्ने, डायरिया, मलेरिया जस्ता रोग लाग्ने, आम्दानी घट्ने, स्वच्छ पानी नपाइने समेत हुन्छ। यसको मारमा गरिबहरूनै धेरै पर्छन्। अनि मध्यम वर्ग जो सधैँ जोखिममा हुन्छ, ऊ पनि गरिब हुने सम्भावना हुन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तन प्रतिको धारणाले विश्वमा के असर पार्छ नि?
कतिपयले जलवायु परिवर्तन फेक हो भनिरहेका छन्। वैज्ञानिक अनुसन्धानले भने जलवायु परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्छ। जलवायु परिवर्तन दुई प्रकारको हुन्छ। एक- प्राकृतिक अर्काे-मानवसिर्जित। जलवायु परिवर्तन जुन रूपले भएको छ यो मानवसिर्जित हो। पोखरामा हिमाल पग्लनु, पानी ह्वार्रै आएर जमिनले सोस्नै नपाउनु, हिउँदे झरी नपर्नु, शहरमा बाढी आउनु। यी सबै प्रकारका समस्या जलवायु परिवर्तनका कारणले देखिएको हो।
धनी देशले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने अनि गरिब देशले जंगल जोगाएका कारण उनीहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू आए। विभिन्न सम्मेलनहरूले धनी देशले केही रकम व्यहोर्ने र पृथ्वीको तापमान कति राख्ने तोकियो पनि। अहिले ट्रम्पले त्यही रकम रोकेका हुन्।
अमेरिकीहरू १ जनाले नेपालीहरू २ सय ५० जना बराबर कार्वन उत्सर्जन हुन्छ। त्यति धेरै असर पार्ने भएपछि गरिब देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो तर रोके। यसले त संसारभर हानी गर्छ। केही समयको लागि त फाइदा होला तर पृथ्वीको अस्तित्व नै धरापमा रहेर त के फाइदा र!
मुस्ताङतिर तरकारी उत्पादन नै नहुने ठाउँमा तरकारी उत्पादन भयो। जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक मात्रै हैन सकरात्मक प्रभाव पनि छन् भन्ने छ। यहाँको भनाइ के छ नि?
मुस्ताङतिरको हामीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबारे त हैन बाटो लैजानु भन्दाअघि इको फ्रेण्डली बाटो कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका थियौँ। मुस्ताङमा केही समयअघि बाढीले ठूलो क्षति भयो। स्याउमाथि तिर उत्पादन हुन थालेको छ।
रसिया साइबेरिया लगायत देशले पनि पृथ्वी तात्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेका छन् तर हिमालै पग्लेसी पानी चाहिँ कसरी आउँछ? गर्मी बढ्दै गएपछि रोगव्याधी पनि फैलिन्छ। जलवायु परिवर्तनको असर धेरै पर्छ।
गरिबी न्यूनीकरण र राज्य
तपाईंले गरिबी न्यूनीकरणदेखि यसका आयामलाई लिएर धेरै शोध गर्नुभएको छ। समस्या त छँदै छन्। समाधान चाहि कसरी गर्ने त?
गरिबी न्यूनीकरण गर्न एक मात्रै काम गरेर हुँदैन। आयका स्रोतका विविध आयामहरू छन्। त्यसका लागि श्रमिकहरू पनि चाहिन्छ। हामीले गर्न सक्ने कृषि पर्यटनबाट नै रोजगार सिर्जना गर्ने हो। एग्रो हर्बाेमा काम गर्नुपर्याे। हामीले कमाएको पैसा अन्यत्रबाट सामान किनेर ल्याएर फेरि अन्यत्रै पैसा पठाएर हामी धनी हुन सक्दैनौँ। हामीले कमाएको पैसा राज्यले आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सक्नुपर्याे।
अर्काे हामीले गर्न सक्ने भनेको प्रविधि हो। वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नभन्दा पनि प्रविधिलाई निर्यात गर्न सकिन्छ। फार्मिङ पर्यटन हाम्रो लागि कोशेढुङ्गा हुनसक्छ। यी सबै कुरा हुनलाई राजनीतिक प्रणालीमा भएका कमीकमजोरी हटाउँदै लैजानुपर्छ। शिक्षा र बाटो बढ्यो तर गरिबी हटेन। सरकारी कार्यक्रमले भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जति परिवर्तन भएको छ, त्यो व्यक्तिको कारणले भएको हो। स्वतन्त्रताले गर्दा व्यक्ति आफैँ काम गर्याे अनि परिवर्तन भयो। सरकारले गरिबी नै हट्ने गरी काम गरेको देखिँदैन।
२०४० को दशकदेखि नै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भनेको सरकारले अहिलेसम्म गरिब को हुन् भन्ने चिन्दैन के यसरी गरिबी न्यूनीकरण होला?
राजनीतिक स्वतन्त्रता भएका कारण व्यक्तिले अवसर खोज्दै गयो अनि गरिबी घटेको हो। भ्रष्टाचार निकै बढ्यो। सुशासन भन्ने चिज नै रहेन। राज्यले गरिबी चिनेर त्यही अनुसार काम गर्नु पर्ने हो तर काम गरेको देखिएन। राज्यलाई किन गरिनस् भने पनि सुन्दैन। अटेरी भएको छ सरकार। केही सीमित व्यक्तिमा आर्थिक र राजनीतिक अधिकार थोपारेपछि गरिब झन गरिब हुन्छ।
राज्यको पिँधमा रहेको वर्गलाई कसरी माथि ल्याउने त?
युरोपमा पनि गरिबी थियो। त्यहाँका धनीलाई ‘रियलाइजेशन’ भयो- जबसम्म गरिब धनी हुँदैन्न तबसम्म हामी नै सुरक्षित हुँदैनौँ। गरिबलाई लाग्ने रोग उनीहरूलाई पनि लाग्ने भयो। गरिबहरू बलियो नहुँदा उनीहरूले सुख भोग गर्न पाएनन्। गरिब बलियो हुन त उनीहरू कुपोषित हुन भएन। त्यसपछि धनीहरूले गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न थाले। त्यही अनुसार कार्यक्रम आउन थाल्यो।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निकै सस्तो, उस्तै परे नि:शुल्क गरियो। यसले धेरै फरक पार्याे। हाम्रोमा धनी वर्ग त छ। तर, उनीहरूलाई गरिबलाई धनी बनाउनुपर्छ भन्ने नै छैन। उनीहरूले नै हो उद्योग अनि सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर गर्दैनन्। धनीले नै हो- गरिब वर्गलाई माथि लैजाने। तर, उनीहरू यहाँ लगानी गर्नभन्दा पैसा बाहिर लैजान उद्दत देखिन्छन्। त्यसैले राज्यका संरचना बलियो हुन जरुरी छ।
केही व्यक्तिहरू भारत र चीन उदाउँदा शक्ति भएका कारण नेपाल विकास भइहाल्छ भन्ने छन्। के त्यति सजिलै नेपाल विकसित होला?
कर्णाली पहिले समृद्ध नै हो। उनीहरूको आम्दानी राम्रै थियो। व्यापार पनि राम्रै हुन्थ्यो। कर्णाली भनेको खेती हुने ठाउँ चाहिँ पहिल्यैदेखि हैन। पशुपालनको लागि चाहिँ राम्रो हो। १९५० मा तिब्बतमा भएको परिवर्तनले कर्णालीको अधोगति सुरू भयो। छिमेकी देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले पनि असर पार्छ नि! तर, आफ्ना संस्थाहरू बलियो नहुने, प्रजातान्त्रिक तरिकाको संस्था नहुने अनि अर्काे देश विकसित भयो भन्दैमा हुँदैन नि! काम त आफूले गर्ने हो।
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार १३:१६:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।