स्थानीय प्रशासन र अदालत मिलेर मसानघाटको ६ बिघा जग्गा व्यक्तिको बनाए, १४ वर्षको उमेरदेखि जग्गा कमाएको किर्ते प्रमाण अदालतले पत्यायो
काठमाडौँ : वनस्थलीका रामचन्द्र गौतमले नक्कली कुत बुझाएको विवरण बुझाएर बारा जिल्लाको साबिकको पिप्रा सिमरा वडा नम्बर ४ हाल जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर ५९ को मसानघाटको ६ बिघा ८ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको खुलेको छ।
उकेराले प्राप्त गरेको कागजात अनुसार गौतमले २०२१ सालमा पिप्राको गुठीको जग्गा कमाइ खाएको भनी २०४२ साल फागुन १० मा जिल्ला मालपोत कार्यालय बारामा गलत विवरण पेस गरेर गुठीको जग्गा आफ्नो बनाए।
उनको नागरिकता जारी मिति २०२६ साल लेखिएको छ भने वर्ष १९ को लेखिएको छ। यो हिसाबले उनी २००७ सालमा जन्मेको देखिन आउँछ। २०२१ सालमा उनी १४ वर्षका मात्रै हुन्छन्।
यो जग्गा उनको पुस्तैनी भएको कतै उल्लेख छैन। उनले २०२१ सालदेखि कमाई खाएको र २०२३ मा त कुत बाली नै बुझाएको दाबी गरेका छन्। ४२ सालमा निवेदन दिएका गौतमले २०४७ साउन ३० गते जग्गा आफ्नो नाममा बनाए।
नापी कार्यालय सिमरा बाराका अनुसार २०२२ सालको नापीको फिल्ड बुकमा जग्गाको धनी महल खाली राखी विरह महलमा पर्ती भनी उल्लेख छ। कैफियत महलमा यो जग्गा ऐलानी मसानघाट हो भनी उल्लेख छ। २०४७ सालमा गौतमले सो जग्गा आफ्नो कायम गर्ने बेला थप कागज पछि पेस गर्छु भने पनि पेस गरेनन्।
त्यही जग्गालाई ४७ मा रामचन्द्र गौतम फरदहवा गुठी भनी दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनले वीरगन्जका तत्कालीन मेयर विजय सरावागी, उद्योगी अशोक वैद्यका छोरा हेमन्तकुमार सिर्जना श्रेष्ठ र संजिता प्रधान, शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ र सुभद्रा श्रेष्ठ, रत्नकेशरी श्रेष्ठ, देवकुमारी रिमाल, अनुराधा श्रेष्ठ, ७८४७ एभरग्रिन तराई हस्पिटल, इच्छाबहादुर वाग्ले र ‘प्रोपटी म्यानेजमेन्ट’को नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ। गौतमले सो जग्गा उनीहरूलाई विभिन्न समयमा बिक्री गरेका थिए।
अनि अदालतबाटै आफ्नै नाउँमा गराए गौतमले
स्थानीयले सो जग्गा सार्वजनिक भएको दाबी गर्न छाडेनन्। सिमरा जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष ईश्वर केसी लगायतले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिइरहे।
जिल्ला मालपोत कार्यालय बाराले पनि २०७७ असोज २३ मा सो जग्गा साबिकको फिल्ड बुक अनुसार मसानघाट सार्वजनिक कायम भएकाले २०४७ सालको निर्णय गैर कानुनी ठहराई सार्वजनिक नै कायम गरिदियो।
त्यसपछि गौतम मालपोत कार्यालय बारा, सो कार्यालयका प्रमुख नापी कार्यालय र सो कार्यालयका प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सो कार्यालयका प्रमुख जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष समेतका विरुद्ध २०७७ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
उनले मालपोतले गरेको निर्णय खारेजी, २०४७ सालमा नापी कार्यालयले फिल्ड बुक अद्यावधिक नगरेकाले अद्यावधिक गर्न र स्रेस्ता कायम गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्ज अस्थायी इजलासले २०७८ माघ २४ गते न्यायाधीश सिताराम मण्डलको इजलासबाट उनको माग अनुसारको फैसला आयो।
फैसलामा २०४७ सालमा आफैँले गरेको निर्णय मालपोतलाई खारेज गर्ने अधिकार नहुने, गौतम परिवारलाई सुनुवाइको मौका पनि नदिएको कारण देखाउँदै मालपोतको निर्णय खारेज गर्दै नापी कार्यालयले फिल्ड बुक र स्रेस्ता कायम गराउन अन्तरिम आदेश दियो।
उच्च अदालतले मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको बनाउने बाटो खोलिएपछि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष ईश्वर केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अहिले सो मुद्दा विचाराधीनै छ।
'सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको बनाइएपछि मैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छु मुद्दा किनारा लाइसकेको छैन' उनले उकेरासँग भने।
भट्टराई आयोग प्रतिवेदन पूरै बेवास्ता
तत्कालीन सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। आयोगले जाँचबुझ गरेर सिमराको ६ बिघा ८ रोपनी मसानघाटकै जग्गा रहेको ठहर गर्दै २०४७ सालमा मालपोत कार्यालयको निर्णय खारेजी र त्यसमा संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्यो।
आयोगले २०७७ मै यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर २०७८ मा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले यो प्रतिवेदन झिकाउन कुनै प्रयत्न नै गरेन। उसले सरकारले गठन गरेको आयोगलाई पुरै बेवास्ता गरेर मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कानुनी बाटो खोल्यो।
रामचन्द्र गौतमलाई कारबाहीको सिफारिस
भट्टराई आयोगले भूमिसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख३) र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (च) ले "मसानघाट" लाई "सार्वजनिक जग्गा" भनी परिभाषित गरेको र २०२२ सालको नापीको फिल्ड बुकमा "मसानघाट"उल्लेख भएकाले कसैको नाममा दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्यो।
'व्यक्ति विशेष (राम चन्द्र गौतम) का नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०४७।०४।३० मा निर्णय भएकोमा २०२२ सालको नापीका बखत फिल्ड बुकमा 'मसानघाट जनिएको र मालपोत कार्यालय, बारा, सिमरामा रहेको अभिलेख अनुसार नेपाल सरकारको ऐलानी स्रेस्ताबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी भए गरेको कार्य सर्वथा गैर कानुनी र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) भएको’ आयोगले ठहर गर्यो।
प्रधानपञ्च मुकुन्द बहादुर क्षेत्री लगायत सार्वजनिक जग्गालाई रामचन्द्र गौतमको जग्गा हो भनी सर्जमीन मुचुल्कामा सही गर्नेमाथि पनि अधिकार प्राप्त निकायबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम थप छानबिन एवं अनुसन्धान हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ।
सरकारी ठगी एवं जालसाजी तर्फ रामचन्द्र गौतममाथि कारबाही अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरे पनि आयोगको कुनै सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन। व्यक्तिको नाममा गएको मसानघाट जग्गा समेत फिर्ता भएको छैन।
असार २७, २०८१ बिहीबार १५:३५:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
